मुंबई : पेट्रोल, डिझेलच्या दरात गेल्या काही दिवसात मोठी वाढ झाली. पेट्रोलच्या दरांनी तर शंभरी गाठली. राज्य सरकार आता राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याची अर्थखात्यातील सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे.
पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या 8 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस काही प्रमाणात कमी केला जाऊ शकतो. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तेव्हाच्या राज्य सरकारने 2018 साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे.
महाराष्ट्र राज्यात 2015 साली काही ठिकाणी मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने इंधनावर 2 रुपये दुष्काळ कर लावला होता. सप्टेंबर 2016 साली या दुष्काळ करात एक रुपयांची वाढ करण्यात आली. एप्रिल 2017 साली पेट्रोलच्या किंमतीवर अतिरिक्त तीन रुपयांचा कर लावण्यात आला. हा दुष्काळ 2016 साली संपला. 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने हायवे पासून 500 मीटरच्या अंतरातील दारुचे दुकाने बंद झाली. त्यावेळी राज्याचे महसूल बुडाले म्हणून पेट्रोलवर अतिरिक्त दोन रुपयांचा कर लावण्यात आला. नंतर 2018 साली ही दारुची दुकानं पुन्हा सुरु झाली.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा इंधनावरील कर
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.
दुष्काळ संपला आणि हायवे लगतची दारुची दुकाने परत सुरु झाली तरीही या दोन्ही गोष्टींचा पेट्रोलवरील कर हा सामान्य माणसाला भरावा लागत आहे. हे कमी की काय म्हणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर मार्च 2020 साली एक रुपये आणि जून 2020 साली दोन रुपये प्रति लिटर इतका कर लावला.
