बीड दि. २४ (प्रतिनिधी ) : राज्यभरातच खानपट्टे अर्थात खदाणी आणि स्टोनक्रशरच्या परवानगी, नूतनीकरण आणि उत्खननाच्या कामात मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार आणि नियमांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी राज्यभरात खाणपट्ट्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महसूल व वन विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ७ दिवसात याबाबतचा तपासणी अहवाल सदर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बीड जिल्ह्यात या तपासणीतून मोठ्याप्रमाणावर चुकीची कामे समोर येणार आहेत. 'प्रभारी ' असण्याच्या काळात काही अधिकाऱ्यांच्या 'स्वामि'त्वातून नियम बाजूला ठेवून करण्यात आलेले नूतनीकरण आणि काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून झालेले 'काळे ' धंदे यातून उघड होणार आहेत. आता सदर चौकशी किती पारदर्शी होते याकडे सर्वांच्या नजरा असतील.
राज्याचे महसूलमंत्री सध्या गौणखनिज या विषयात अत्यंत गंभीर असून गांभीर्याने व्यवस्था सुधरण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यातूनच आता त्यांनी राज्यभरातील खदाणी आणि क्रशरच्या तपासणीचे निर्देश दिले आहेत. या खदाणी आणि क्रशरला पर्यावरण विभागाची मान्यता आहे का ? मान्यतेनुसारच काम होते का ? उत्खनन किती होते याची सारी माहिती घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश महसूल विभागाने आता सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. ज्या ठिकाणी उत्खनन झाले आहे त्याठिकाणी आवश्यकतेनुसार एटीएस मोजणी करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत . विशेष म्हणजे यासंदर्भाने ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आहेत.
बीड जिल्ह्यात काय घडले ?
खाणपट्टे अर्थात खदाणी आणि स्टोनक्रशर नूतनीकरणाचे अधिकार शासनाला असून ते जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. महसूल प्रशासनात हा विषय अप्परजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आहे. बीड जिल्ह्यात त्रिगुण कुलकर्णी अप्पर जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी खदाणी आणि क्रशर नूतनीकरणागोदर त्यांच्याकडील शासकीय महसुलाची सर्व थकबाकी भरून घेणे आणि संबंधित तहसील कार्यालयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले होते, त्यांमुळे अनेकांनी नूतनीकरणाकडे फिरवली होती. त्यांच्या बदलीनंतर मात्र प्रभारी राज आले आणि त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी तहसील कार्यालयाचे ना हरकत किंवा बेबाकी न पाहताच नूतनीकरण केल्याची चर्चा आहे. त्याशिवाय इतरही अनेक नियमांकडे कानाडोळा केला गेल्याचे सांगितले जात आहे. खरेतर शासनाच्या तिजोरीत जे स्वामित्वधन जमा व्हायला पाहिजे होते त्याचे 'स्वामित्व ' भलतीकडेच गेले आणि यात काहींनी 'काळे ' धंदे करत आपले चांगभले करून घेतले अशीही चर्चा आहे. विशेष म्हणजे काही संचिकांवर तर जुन्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील बदली आदेश आल्यानंतर मंजुरीची मोहर उमटविल्याचे सांगितले जाते . त्यामुळे आता चौकशीमध्ये या साऱ्या संचिका देखील समोर येणार का याची चर्चा असून नूतन जिल्हाधिकारी याबाबत काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे आहे.
