Advertisement

जिल्हापरिषद निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज  सुनावणी

प्रजापत्र | Tuesday, 21/07/2026
बातमी शेअर करा

 बीड दि. २० (प्रतिनिधी ) : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हापरिषद निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण या संदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राजेश वाघ यांनी २०२१ मध्ये दाखल केलेली मूळ याचिका आणि सुमारे ८१ हस्तक्षेप अर्जावर  ही सुनावणी होणार असून न्यायालयाने यासाठी २ दिवसांचा वेळ दिलेला आहे. या सुनावणीवरच राज्यातील जिल्हापरिषद , पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष्य असेल.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुकांसाठी ओबीसींना असलेलय २७ % आरक्षणावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झालेले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने सदरचे आरक्षण रद्द केले होते, त्याला आव्हान दिले गेले. त्यानंतर राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचे गठन करून त्या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे आरक्षण निश्चित केले. मात्र ओबीसींना सरसकट २७ % आरक्षण द्यायचे, का बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य सांठेत आयोगाने लोकसंख्येच्या आधारावर शिफारस केलेल्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचे यावरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका आणि हस्तक्षेप अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच राज्यातील ५० % ची एकूण आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हापरिषद, पंचायतसमितीच्या निवडणूक रखडल्या आहेत.
या सर्व याचिकांवरील एकत्रित  सुनावणी २१ आणि २२ जुलै रोजी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी मध्ये दिले होते. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक तातडीने घेण्यासंदर्भाने काही हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयात दाखल झाले होते. त्या अर्जाची  सुनावणी देखील २१ आणि २२ जुलै रोजी मूळ याचिकेसोबत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे आता या सर्व याचिका आणि हस्तक्षेप अर्जाची  सुनावणी आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत , न्या. जोयमल्ल्या बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्यासमोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या तारखेसच सुनावणीमधील एक दिवस याचिकाकर्ते आणि एक दिवस प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता आजपासून सुरु होणाऱ्या सुनावणीत नेमके काय होते याकडे राज्यातील सर्वच्या नजरा लागल्या आहेत.

 

निवडणुका तातडीने घेण्यासाठी आणखी एक याचिका
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकांच्या संदर्भाने दाखल याचिकांवर आज सुनावणी होणार असतानाच चार दिवसांपूर्वीच संग्राम पाटील यांनी एक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत , न्या. जोयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन्ना  यांच्यासमोर सुनावणी झाली असून सदर याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

Advertisement

Advertisement