राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार बीडचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्या एका दौऱ्यात 'चॅट बोट' प्रणालीचे उद्घाटन केले. बीड जिल्हा तंत्रज्ञानात पुढे जात आहे आणि आता या या नव्या प्रणालीमधून सामान्यांच्या समस्यांचे निराकरण होईल असे सांगितले गेले होते. मात्र त्याच बीड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १५ दिवस उपोषण करून देखील त्याची दखल घेतली जात नसल्याने एका उपोषणकर्त्याला आत्मदहनाचा प्रयत्न करण्याची वेळ येते, हे बीडच्या 'विवेकी' प्रशासनाचे वास्तव आहे. मंत्री आले की त्यांना 'मस्त चाललंय आमचं' असे दाखवायचे आणि मंत्र्यांची पाठ वळली की मग जनता वाऱ्यावर सोडायची, त्याहीपुढे जाऊन आता तीन दिवस शासकीय सुट्ट्या आहेत, त्यामुळे या काळात सुरु असलेल्या उपोषणार्थींचे काही झाले तर तुमचे तुम्ही पाहून घ्या असले पत्र पोलिसांना देणारे प्रशासन बीड जिल्हा पहिल्यांदाच पाहत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी तरी बीडच्या प्रशासनाचा 'विवेक' जागवावा असे अपेक्षित आहे.
मुंबईत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे आंदोलन सुरु आहे. मनोज जरांगे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील मराठा समाज मुंबईत जमलं आहे. या आंदोलकांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून झाले, त्याबद्दल मोठ्याप्रमाणावर ओरड झाल्यानंतर जनरेट्यामुळे का होईना, मुंबईत प्रशासन नरमल्याचे चित्र आहे. मात्र आज मुंबईतच नव्हे तर राज्यातच प्रशासनाचा 'विवेक' जाग्यावर आहे का असे वाटावे असे चित्र आहे. प्रशासकीय एकाधिकारशाहीचे परवाच राज्यात सुरु असावे अशी परिस्थिती आहे. किमान बीड जिल्ह्यात तर आहेच.
बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांकडे आहे. त्यांना बीड जिल्ह्याची बारामती करायची आहे आणि त्यांनी त्यासाठी निवडून निवडून अधिकारी बीड जिल्ह्यात पाठविले आहेत. आता अजित पवारांनी निवडलेले अधिकारी म्हणल्यावर, त्यांच्याबद्दल काही बोलायचे तरी कोणी ? पुन्हा अजित पवार आपल्या प्रत्येक दौऱ्यात ' कोणाच्याही दबावात येऊन काम करू नका' असे सांगून टाळ्या मिळविणार, प्रशासनाने कोणाच्याही दबावात येऊन काम करू नये हे उत्तमच, मात्र त्याचवेळी प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचे काय ? जिल्ह्याचा कायापालट आणि बीडची बारामती होईल तेव्हा होईल, पण आज बीडकरांच्या सामान्य प्रश्नांचे काय ? अजित पवार येणार असले की प्रशासन त्यांच्या पुढे पुढे करते , त्यांना जिल्ह्याचे चित्र चांगलेच कसे दिसेल यासाठी प्रयत्न केले जातात, प्रेझेंटेशन, मोठमोठ्या संकल्पना, इव्हेन्ट यामध्ये अजित पवार देखील हरवतात, पण बीड जिल्ह्याचे वास्तव काय आहे ?
बीड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे म्हणून म्हणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेतील 'चॅट बोट' चे लोकार्पण काही दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी केले होते. चांगले आहे, पण चॅट बोट चा वापर होईल तेव्हा होईल, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर सुरु असलेले उपोषण १५ दिवसात प्रशासनाला मिटविता येत नाही, उपोषणार्थीच्या मागण्यांवर तोडगा काढता येत नाही आणि आपल्या उपोषणाची दाखल घेतली जात नाही म्हणून उपोषणार्थीला आत्मदहनाचा प्रयत्न करावा लागतो आणि मग कुठे पळापळ सुरु होते, हे अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्यात घडले आहे. प्रशासनाचा विवेक इतक्यानेही जागा होत नाही, ही घटना घडल्यानंतर शुक्रवारी प्रशासनाने एक पत्र काढले, पोलिसांना उद्देशून, त्यात 'शनिवार, रविवार सार्वजनिक सुट्टी, सोमवारी स्थानिक सुट्टी, त्यामुळे या तीन दिवसात सध्या सुरु असलेल्या उपोषणार्थींचे काही झाले तर जबाबदारी तुमची 'असे फर्मान आहे. आता जिल्ह्याचे मायबाप म्हणविणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आंदोलनांच्या संदर्भाने भूमिका अशी असेल तर अजित पवारांचे प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करीत आहे. केवळ मंत्री आल्यावर त्यांच्या पुढे पुढे करण्यासाठीच अधिकारी आहेत का ? अजित पवारांना तरी हे सारे पटत आहे का ? का त्यांनाच हे हवे आहे ? अजित पवार येणार असतील तर त्यांना ऑप्शन दिसू नयेत म्हणून आंदोलकांची जीजी करणारे अधिकारी नंतर मात्र आंदोलनांकडे लक्ष देखील देत नाहीत हे कशाचे लक्षण आहे ? सामान्यांचे प्रश्न सुटतील किंवा नाही, त्याची किमान दाखल तरी घेतली जावी, पण प्रशासनाला त्यासाठी वेळ नसतो, केवळ आलेले निवेदन कोणत्या तरी विभागाला पाठविले की आपली जबाबदारी संपली अशीच भूमिका जर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असेल तर सामान्यांनी जायचे तरी कोणाच्या दारात ? बरे पुन्हा कोणी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, तर त्याला वाचविण्यासाठी पोलीस, अग्निशामक आदी यंत्रणांना काम करावे लागले म्हणून त्या आंदोलकालाच दंड करायला आपले पोलीस अधीक्षक तयारच आहेत. मग सामान्यांनी आपल्या समस्या मांडायच्या तरी कोणापुढे ?
आंदोलने, मोर्चे याकडे लक्षच देऊ नका हा विचार फुले शाहू आंबेडकरांच्या , यशवंतरावांच्या महाराष्ट्राचा तर असूच शकत नाही , मग प्रशासनात आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही हेकेखोरी आली आहे तरी कोठून ? अधिकारी काय, काही वर्ष काम करून बदलून जातील , आज एका जिल्ह्यात , उद्या दुसऱ्या जिल्ह्यात , पण जनतेचे काय ? या जनतेने ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले त्यांचे काय ? त्यांना देखील प्रशासनाची ही मनमानी आणि एकाधिकारशाही मान्य आहे का ? याबद्दल कोणीतरी बोलायला हवे.
