ज्या-ज्यावेळी देशावर, राज्यावर आपत्ती येते, त्या-त्या वेळी राजकीय जोडे बाजूला ठेवायची आणि एकदिलाने सर्वांनी काम करण्याची या देशाची, महाराष्ट्राची परंपरा आहे. ही परंपरा नेहरूंपासून वाजपेयींपर्यंत अनेकांनी समृद्ध केली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय विषयावर त्यांनी युनोमध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून विरोधीपक्षातील अटलबिहारी वाजपेयी यांना पाठविले होते, तर गुजरातमध्ये भूकंप आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी व्यवस्थापनाची जबाबदारी शरद पवार यांच्यावर सोपविली होती. आपत्तीच्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधक हा भेद कसा विसरायचा असतो याची जाणीव त्या नेत्यांना होती. कारण लोकशाही व्यवस्थेबद्दल भाष्य करताना, या व्यवस्थेच्या संवर्धनासाठी म्हणून बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी 'संवेदनशील सरकार आणि जबाबदार विरोधीपक्ष ' यांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते.
ज्याठिकाणी किंवा जोडप्यांत या दोन्ही व्यवस्था आपापली भूमिका पर्यंतच लोकशाहीची प्रगती होत राहिलं यावर आतापर्यंतच्या नेत्यांचा विश्वास होता. मात्र मागच्या काही काळात महाराष्ट्रात विरोधीपक्ष खरेच 'जबाबदार' राहिला आहे का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाशी लढण्यासाठी महत्वाचे मानल्या गेलेल्या रेमेडीसेविर इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा निर्मांण झाला आहे. अशावेळी राज्याला मिळतील तेथून हे इंजेक्शन मिळाले पाहिजेत यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.अशावेळी खरेतर राज्यातील सर्वच नेत्यांनी सरकारची त्या प्रयत्नांमध्ये मदत करायला हवी असते. महाराष्ट्र अडचणीत असताना दिल्ली जर महाराष्ट्राची अडवणूक करणार असेल, तर अशावेळी पक्षीय भेद बाजूला सारून महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताची भूमिका घेणे सर्वांकडूनच अपेक्षित आहे. मात्र महाराष्ट्र एकेका इंजेक्शसाठी परेशान असताना कोणी एक साठेबाज कंपनी हजारो इंजेक्शनची साठेबाजी करते आणि सरकारने त्या कंपनीवर कारवाई करून साठा मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अशा साठेबाजांसाठी रात्र पोलीस ठाण्यात काढतात आणि त्यांची पाठराखण करीत आपल्याच राज्य सरकारवर गरळ ओकतात हा प्रकारचं चिड आणणारा आहे.
आज भलेही 'तो साठा भाजपच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला मिळणार होता 'असे फडणवीस आणि त्यांचा कंपू सांगत असेल, पण अशावेळी कोणा एका पक्षामार्फत अशा प्रकारचे इंजेक्शन परस्पर घेणे कसे पटू शकते. इंजेक्शन महाराष्ट्रालाच मिळणार होते तर त्याची कल्पना राज्याच्या औषध प्रशासनाला का देण्यात आली नव्हती ? राज्य सरकारला अंधारात का ठेवण्यात आले होते अशा प्रकारची जीवनरक्षक औषधे कोणा एका पक्षाच्या नावावर कशी आणता येऊ शकतात ? भाजपने भलेही त्याची किंमत चुकती करून ते आणण्याचा प्लॅन केला असेल, मात्र आजच्या कठीण काळात हे सरकारला का सांगितले नव्हते ? आज महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते ज्या साठेबाजांची भलामण करण्यासाठी रात्र जागवित थांबले त्याच कंपनीचा पूर्वेतिहास काय आहे, तर या कंपनीविरुद्ध साठेबाजीची कारवाई खुद्द भाजपचे राज्य असलेल्या गुजरातेत करण्यात आली आहे. त्यावेळी भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना कंठ का फुटला नव्हता ?
एकंदरच हा सारा प्रकार राजकारणाचा आहे. जीवनावश्यक बनू पाहत असलेल्या इंजेक्शनच्या विषयावरून देखील राजकारण सुरु झाले आहे. नवरा मेला हरकत नाही,पण सवत रंडकी झाली पाहिजे या न्यायाने लोक तडफ़डले तरी चालतील, पण सरकारला अपयशी ठरविण्यासाठी अशा कठीण प्रसंगी इंजेक्शन देखील मिळाले नाही पाहिजेत असे विरोधीपक्ष वागणार असेल तर यांना खरेच जबाबदार म्हणायचे का ?
राहिला प्रश्न सरकारचा,राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी एक पत्र दोन दिवसापूर्वी जाहीर केले,आणि त्यावरून केंद्र सरकार महाराष्ट्राला इंजेक्शन मिळू देत नसल्याचा आरोप केला. ते पत्र गुजरातच्या औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी त्या कंपनीला लिहिले आहे आणि त्यात त्यांच्याकडील साठा गुजरातेतच विक्री करा असे बंधन घातले आहे. ही आपल्या राज्यातल्या जनतेप्रती संवेदनशीलता असते, विरोधी पक्षांवर टीका करण्यापेक्षा नवाब मलिक काय किंवा मुख्यमंत्री काय, आपल्या राज्यातील औषध साठे किमान निम्मे तरी आपल्याला मिळावेत यासाठीची संवेदनशीलता आणि प्रसंगीची आक्रमकता दाखविणार आहेत का ?
