सुनील क्षीरसागर 
मो-९४२२७४१३९९ 

केंद्र आणि राज्य सरकार रोजच कोरोनाची लागण झालेल्या रूग्णांची आकडेवारी प्रसिध्द करीत असते. कोरोनामुळे देशात आणि राज्यात किती आर्थिक नुकसान झाले आहे किती लोकांची नौकरी गेली. किती लोक शहरातून गावाकडे परतले याचीही आकडेवारी प्रसिध्द होते. आकड्यांच्या या अक्राळ विक्राळ जंजाळात कोरोनामुळे होत असलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील नुकसानीचा कोणी उल्लेखही करीत नाही; आणि दु:खाची गोष्ट ही की शिक्षण नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय घेणे आणि राबविणे याकडे जे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे त्यातून आपली भविष्याबद्दलची बेपर्वाई तेवढी दिसते एरवी आपण भारतातील तरूणांची संख्या ही भारताची जमेची बाजू आहे अशी शेखी मिरवित असतो पण या तरूणांचे भवितव्य ज्या शिक्षणावर अवलंबून आहे त्या शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय अजब आहेत. त्या निर्णयांकडे पाहण्याची सुरूवात आपण बालवाडीपासून करू.

कोरोनाचे आजचे स्वरूप पाहता पहिली ते चौथी या वयोगटातील मुला मुलींच्या शाळेबाबत 31 ऑक्टोंबरपर्यंत त्यांच्या शाळा सुरू करणे शक्य नाही हे अधिकृतपणे पूर्वीच जाहीर व्हायला हवे होते. प्राथमिक आणि शालेय शिक्षण ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याने हा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर करणे गरजेचे होते.
आपल्याकडे पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी असे शालेय शिक्षणाचे टप्पे मानले गेले आहेत यातील पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना निदान घरी पुस्तके उपलब्ध करून त्यांनी ती वाचावित असा पर्याय देणे शक्य आहे. असाच पर्याय आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना देवून त्यांचे वर्ग भरविण्याबाबतचा निर्णय 31 ऑगस्ट रोजी परिस्थितीपाहून जाहीर करता येईल असे म्हणण्यास काय हरकत आहे. आपल्या व्यवस्थेत दहावीच्या परिक्षेला पूर्वापार महत्व आहे आणि दहावीसोबत शालेय शिक्षण संपत असल्याने दहावीचे महत्व कोणीही नाकारू शकत नाही. या वर्गातील विद्यार्थी सर्वसाधारणपणे 15 ते 16 या वयोगटातील असतात म्हणजे त्यांना त्यांचे वैयक्तिक आरोग्य, सार्वजनिक तसेच सामाजिक प्रश्‍न यांची बर्‍यापैकी जाणीव असणे अपेक्षित असते. केवळ दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून कांही शैक्षणिक उपक्रम सुरू करणे शक्य आहे. ज्या शाळांमधील खोल्या सरकारने कोरोनाग्रस्तांसाठी ताब्यात घेतलेल्या नाहीत अशा शाळांमधून शारीरिक अंतर पाळून दहावीचे वर्ग सुरू करता येतील याचेही 31 ऑगस्टनंतर चाचपणी व्हायला हरकत नाही.
आपल्याकडे सामाजिक आणि धार्मिक कारणांमुळे शिक्षणाबाबतीत पूर्वापार विषमता आहे. या विषमतेला गेल्या पाच-पंचवीस वर्षातील धोरणाने आर्थिक आणि तांत्रिक किनारही लाभली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाच्या परिणामाचा विचार करताना पूर्वपार चालत आलेल्या विषमतेत भर पडणार नाही याची फार काळजीपूर्वक दक्षता घेणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन शिक्षण म्हणले की, पालकांना स्मार्ट फोन परवडतील काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो पण या प्रश्‍नाबरोबरच शिक्षकांना हे विशेषत: ग्रामीण भागातील शिक्षकांना हे तंत्रज्ञान उपयोगात आणता येणार आहे काय? आणि त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या इंटरनेटसारख्या सुविधा खरोखरच ग्रामीण भागात विस्तारलेल्या आहेत काय? हे पाहणे अत्यावश्यक आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी दोन साधने सरकारपाशी उपलब्ध आहेत. ती म्हणजे दूरदर्शन व आकाशवाणी. मात्र या साधनांचा उपयोग करण्यासाठी नियोजन व नेतृत्वाची गरज असून स्थानिक पातळीवरही उपक्रमशीलतेला वाव दिला पाहिजे. कोणे एकेकाळी आकाशवाणीवर प्रसारित होणारे शालेय  कार्यक्रम लोकप्रिय होते आणि सुरूवातीच्या काळात दूरदर्शनवरून प्रसारित होणार्‍या शालेय कार्यक्रमांनाही चांगला प्रतिसाद लाभला होता.
वर जे उपाय सूचविले आहेत ते सूचविताना माझ्या डोळ्यासमोर आपल्या राज्यातील शालांत परीक्षा मंडळाचे विद्यार्थी आहेत. हेच विद्यार्थी संख्येने जास्त आहेत. त्यांची संख्या ग्रामीण व निमशहरी भागात जास्त आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांच्या घरात शैक्षणिक वातावरण नसते आणि त्यांच्याच भवितव्याच्या दृष्टीने आजच्या परिस्थितीतून मार्ग काढणे आव्हानात्मक आहे. आपल्याकडे एकेकाळी जिल्हापरिषदांच्या शाळांचा दर्जा फार चांगला होता. आजही कांही ठिकाणी या शाळा मोलाचे काम करीत आहेत. अनुदानित मराठी शाळा तर त्या-त्या भागातील अभिमानाच्या विषय होत्या आजही कांही ठिकाणी त्यांचे कार्य चांगले चालले होते पण आधी समाजाने आणि नंतर सरकारने या शाळांकडे दुर्लक्ष केले तीच अवस्था स्टेट बोर्डाची झाली आहे. मरूही द्यायचे नाही आणि जगूही द्यायचे नाही अशी ही अवस्था आहे. कोणाला राग आला तरी चालेल पण एकेकाळी हजारो नव्हे तर लक्षावधी प्रवाशांची दैनंदिन सेवा दिमाखाने करणार्‍या एस.टी.चे हे वैभव आता लोप पावत चालले आहे तसेच हे चित्र आहे.
येथेच आणखीन एक मुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे शिक्षक संघटना व स्वयंसेवी संघटनांचा. शिक्षकांच्या संघटना आणि पतसंस्था यांची ताकद मोठी आहे आणि ठराविक प्रश्‍नाच्यापलीकडे जावून काम करण्याची वेळ आता येवून ठेपली आहे. हे शिक्षक संघटना व पतसंस्थांनी ओळखले पाहिजे. आणि निदान दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कसे होणार नाही याची काळजी वाहिली पाहिजे. विशेषत: जे विद्यार्थी स्मार्टफोन आकाशवाणी आणि दूरदर्शन अशा साधनांपासून वंचित भागात किंवा शहरात झोपडपट्टयात राहतात त्यांची काळजी वाहण्याची हीच वेळ आहे. हे झाले शालेय शिक्षणाबाबत महाविद्यालयीन शिक्षणासंदर्भात तर आजची परिस्थिती ही ‘खेळखंडोबा’ या एकाच शब्दात वर्णन करण्यासारखी आहे. दहावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया निर्दोषपणे कशी राबविणार येथून या प्रश्‍नाची सुरूवात होणार आहे. बारावीच्या बाबतीत परीक्षा घेण्यापलीकडे सरकार किंवा त्याच्या यंत्रणा कांहीही करीत नाहीत. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात बारावीच्या शिक्षणाचा केंव्हाच धंदा झालेला आहे. या धंद्यात गुंतलेल्यांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा बाजार तात्काळ सुरू केला आहे. आपल्याकडे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ऑनलाईन शिक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत आणि यांना सगळी दुनिया मुठीत घेण्याची महत्वकांंक्षा आहे अशा मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्या तत्परतेने या बाजारात उतरल्या आहेत या परिस्थितीत ज्यांच्यापाशी कोणतीही साधने नाहीत त्यांची काळजी कोणीतरी घ्यावी असे म्हणण्यापलीकडे खरोखरच कांही हातात नाही आणि असे म्हणण्यात शरम वाटावी एवढी हतबलता आहे आणि याची मला जाणीव आहे पण खरा खेळखंडोबा पुढेच आहे तो आहे अंतिम वर्ष परिक्षा आणि विविध प्रवेश परिक्षांचा.
राज्य शासनाने अंतिम वर्ष परीक्षा नकोत अशी भूमिका पहिल्यापासून घेतली ही भूमिका आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या युवासेनेच्या दबावाखाली घेतली असा एक आरोप आहे. पण ज्याला मूर्खपणातील सातत्य टिकविणे म्हणतात त्या पध्दतीने राज्य सरकारने या भूमिकेतील सातत्य टिकविले आहे. पण केंद्रसरकारने यात अक्षम्य गोंधळ घातला असून आपले प्रतिस्पर्धी विनोद तावडे हे नामोहरम झाल्यानंतर राजकीय महत्वकांक्षाने पछाडलेले आशिष शेलार जणू शिक्षणतज्ञ असल्यासारखे या प्रश्‍नावर बोलत आहेत. भाजपचा किंवा त्यांच्या राजकीय पूर्वजांचा देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जसा वाटा नव्हता तसाच देशाच्या विकासासाठी महतवाच्या असलेल्या संस्थाच्या निर्मितीत व अभिवृध्दीतही वाटा नाही. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत देशभरात कांही एक समानता असावी म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोग काम करते या क्षेत्रात त्याचे निर्णय अंतिम मानले पाहिजेत त्याच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत स्वायत्ततेत हस्तक्षेप नको असे कोणाला वाटत नाही.
नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत अमित शाह हेच जणू या देशाचे तारणहार आहेत असे ज्यांना वाटायचे त्यांना खुशाल वाटू द्या! पण परीक्षा घ्या किंवा घेवू नका हे सांगण्याचा अधिकार अमित शाह किंवा त्यांच्या गृहमंत्रालयाचा नाही हे सांगणे अत्यावश्यक आहे. युजीसीने निर्णय घेतला नाही आणि आता गृहमंत्रालयाच्या विरोधात जाण्याचे धैर्यही युजीसी दाखविणार नाही. आणि केंद्र सरकार परीक्षा घ्या म्हणणार आणि राज्य सरकार नाही म्हणणार यात मात्र अंतिम वर्ष परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचा खेळखंडोबा होणार आहे. या परिस्थितीत न्यायालयाने जर कांही धैर्यपूर्वक भूमिका घेतली तर त्यालाही टिकेचे धनी व्हावे लागणार. परीक्षा घेतल्या जाव्यात ही भूमिका अंतिमत: विद्यार्थ्यांच्या हिताची आणि शैक्षणिक गुणवत्तेची बूज राखणारी आहे हे केंव्हाही व कोणीही मान्य करेल तथापि देशात आणि राज्यात स्थानिक प्रशासन जवळपास पुन्हा लॉकडाऊन जारी करीत असताना परीक्षा केंव्हा आणि कोठे होणार याचे उत्तर अमित शाह व आशिष शेलार यांनी दिलेले बरे. पुणे-मुंबई-औरंगाबाद अशा शैक्षणिक केंद्रात शिकणारे विद्यार्थी गावी परतले आहेत परिक्षेसाठी परत आल्यावर त्यांच्या राहण्या, खाण्या, पिण्याच्या आणि अभ्यासाच्या जागेचा प्रश्‍न आहे. अनेक महाविद्यालयाची आणि सामाजिक न्याय विभागाची वसतीगृहे सरकारने आरोग्य विभागाच्या ताब्यात दिली आहेत. मग या मुलांनी राहायचे कुठे? तेव्हा खेळखंडोबा म्हणतात तो दुसरा कोणता. वास्तविक राजकीय नेतृत्वाने असे प्रश्‍न सोडवायचे असतात पण त्यासाठी सल्लामसलत, दुसर्‍यांचे ऐकून घेण्याची वृत्ती, तज्ञांच्या अभिप्रायाला महत्व देण्याची वृत्ती असणे आणि वस्तुस्थितीची जाणीव आणि अशा गुणांची आवश्यकता आहे यातील कोणत्याही गुणांना पंतप्रधनांच्या लेखी महत्व नाही. त्यामुळेच हल्ली ते पुन्हा दररोज भाषणे देत असले तरीही त्यांनी हा प्रश्‍न हाताळल्याचे माझ्यातरी ऐकण्या-वाचण्यात आलेले नाही. आपण भाषणे देत राहावे प्रश्‍न दुसरा कोणीतरी सोडविणार आहे अशी त्यांची धारणा झालेली दिसते.
असाच खेळखंडोबा सर्व प्रवेश परिक्षांचा झाला आहे. आजच्या परिस्थितीत परिक्षांची तारीख जाहीर  करणे शक्य नाही या वास्तवाची मलाही कल्पना आहे पण निदान सर्व प्रवेश परिक्षांच्या तारखा 31 ऑगस्टनंतरच जाहीर केल्या जातील एवढा तरी दिलासा विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना द्यावयास काय हरकत आहे. पण संशोधन प्रक्रिया पूर्ण न झालेली लस 15 ऑगस्टला जाहीर करण्याचा अट्टाहास ज्यांच्या राजवटीत व्यक्त झाला त्यांच्या राजवटीत अशी अपेक्षा ठेवणे गैरच आहे.