मुंबई: राज्यातील गुन्हेगारी सातत्याने वाढ होतानाचा चित्र पाहायला मिळत असून सध्य सायबर (Cyber) गुन्हेगारीचेही प्रमाण वाढले आहे. एकीकडे गुन्हेगारीत वाढ झाली असताना दुसरीकडे पोलिसांवरील ताण-तणाव आणि कामाचा अतिरिक्त भार वाढतच आहे. वाढत्या नागरिकरणावर आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे पोलीस यंत्रणा अपुरी पडत असून पोलीस खात्यात भरती करण्याची मागणीही गृहखात्याकडे केली जाते. दरम्यान, आता वाढत्या गुन्हेगारीच्या आणि अपुऱ्या पोलीस मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर गृहखात्याने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या पोलिस दलातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता, गृहविभागाने (Home ministry) पोलिस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यापूर्वी, केवळ पोलीस (Police) उपनिरीक्षक पदापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हा अधिकार होता. आता, पोलीस वरिष्ठ हवालदार यांनादेखील गुन्ह्याचा तपास करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आलेल्या आहेत. 

     राज्यात पोलीस हेड कॉन्स्टेबल यांना गुन्ह्याचा तपास करण्यात अधिकार गृह विभागाने दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून राजपत्र जारी करत याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटही घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल हा पदवीधर असावा, त्यांनी ७ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी. त्यासोबतच, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय नाशिक येथील ६ आठवड्याचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण व परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे राहणार आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ९ मे रोजी राजपत्र जारी करत निर्देश दिले आहेत. 

शहरी भागात अपुरे मनुष्यबळ जरी असले तरी अधिकाऱ्यांची संख्या ही व्यवस्थित आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास हा पोलिस उपनिरीक्षक पदापासून वरील पदाधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. मात्र, ग्रामीण भागात अपुऱ्या मनुष्यबळाबरोबरच अधिकाऱ्यांची संख्या देखील कमी आहे. अशात एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास दिल्याने अधिकाऱ्यांवरील ताणही वाढत असून गुन्हे उकलीचे प्रमाणही कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यातच आता पोलिस दलातही उच्चशिक्षित तरुण भरती झाल्याने त्यांच्या अनुभवाची दखल घेऊन, त्यांच्याकडे छोट्या गुन्ह्यांचा तपास देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. ज्यामुळे अधिकाऱ्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल, आणि गुन्हे उकलीचा आलेखही वाढेल, असा विश्वास गृह खात्याला आहे. त्याच अनुषंगाने गृहविभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.