एक टक्का समुहानेच घेतलेत 50 टक्के फायदे तर 20 टक्के समुहाला कुठलाच नाही लाभ

बीड- एकीकडे ओबीसी आरक्षणावरच मर्यादा घातल्या जात असतानाच आता ओबीसी आरक्षण वेगवेगळ्या पोटजातींमध्ये विभागण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या संदर्भात गठीत करण्यात आलेली समिती येत्या चार महिन्यात आपला अहवाल दाखल करणार आहे मात्र आत्तापर्यंतच्या अभ्यासानुसार ओबीसींच्या एकूण पाच ते सहा हजारा जातींपैकी केवळ 40 ते 50 जातींनीच ओबीसी आरक्षणाचे तब्बल 50 टक्के फायदे मिळविले आहेत. तर सुमारे एक हजार जातींना अद्यापपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा कुठलाच फायदा मिळालेला नाही. यामुळे ज्या जातींना अद्याप फायदे मिळाले नाहीत अशा जातींना आरक्षणासाठी वेगळी तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याच्या निष्कर्षावर समिती पोहचली असल्याची माहिती आहे.

ओबीसींना 1993 पासून नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आहे तर केंद्रीय संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 2006 पासून स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र आत्तापर्यंत केंद्रीय शिक्षणसंस्था आणि नोकर्‍यांमध्ये ओबसींच्या मोजक्याच जातींना संधी मिळाली असल्याचे समोर आले आहे.
ओबीसी आरक्षण वेगवेगळ्या पोटजातींमध्ये विभागण्यात यावे अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी ऑक्टोबर 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य लक्षन्या.जी.रोहिणी आणि जे.के.बजाज यांच्या समितीचे गठण करण्यात आले होते. या समितीने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींचा अभ्यास केला असून त्यानुसार केंद्रीय संस्थांमध्ये केवळ 40 जातींना याचा 50 टक्के फायदा झाला असल्याचे समोर आले आहे. ओबीसीच्या केंद्रीय यादीमध्ये 2 हजार 633 इतक्या जातींचा समावेश असून त्यातील पोटजातींचा विचार केल्यास ही संख्या 5 ते 6 हजाराच्या आसपास जाते. यातील केवळ 40 जातींनाच आरक्षणाचा 50 टक्के लाभ मिळालेला आहे. तर सुमारे 1 हजार जातींना अद्यापपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा कुठलाच लाभ मिळालेला नाही. यामुळे सर्व जातीसमुहांना आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल तर ज्या जातींना अद्याप पर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही अशा जातींना एक वेगळी जागा निर्माण करण्याची गरज आहे असे या समितीचे सदस्य असलेले जे.के.बजाज यांनी म्हटले आहे. मात्र समितीच्या अध्यक्षांना अद्याप कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र समितीच्या प्राथमिक संशोधनानुसार ओबीसी आरक्षण विविध पोटजातींमध्ये विभागले जाण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.महाराष्ट्रात वि.जा.भ.ज., विशेष मागास प्रवर्ग असे सर्व वर्ग केंद्रीय आरक्षणात मात्र ओबीसीमध्ये एकत्रित गणले जातात.