मागच्या तीन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून सुरु असलेल्या जात निहाय जनगणनेच्या विषयाला अखेर नरेंद्र मोदींच्या सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. बिहार विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून का होईना , पण राजकारणातली , समाजकारणातली कोणाची संख्या किती हे स्पष्ट व्हावे यासाठी अखेर जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. देशपातळीवर यासाठी अनेकांचे प्रयत्न होते, आहेत . विशेषतः बिहारसारख्या राज्याने तर देशाची वाट न पाहता जातनिहाय सर्व्हेक्षण करून टाकले होते, त्यामुळे यासाठीच पाठपुरावा अनेकांचा आहे यात दुमत नाही, महाराष्ट्रातून मात्र दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ ही जोडी या विषयावर पक्षीयराजकारणापलीकडे जाऊन आग्रही राहिली हे विसरता येणार नाही.
देशाच्या राजकारणात ओबीसींची शक्ती आहे हे उत्तरेच्या राजकारणात प्रामुख्याने समोर आले होते. त्यामुळेच व्ही पी सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा धाडसी निर्णय घेतला होता. उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमधून ओबीसी राजकारणाचा जोर देखील राहिला . कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारखे नेतृत्व असेल किंवा त्यानंतर नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव यांनी ओबीसी राजकारण आणि ओबीसी समूहाच्या शक्तीचे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला होता. मात्र देशात ओबीसींची संख्या नेमकी किती ? देशात ओबीसी खरोखर ५२ % आहे का याचे कोडे अनेक दशकांपासून कायम आहे. त्यासाठीच तसे तर ९० च्या दशकापासूनच देशपातळीवर जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरण्यात आलेली आहे. उत्तरेतील राजकारणी यासाठी आग्रही होते, पण महाराष्ट्रातून देखील त्यासाठी जोर लावला गेला होता.
छगन भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी समता परिषदेच्या माध्यमातून जेव्हा सामाजिक संघटना सुरु केली, त्यावेळी त्या समता परिषदेच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये किंवा मागण्यांमध्ये जातनिहाय जनगणना ही एक महत्वाची मागणी होती आणि छगन भुजबळांनी त्या मागणीला जमेल तेथे रेटले होते. छगन भुजबळांच्या या पाठपुराव्याला महाराष्ट्रातून बळ देण्याचे काम दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी केले होते. याठिकाणी मुंडेंचा उल्लेख यासाठी आवर्जून करावा लागतो, की ज्यावेळी भाजपकडे एका विशिष्ट वर्गाचा पक्ष म्हणून पाहिले जात होते, ज्या काळात भाजपने 'मंडलच्या विरोधात कमंडल' आणले अशी राजकीय परिस्थिती होती आणि भाजपसारखा पक्ष जातीय जनगणनेच्या बाजूने नव्हता त्यावेळी म्हणजे २०१०-१२ च्या काळात लोकसभेत प्रथमच गेलेले गोपीनाथ मुंडे पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आग्रही भूमिका मांडत होते . त्यावेळी भरविलेल्या प्रतिसंसदेत देखील गोपीनाथ मुंडे सहभागी झाले होते. म्हणजे एका अर्थाने पक्षाशी थेट संघर्ष करावा लागेल का काय अशी परिस्थिती असतानाही गोपीनाथ मुंडेंनी त्यावेळी ओबीसींच्या प्रश्नांवर कच खाल्ली नव्हती . आणि तेथूनच या मागणीचा रेटा अधिक वाढत गेला होता. छगन भुजबळांनी या विषयावर उत्तरेतल्या ओबीसी नेत्यांना एकत्रित करण्याचे देखील मोठे प्रयत्न केले होते. त्यामुळेच आता केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेत असताना महाराष्ट्रातील या दोन नेत्यांच्या प्रयत्नांची आठवण काढणे क्रमप्राप्त असते.
अर्थात केंद्र सरकारने हा जो निर्णय घेतला, त्यामागे भाजपची राजकीय अपरिहार्यता आहे. संघपरिवाराची भूमिका भलेही जातनिहाय जनगणनेला विरोध करणारी असेल, मात्र बिहारमध्ये मागच्या ३ वर्षांपूर्वीच जातीनिहाय सर्व्हेक्षण झालेले आहे. तेथे जातनिहाय जनगणना ही सर्वपक्षीय मागणी आहे आणि आता बिहारमध्ये निवडणुका आहेत. काँग्रेसकडून राहुल गांधी आणि इतर नेते वारंवार जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी करीत होते, त्यामुळे भाजपसाठी अशी हा विषय अवघड जागेचे दुखणे झाला होताच, त्यासोबतच ओबीसी समूहाची एकत्रित शक्ती काय परिणाम घडवू शकते याचा राजकीय अनुभव भाजपने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये देखील घेतला आहेच. त्यामुळेच आता भाजपने हा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे.
