बीड दि. १ (प्रतिनिधी ) ; नियोजन समितीचा निधी राजकीय सोय पाहून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या एक दोन महिन्यात खर्च करण्याच्या पायंड्याला आता ब्रेक लागणार आहे. यापुढे नियोजन समितीच्या कामांना मंजुरी कधी द्यायची याचा कालबद्ध कार्यक्रमच नियोजन विभागाने आखून दिला असून सप्टेंबर नंतर नियोजन समितीच्या कोणत्याही कमला प्रशासकीय मर दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यभरात २ महिन्याच्या आत नियोजन समित्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी द्यावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत जिल्ह्यातील विकासकामे केली जातात. नियोजनाच्या या निधीकडे जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नियोजन समिती सदस्य यांचे लक्ष असते. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या मंजुरीनेच जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वितरित केला जातो.
नियोजन समितीच्या निधीचा खर्च आर्थिक वर्षातील प्रत्येक तिमाहीत समान खर्च व्हावा असे अपेक्षित असले तरी बहुतांश वेळा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी या कामांना प्रशासकीय मंजुऱ्या दिल्या जातात आणि नंतर मग घाईघाईत कामे 'उरकली' जातात. राज्यात बहुतांश ठिकाणी हाच पायंडा पडलेला आहे. आता मात्र याला ब्रेक लागणार आहे. नियोजन समितीमार्फतची कामे कशी करायची याचे वेळापत्रकच राज्याच्या नियोजन विभगाने आखून दिले आहे.
असे असेल वेळापत्रक
त्यानुसार आता नियोजन समितीच्या माध्यमातून घ्यायच्या कामांना एप्रिल ते जून महिन्यातच प्रशासकीय मंजुरी द्यावी लागणार आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या कामांना एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीतच मंजुरी दिली जाणार आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्याकडील कामे सर्वसाधारण समितीच्या मान्यतेने ऑगस्ट अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आता सप्टेंबर अखेर सर्व मंजुऱ्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
तुकडेबंदी लागू
नियोजन समितीच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या कामांममध्ये १० लाखांपेक्षा अधिकची कामे इ टेंडर प्रक्रियेद्वारे कारवाईची आहेत. तसेच यादरची प्रक्रिया टाळण्यासाठी विकासकामांचे तुकडे केले जाऊ नयेत, अशा कामांना मंजुरी देऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी, उपायुक्तांच्या भेटी
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांपैकी किमान १० % कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देणे तर उपयुक्त नियोजन यांनी ५ % कामांना प्रत्यक्ष भेट देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आपल्या या भेटींचा त्रैमासिक अहवाल शासनास द्यावा लागणार आहे.
