अमरावती : अत्यंत वेदना देणारी घटना आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून येत्या आठ दिवसांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदाराला पाठीशी घातले जाणार नाही, असे राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले आहे.
आगीच्या घटनेनंतर मंगळवारी आरोग्यमंत्र्यांनी अमरावतीत दाखल होत घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि पीद्वित कुटुंबांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले.
आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही उच्चस्तरीय समिती केवळ वरवरची चौकशी करणार नाही, तर समस्येच्या खोलवर जाऊन कारणांचा शोध घेणार आहे. ज्या व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाला त्याची गुणवत्ता, वीज यंत्रणेतील अंतर्गत दोष, फायर ऑडिटमधील अनियमितता आणि प्रशासकीय त्रुटींची तपासणी ही समिती करेल. या समितीत 'महावितरण'चे मुख्य अभियंता, 'एम्स' रुग्णालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. येत्या आठ दिवसांत हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, प्रत्यक्ष जबाबदार असणान्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आमदार सुलभा खोडके, महापौर श्रीचंद तेजवाणी, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा पक्षनेते चेतन गावंडे, अविनाश मार्डीकर आदी उपस्थित होते.
पीडित कुटुंबांना ५ लाखांची मदत
घटनेतील मृत बालकांच्या पालकांना शासनातर्फे ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जखमी बालकांवर सुरू असलेल्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून केला जाईल, अशी घोषणाही आरोग्यमंत्र्यांनी केली.
मंत्रालयात तातडीची होणार बैठक; खासगी रुग्णालयांचेही 'ऑडिट'
'शासकीय असो वा खासगी, सर्वच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट नियमानुसार आणि नियमित वेळेत झालेच पाहिजे. यासाठी मुंबईत मंत्रालयात सर्व संबंधित यंत्रणांच्या प्रमुखांची तातडीची बैठक घेऊन कड़क नियमावली जारी केली जाईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले.
