राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईत आंदोलक रस्त्यारस्त्यावर उभे होते, सीएसएमटीच्या बाहेर रस्ते अडवत होते, रस्त्यावर जेवण बनवत होते, आंघोळी करत होते आणि पोलीस शांतपणे उभे होते , खरेतर तेव्हाच 'सरकार इतके शांत कसे?' असा प्रश्न कोणत्याही जाणकार आंदोलकांना पडायला हवा होता . मनोज जरांगे मुंबईत आल्यापासून आझाद मैदानावर काय, यापेक्षाही अधिक चर्चा आंदोलक मुंबईत काय करतायत, कुठे राहतायत , कसे फिरतायत याचीच होत गेली , त्यावेळी देखील हे आंदोलनाच्या हिताचे आहे का याचा विचार केला जाणे अपेक्षित होते , मात्र तो करण्याचा आणि हुल्लडबाजांना रोखण्याचा जाणतेपणा कोणीच दाखविला नाही आणि यातूनच सरकारला न्यायालयाच्या माध्यमातून आंदोलनाला ट्रॅप करता आले .
कोणतेही आंदोलन जोपर्यंत शांततामय मार्गाने, सनदशीर मार्गाने सुरु असते, तो पर्यंत त्या आंदोलनाचा बिमोड करणे किंवा आंदोलन दडपणे कोणालाच शक्य नसते. जो पर्यंत कोणत्याही आंदोलनाला आंदोलनबाह्य समाजमनाची साथ आणि सहानुभूती असते तोपर्यंत देखील ते आंदोलन दडपणे सरकारसाठी सोपे नसते. आंदोलन करणाऱ्या कोणालाही या गोष्टी माहित असतातच, त्या मराठा समाजाला माहित नाहीत असे नाही. कारण यापूर्वी याच समाजाने लाखोंचे मोर्चे अत्यंत शांततामय मार्गाने आणि इतरांना हेवा वाटावा असे काढलेले राज्याने नव्हे तर देशाने पाहिलेले आहेच. असे असताना आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या उपोषणाच्या संदर्भाने 'आंदोलकांना मुंबईच्या काही भागातून हटवा आणि नव्याने आंदोलक येऊ देऊ नका ' असा आदेश देण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर येत असेल तर हे आंदोलन कोण भरकटवित आहे याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. सरकार तर कोणत्याही आंदोलनाचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न करणारच , सत्ता मग ती कोणाचीही असो, सत्तेला आंदोलने, विरोध नकोच असतो , त्यामुळे सरकारने काही भूमिका घेतली तर ते अनपेक्षित नाहीच. मात्र न्यायालयावर ही वेळ कोणी आणली ?
मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून मराठा समाजाला नवा नेता मिळाला, हा नेता कोणालाच मॅनेज होत नाही म्हणून समाज या नेत्यांसोबत आला. मनोज जरांगे यांच्या एका आवाजावर लाखोंच्या संख्येने समाज जमतो आणि समाजातील अगदी प्रस्थापित नेतृत्वाला देखील त्या ठिकाणी जमावे लागते ही सारी शक्ती मनोज जरांगे यांची असताना मुंबईतच नेमके काय घडले ? मुंबईत लाखोंच्या संख्येने समाज आल्यावर त्या समाजाला दिशा देण्याची जबाबदारी निश्चितच आंदोलकांच्या आयोजकांची, आंदोलन चालविणाऱ्या काही धुरिणांची असते. आपले आंदोलन सत्तेला फार मोठे आव्हान आहे त्यामुळे या आंदोलनाला धक्के देण्याचे सारे प्रयत्न सरकारकडून, सत्तेकडून होणारच याचा विचार आयोजकांनी केला नसेल का ? मग तो विचार केला असेल तर आंदोलनासाठी म्हणून आलेले लोक मुंबईच्या रस्त्यांवर कसेही वागत असताना त्यांना रोखण्यासाठी काही प्रयत्न करावेत असे आयोजकांना का वाटले नसावे ? अशाने आंदोलनाची बदनामी होईल , मराठा समाजाच्या आंदोलनांनी आतापर्यंत जी उंची गाठली आहे, त्याला धक्का बसेल याचा विचार का केला गेला नाही ? आम्हाला इतर कोठे जागा नाही, म्हणून आम्ही रस्त्यावर जेवण बनवू किंवा रस्त्यावर आंघोळी करू अशी भूमिका कोणत्याही आंदोलनासाठी पोषक नसते हे सामान्य कार्यकर्त्यांना एकवेळ समजणार नाही असे गृहीत धरू, मात्र आंदोलनांचे आयोजन करणाऱ्या धुरिणांना देखील याचे काहीच का वाटले नसेल ? ज्या ठिकाणी आपण आंदोलन करत आहोत, तेथील सामान्य जनतेची सहानुभूती गमवाल असे काही होऊ नये याच्या सूचना देण्याची आवश्यकता कोणालाच वाटली नाही का ? जे लोक मनोज जरांगे यांच्या एका आवाजावर उपाशी राहायला, प्रसंगी जीवावर उदार व्हायला तयार असतात, ते मनोज जरांगे यांच्या 'शांततेच्या' आवाहनाला प्रतिसाद देत नाहीत यावर राज्याचा विश्वास बसेल का ? आणि मग असे काही लोक आंदोलनात घुसविले गेले असतील तर खरे आंदोलक त्यांना आंदोलनातून बाजूला का काढत नाहीत ? रस्त्यावरच्या आंघोळीचे, रस्ता अडविण्याचे, रस्त्यावर सुरु असलेल्या खेळांचे रिल्स बनवून ते समाज माध्यमांवर ज्यावेळी आंदोलक मोठ्या अभिमानाने व्हायरल करीत होते, त्यावेळी हे सारे होत असताना सरकार नावाची यंत्रणा शांत कशी आहे याचा विचार कोणाच्याच मनाला शिवला का नाही ?सरकार , पोलीस शांत का होते, ते फारसा विरोध का करत नव्हते याची उत्तरे आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मिळाली असतील. सरकारच्या जाळ्यात एक एक आंदोलक अलगद अडकत गेला आणि त्यातून न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. आम्ही स्वतः काही करत नाही , आम्ही आंदोलनाचा सन्मानच करो, यातून कायदेशीर मार्ग काढू, पण आता न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन आम्हाला करावे लागेल असे सांगण्याची संधी सरकारला मिळाली आहे.
मनोज जरांगे यांची आंदोलन उभे करण्याची क्षमता आणि शक्ती फार मोठी आहे. मात्र आंदोलनात हुल्लडबाजी होणार नाही, आंदोलनातील मुख्य मुद्द्यांना बगल देत , जेवायला कसे नाही, सरकारने पाणी कसे बंद केले , आंदोलकांची गैरसोय कशी होत आहे, याच चर्चांमध्ये आंदोलनाचे चार दिवस गेले असतील, आझाद मैदानावरील आंदोलनापेक्षा मुंबईच्या रस्त्यांवरील आंदोलनाचे फोटो आणि व्हिडिओचा समाजमाध्यमांमध्ये जास्त व्हायरल झाले असतील तर आपण कोणत्यातरी व्यूहामध्ये अडकत चालतो आहोत याची जाणीव आंदोलकांना व्हायला हवी होती. ती आतापर्यंत झाली नाही, आता न्यायालयाने निर्देश दिल्यावर तरी आंदोलन भरकटणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे का ? शांतता आणि सनदशीरपणा हीच कोणत्याही आंदोलनाची शक्ती असते याची जाण आणि भान राहिले नाही तर त्याचा फटका शेवटी आंदोलनालाच बसतो.
