बीड दि.१४ (प्रतिनिधी)-औरंगाबाद विभागात आता ३० सप्टेंबरपर्यंत वाळू उपश्यासोबतच वाळू वाहतुकीस देखील बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या वाळू धोरणातच पावसाळ्यात वाळू उपसा आणि वाहतूक करू नये असे निर्देश असल्याने औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी हे आदेश काढले आहेत.तसेच यापुढे वाळू वाहतूक अथवा वाळू उपशाची तक्रार आली तर थेट उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर कारवाई करावी असे निर्देश देखील आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यासह औरंगाबाद विभागातच अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक हा कळीचा विषय आहे. वाळू तस्करीमध्ये अनेक बडे लोक गुंतलेले असल्याने प्रशासन देखील यावर कारवाई करीत नाही, तर पोलीस आणि महसूल प्रशासनातील अनेक कर्मचारीच या वाळूच्या धंद्यात असल्याची देखील माहिती आहे.बीड जिल्ह्यात यावर्षी ६ वाळूघाट लिलावात गेले होते, मात्र त्या व्यतिरिक्त देखील अनेक ठिकाणांहून अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरु होती. दरम्यान जे वाळू घाट लिलावात गेले होते, त्यांची मुदत देखील आता संपली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील वाळू उपसा थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत . ३० सप्टेंबरपर्यंत आता वाळू उपसा आणि वाळू वाहतूक पूर्णतः बंद करावी असे आदेश देण्यात आले असून वाळू वाहतुकीच्या तक्रारी आल्या तर थेट तहसीलदार आणि उप विभागणीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा असे आदेश देखील आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शेतांमधून चोरटी वाहतूक,आक्रमक शेतकऱ्यांनी फोडले टिप्पर
बीड जिल्ह्यात वाळू घाटांवरील अधिकृत वाळू उपसा बंद झाला असला तरी जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर वाळू ही चोरटी आहे. आजही पिंपळनेर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून वाळूची चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. वाळू तस्कर थेट शेतकऱ्यांच्या शेतातून वाळू वाहतूक करीत असल्याने ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतातून सदर वाहतूक सुरु असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. वाळू तस्करांना समजावून आणि पोलिस व प्रशासनाला कल्पना देऊनही कोणीच दखल घेत नसल्याने आता शेतकरीच आक्रमक होत आहेत. एका गावात दोन दिवसांपूर्वी अशाच आक्रमक शेतकऱ्यांनी वाळूने भरलेला एक टिप्पर आणि लोकेशन घेणारी सुमो जीप दोन्ही फोडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांना असेच आक्रमक होण्याची वेळ आली तर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाने आतातरी हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
