बीड दि. ९ (प्रतिनिधी ) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्यातील जिल्हापरिषद , पंचायतसमितीच्या निवडणुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किती उपजिल्हाधिकारी , तहसीलदार उपलब्ध आहेत आणि किती अधिकारी लागणार आहेत याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविली आहे.
राज्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची लगबग सुरु झाली असून राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येक गोष्टीची उपलब्धता तपासात आहे. त्यानुसार जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेसे अधिकारी उपलब्ध आहेत का याची चाचपणी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. आयोगाने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सदरची माहिती तातडीने मागविली आहे. यात जिल्ह्यात जिल्हापरिषद निवडणुकीसाठी प्रत्येक तालुक्यात १ उपजिल्हाधिकारी आणि एक तहसीलदार आवश्यक असणार आहे. त्यानुसार आपल्या जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांची उपलब्धता आणि रिक्त पदांची संख्या याची माहिती मागविली आहे.
उपजिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार असणार सहाय्यक
जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती निवडणुकीसाठी प्रत्येक तालुक्याला वेगळा निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहे. उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करणार आहेत तर तहसीलदार हे सहायक निवडणूक अधिकारी म्हणून असणार आहेत.
बीड जिल्ह्यासाठी लागणार आणखी ५ उपजिल्हाधिकारी
बीड जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५ पदे सध्या रिक्त असून ८ उपजिल्हाधिकारी कार्यरत आहेत. या पैकी निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी सामान्य हे जिल्हापरिषदेत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून शक्यतो दिले जात नाहीत. त्यामुळे ११ तालुक्यांसाठी ११ उपजिल्हाधिकारी द्यायचे तर आणखी ५ उपजिल्हाधिकारी बीड जिल्ह्यात नियुक्त करावे लागणार आहेत. यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी पुरेसे नसतील तर उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते, पण यावेळी तशी शक्यता कमी आहे.
