Advertisement

पीएमकेअरमधून खराब व्हेंटिलेटर पुरविणारांवर काय कारवाई करणार ?

प्रजापत्र | Friday, 28/05/2021
बातमी शेअर करा

बीड : पीएमकेअर फ़ंडातून राज्याला पुरविण्यात आलेले व्हेंटिलेटर बोगस असल्याचा प्रकार अंबाजोगाईच्या 'स्वाराती ' रुग्णालयात समोर आला होता. 'प्रजापत्र ' ने हा विषय समोर आणल्यानंतर मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात पुरविण्यात आलेले व्हेंटिलेटर बोगस असल्याचे समोर आले. या प्रकरण्राची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद  खंडपीठाने स्वतः दाखल घेतली होती, आणि किती व्हेंटिलेटर बंद आहेत याची माहिती मागविली होती. यातून पुरविण्यात आलेले बहुतांश व्हेंटिलेटर बोगस असल्याचे समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणात 'तुम्ही काय कारवाई करणार आहात ? ' असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे. यावर आज (दि. २८ ) भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

पीएम केअर फ़ंडातून केंद्र सरकारने राज्यांना व्हेंटिलेटर पुरविले होते. मेकइन च्या नावाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या काही कंपन्यांकडून हे व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले आणि राज्यांच्या माथी मारण्यात आले. मात्र या फंडातून पुरविण्यात आलेले व्हेंटिलेटर एकतर सुरूच झाले नाहीत, किंवा पहिल्या काही दिवसातच या व्हेन्टिलेटरचा डब्बा वाजल्याचे प्रकार समोर आले होते. सर्वात अगोदर अंबाजोगाईच्या 'स्वाराती' वैद्यकीय महाविद्यालयाने हे व्हेंटिलेटर बंद असल्याच्या आणि दुरुस्ती देखील होत नसल्याचा अहवाल पाठविला होता, 'प्रजापत्र'ने यावर सविस्तर प्रकाशझोत टाकला होता.   त्यानंतर औरंगाबादच्या 'घाटी 'मध्ये देखील असाच प्रकार समोर आला.  

 

यासाऱ्या प्रकारची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून ढकल घेतली होती, आणि या योजनेतून मिळालेल्या व्हेन्टिलेटरची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पीएमकेअरमधून पुरविण्यात आलेले व्हेंटिलेटर बंदच आहेत असाच अहवाल सर्वच संस्थांनी न्यायालयाला कळविला, अंबाजोगाईच्या स्वाराती , औरंगाबादच्या घाटी सह मराठवाड्यातील ज्या खाजगी रुग्णालयांना व्हेंटिलेटर देण्यात आले होते त्यांनी देखील हे व्हेंटिलेटर वापरण्यायोग्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.

 

यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तुम्ही काय कारवाई करणार आहेत असा सवाल नायालयाने केंद्राच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना विचारला असून आज (दि. २८ ) भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
 

Advertisement

Advertisement