नागपूर: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत. संविधानाच्या चौकटीत आणि कायदेशीर असलेल्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन न करणाऱ्या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.ते रविवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
   सरकारचे प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी असून ते आंदोलकांशी चर्चा करीत आहेत. यापूर्वीही सरकारने मार्ग काढला असून, पुढेही मार्ग काढला जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुरुवातीपासूनच या विषयावर अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करीत आहेत. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. ज्या मागण्या कायदेशीर असतील, संविधानाच्या अंतर्गत असतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या नसतील, अशा सर्व मागण्यांसाठी आम्ही चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.