केंद्र सरकारने देशातील १८ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारला देशातील नागरिकांची किती काळजी आहे आहे, आणि त्यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी हे सरकार कसे कटिबद्ध आहे हे दाखविण्याचा हा प्रकार आहे. १८ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या सर्वांचे लसीकरण करण्याची बाब अत्यंत महत्वाची आणि स्वागतार्ह आहे, मात्र हे लसीकरण करण्यासाठी सरकार लसीची सोय काय करणार आहे हे केंद्राने स्पष्ट केलेले नाही. सध्या ज्या गटांचे लसीकरण सुरु आहे, त्यांना सुद्धा वेळेवर लसीचा दुसरा डोस देता येत नाही अशी परिस्थिती आज अनेक राज्यांची आहे.
कारण लस पुरवठ्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे आणि सरकार लसीच्या पुरवठ्यात देखील राजकारण करीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला आजही लसीचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याचे कटू वास्तव आहे . अशावेळी जिथे पहिल्या तीन टप्प्यातील लाभार्थ्यांनाच लस देता येत नाही, तिथे १ मे पासून सार्वत्रिक लसीकरण कसे केले जाणार आहे ? हा प्रकार म्हणजे घरातील चौघांना जेवायची सोया नसताना गाव जेवणाचे निमंत्रण देण्यासारखे आहे.
मुळात लसीच्या बाबतीत देखील केंद्र सरकार, पंतप्रधान हे स्वतःची प्रसिद्धी कशी होईल हेच पाहत आहेत . लस घेतल्यानंतर जे प्रमाणपत्र दिले जाते त्यावर देखील पंतप्रधानांची छबी उमटलेली दिसत आहे , यावरूनच कोरोनाच्या महामारीत देखील पंतप्रधान प्रसिद्धीच्या बाबतीत किती दक्ष आहेत हे लक्षात यावे. आता १ मे पासून सार्वत्रिक लसीकरणाची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे, मात्र लसीकरण करायचे आहे ते राज्यांनी. विशेष म्हणजे त्यातही राज्यांची लसकोंडी कशी होईल हेच केंद्र सरकार पाहत आहे. या सार्वत्रिक लसीकरणासाठी राज्यांना खुल्या बाजारातून लस घ्यायच्या आहेत . राज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लस घ्यावी असेही केंद्राने सुचविले आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या लसींचा मोठा साठा केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. म्हणजे कोविशील्ड आणि कोवॅक्सीन यावर पहिला हक्क केंद्र सरकार सांगणार, त्यातून राज्यांच्या वाट्याला फार कमी लस मिळतील. आणि मग आपल्या राज्याची गरज भागविण्यासाठी राज्यांनी स्पुतनिक किंवा फायझर , जॉन्सन अँड जॉन्सन आदींचे पर्याय वापरावेत अशी केंद्राची अपेक्षा आहे. या सर्वच विदेशी लसी तुलनेने अधिक महाग आहेत, म्हणजे स्वस्तातल्या लसीची खरेदी केंद्र करणार, त्यातून त्या राज्यांना पाठविताना राजकारण करणार आणि राज्यांनी मात्र महागड्या लसी खरेदी कराव्यात अशी अपेक्षा केंद्राची आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्याला किमान लस खरेदी शक्य तरी होईल पण जी अनेक गरीब राज्ये आहेत त्यांनी काय करायचे ? आणि हे सर्व करून लसीकरणाच्या बाबतीत मिरवणार मात्र पंतप्रधान, हा प्रकार म्हणजे ग्रामीण भागातील ' शेजाऱ्याची कढी आणि धावू धावू वाढी ' असा आहे. देशाच्या पंतप्रधानांना असे वागणे शोभत नाही.
