माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवणारे अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ या हॅशटॅगचा वापर केलेला मजकूर आणि खाती हटविण्याची मागणी ट्विटरकडे करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने ट्विटरला दोन वेळेस विनंती करुन 1,435 अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, त्यापैकी अखेर 1,398 अकाउंट ट्विटरने ब्लॉक केलेत. बुधवारी संध्याकाळी उशीरा माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी आणि ट्विटर पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेचे व जिम बेकर यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर ट्विटरने सरकारने सांगितलेल्या अकाउंट्सविरोधात कारवाई करायला सुरूवात केली. लवकरच उर्वरित अकाउंट्सवरही कारवाई केली जाईल, त्याबाबतची ट्विटरची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे असं सुत्रांच्या आधारे म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने ज्या 1,178 अकाउंट्सचा पाकिस्तान आणि खलिस्तानशी संबंध असल्याचा दावा केला होता त्यांना ट्विटरकडून ब्लॉक करण्यात आलं आहे. तसेच, ज्या 257 ट्विटर अकाउंट्सवरुन वादग्रस्त हॅशटॅग वापरण्या आला होता, त्यापैकी 220 अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले आहेत. यापूर्वी, काही ट्विट आणि खात्यांवर निर्बंध लादण्याचे सरकारचे आदेश ट्विटरने पाळले नव्हते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत कंपनीने पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या अकाउंटवर कारवाई करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्या ट्विटर अकाउंट्सवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. ‘कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल’, असं केंद्र सरकारनं ट्विटरसमोर स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर अखेर आता कंपनीने 97 टक्के अकाउंट ब्लॉक केलेत.