लाचखोरी हा विषय तसा प्रशासनात नवीन नाही, पण वरिष्ठ पदांवर बसल्यानंतर तरी किमान काही गोष्टींच्या मर्यादा पाळणे अपेक्षित असते , मात्र राज्याच्या महसूल प्रशासनातील मोठ्याप्रमाणावर अधिकारी सध्या 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' बनलेले आहेत. विषय जमिनीचा असेल किंवा प्रतिबंधात्मक मधल्या जामिनाचा, अर्धन्यायिक स्वरूपातला किंवा टंचाई, आपत्तीचा , प्रोटोकॉल घेतल्याशिवाय काम करायचेच नाही, त्याशिवाय अधिकारी म्हणून असलेले आपले 'स्वामित्व ' लोकांच्या लक्षात येणारच नाही असली विकृती महसूल विभागात वाढली आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्याजिल्हाधिकारी कार्यालयात एसीबीने पकडलेले एक आहेत, मात्र राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात 'प्रोटोकॉल चे स्वामी' नावाची विकृती महसूल विभागाचा काळ बनू पाहत असून सामान्य नागरिकांना 'शिव शिव ' करायला भाग पाडत आहे त्याचे काय ?
छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी पदावर असलेल्या विनोद खिरोळकर या अधिकाऱ्याला एसीबीने अटक केली आहे. कारकुनाची माध्यमातून लाच घेतल्याप्रकरणी ही अटक करण्यात आली. तशी महसूल विभागाला लाचखोरी नवीन नाही. 'प्रोटोकॉल ' हा या विभागातला परवलीचा शब्द . आणि ज्याच्या माध्यमातून असे 'प्रोटोकॉल ' बिनधास्त करता येतात ती व्यक्ती म्हणा किंवा विकृतीम्हणजे 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' . तर असे हे 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' वेगवेगळ्या कार्यालयात मोक्याच्या ठिकाणावर बसलेले असतात. महसुलात तर काहीसे अधिकच . त्यातही निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणजे फार मोठी जागा. या पदावरील व्यक्तीला जिल्हाधिकाऱ्यांचे कान , नाक , डोळे असे खूप काही म्हटले जाते . त्यामुळेच या पदावरील व्यक्ती 'सोयीचा ' असावा यासाठी देखील बहुतांश जिल्हाधिकाऱयांचा प्रयत्न असतो. हे कान , नाक , डोळे असतात तोवर ठीक, पण या पदावरील 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' जेव्हा केवळ वसुली करणाऱ्या हाताच्या भूमिकेत जातात आणि सामान्यांना ओरबाडू लागतात, इतर नागरिक तर सोडाच, अगदी बदल्या , बढत्या , पुनर्नियुक्त्या यामध्ये स्वतःच्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील सोडत नाहीत, त्यावेळी मात्र अशी विकृती संपूर्ण विभागाचा 'काळ ' होत असते याची जाणीव वरिष्ठांनी ठेवायला हवी.
छत्रपती संभाजनगरमधील घटना प्रातिनिधिक म्हणून समजायला हरकत नाही . जे सापडले त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई होईलच. पण काही वर्षांपूर्वी आलेल्या 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय ' या चित्रपटातल्या एका वाक्याप्रमाणे ' सापडले ते चोर हाच न्याय असेल तर आहोत आम्ही चोर ' म्हणणारे मंत्री आजच्या प्रशासनातले अधिकारी एकाच मानसिकतेचे आहेत. छत्रपती संभाजीनगर प्रकरणात कोण ते विनोद खिरोळकर किमान सापडले, पण एसीबीच्या जाळ्यात न सापडता बिदिक्कतपणे 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' बनून 'काळे ' धंदे करणाऱ्या इतर कितीतरी अधिकाऱ्यांचे काय ? यांचा भ्रष्टाचार कसा संपविणार ? हे सामान्यांना न्याय कसा देणार ? वरिष्ठ पदांवरील या व्यक्तींना अर्धन्यायिक अधिकार आहेत, त्यांनी विवेकाने काम करणे अपेक्षित आहे, मात्र एखादे प्रकरण आरएफओ केल्यानंतर महिना महिना त्यावर निकाल न देता हेच ' 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' नेमके कोणाशी संपर्क साधत असतात किंवा कोणाच्या संपर्काची वाट पाहत असतात याचा अभ्यास कधी केला जाणार आहे का ? जिल्ह्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , सगळीकडेच असे 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' म्हणविणारे नेमके काम कसे करतात आणि त्यांचा पूर्वेतिहास काय याचा देखील एकदा आढावा घ्यावा , नाहीतर कधीतरी कुऱ्हाडीचा दांडाच गोतास काळ होत असतो.
प्रशासनात चांगले अधिकारी देखील आहेत, नाही असे नाही , मात्र अशा अधिकाऱ्यांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला फेकणारी एक व्यवस्था आहे. त्या व्यवस्थेला कायम असले 'प्रोटोकॉल चे स्वामी'च लागत असतात . प्रोटोकॉल घेऊन का होईना, अधिकारी झटपट काम करतोय ना, तेव्हाढच बस म्हणणारी यंत्रणा मग ठिकठिकाणचे असे 'प्रोटोकॉल चे स्वामी' पोसत असते. ज्यांच्यामुळे प्रशासनाची तर बेअब्रू होतेच, पण सामान्यांचे देखील हाल होताच. या लोकांना आपण कोणालातरी उत्तरदायी आहोत याचे देखील भान राहिलेले नाही, किंवा असे काही असते इतक्या संवेदना देखील राहिलेल्या नाहीत. फेरफार नोंद घ्यायला उशीर झाला तर एखाद्या तलाठ्याला , मंडळाधिकाऱ्याला निलंबित करणे सोपे असते , मात्र लोकायुक्तांच्या प्रकरणात माहिती दिली नाही तरी वरिष्ठ पदांवर काम करणारे 'प्रोटोकॉल चे स्वामी' फक्त करणे दाखवा नोटिसीचे धनी असतात. त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही. संचिकांवर वर्षानुवर्षे बसून त्या संचिकांचे आणि त्यातील संबंधित व्यक्तींचे देखील वाटोळे करणारी ही विकृती मागच्या काळात सातत्याने पोसली गेली आहे. राज्याचे सध्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबद्दल राज्यात चांगले बोलले जाते . 'मागच्या पंधरा दिवसांपासून बदल्यासांठी जातोयत , पण मंत्रालयात प्रोटोकॉलचे कोणी काही बोलतच नाही ' असा सूर जेव्हा एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याबद्दल लावला जातो , तेव्हा निश्चितच काही तरी चांगले होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे त्यांच्या काळात तरी ठिकठिकाणी फोफावलेली ही 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' विकृती शोधून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा असली मानसिकताच सरकारचे काम कितीही चांगले असले तरी त्या कामाचा 'काळ ' झाल्याशिवाय राहणार नाही. विनोद खिरोळकरच्या निमित्ताने हे सारे लिहिले जात आहे, यात विनोद खिरोळकर एक उदाहरण आणि निमित्तमात्र आहेत, बहुतांश व्यवस्थाच सडली आहे, आता कोणी किती 'विवेक ' वापरायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.