बीड : बीड जिल्ह्यात रेमडीसेविरचा तुटवडा अजूनही कमी व्हायला तयार नाही . खाजगी वितरणासाठी रोज १०० इंजकेशन मिल्ने अवघड झाले असून रोजची मागणी मात्र ४०० च्या पुढे आहे. सध्या जिल्हा प्रशासनामार्फत या इंजेक्शनची वितरण केले जात आहे, त्यामुळे त्यात पारदर्शकता आली आहे. मात्र आता पारदर्शकतेसोबतच तारतम्य आणण्याच्या दिशेने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. नोंदणी क्रमांकाने वितरण करण्यापेक्षा कोणता रुग्ण अधिक गंभीर आहे याचे देखील निकष लावले जाणे आवश्यक आहे.
बीड जिल्ह्यात रेमडीसेविर इंजेक्शनचा तुटवडा नित्याची बाब झाली आहे. या इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असल्याने सध्या जिल्हा प्रशासनाने रेमडीसेविर वितरणाची यंत्रणा आपल्या हाती घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर सध्या वितरणाचे नियोजन करीत आहेत. त्यामुळे आता याच्या वितरणात पारदर्शकता आली आहे. मात्र सध्या हे वाटप करताना ज्यांनी अगोदर नोंदणी केली त्यांना अगोदर वितरित करण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. मात्र यामुळे देखील आता अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत.
रेमडीसेविर कोणत्या रुग्णाला तातडीने आवश्यक आहे हा निकष वितरणात लावणे आवश्यक आहे. अनेकदा ज्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे अशांची नोंदणी उशिराची असल्याने त्यांना वेळेवर हे इंजेक्शन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या इंजेक्शनच्या बाबतीत किती दिवसापर्यंत हे इंजेक्शन दिले तर फायदा होतो याचे निकष आयसीएमआर आणि आरोग्य मंत्रालयाने घालून दिले आहेत. मात्र नोंदणी क्रमांकाप्रमाणे वाटप करताना अनेकदा रुग्णाला दाखल होऊन ८ दिवस झाल्यांनतर इंजेक्शन मिळते. त्यावेळी रुग्णाच्या उपचारात या इंजेक्शनचा उपयोग राहिलेला नसतो.
अनेक डॉक्टर आरोग्य मंत्रालयाचे निर्देश असताना देखील रेमडीसेविर इंजेक्शन देणे खरेच गरजेचे का आहे हे लिहूनच देत नाहीत त्यामुळे आता वितरण करताना नोंदणी क्रमांकापेक्षा प्राधान्याचे निकष ठरवून त्यानुसार वितरण करण्याची प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. यात आरोग्य विभागानेच पुढाकार घेऊन रुग्णाची डॉक्टरांनी वर्णन केलेली माहिती आणि आरोग्य मंत्रालयाचे निकष पाहून कोणाला तातडीने गरज आहे आणि कोणाला आवश्यकता नाही याचे निर्णय प्रशासनाला कळविणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्हा शल्य चिकित्सक अशा कुठल्याच जबाबदारीत अडकायला तयार नाहीत, त्यामुळे सध्या या इंजेक्शनची अवस्था सिनेमाच्या तिकीटासारखी झाली आहे. जे रांगेत पुढे आहेत त्यांना इंजेक्शन मिळते आणि मागे असणारा मरणासन्न असला तरी त्याला मिळत नाही, हा प्रकार न्यायिक तारतम्याचा नाही, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
