सरकारी कार्यालय, मग ते ग्रामपंचायतीचे असेल नाहीतर अगदी मंत्रालय, पैसे दिल्याशिवाय कामे होतच नाहीत हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. इतके की आता जर एखादा खरोखर प्रामाणिक असलेला अधिकारी कोणाला तुमचे काम होऊन जाईल असे म्हणाला आणि त्याच्या 'यंत्रणेतून ' कसली मागणी आली नाही तर आपले काम होणारच नाही असा पक्का विश्वास सामान्यांना असतो. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजनच्या निधीसाठी पैसे घेतले जातात अशी चर्चा परभणीच्या बैठकीत झाली त्यात आश्चर्य कसले ? इथे मंत्रालयात देखील किती टक्के देऊन कोणती कामे आणायची याचे रेटकार्ड अगदी गावपातळीवरल्या कार्यकर्त्याला देखील तोंडपाठ आहे त्याचे काय ?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणीमध्ये बैठक घेतली आणि त्या बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजनचा निधी मिळविण्यासाठी पैसे लागतात, हे पैसे नेमके कोणासाठी घेतले जातात याची म्हणे चर्चा झाली. आता जे राजकारणात सक्रिय आहेत, त्यांना खरेतर असे काही प्रश्न पडतात याचेच आश्चर्य आहे. महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय, मागच्या काळात 'टक्केवारी ' 'प्रोटोकॉल ' आणि असलेच काही शब्द इतके प्रचलित झाले आहेत की त्याचे कोणाला काही वाटत देखील नाही. टक्केवारी घेरवून का होईना , आमचे काम झाले पाहिजे या मानसिकतेला सामान्य जनता आलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात टक्केवारी मागतात यात आश्चर्य कसले .
मुळात नरेगाच्या माध्यमातून गावात विहीर, गायगोठा मंजूर करायचा असेल किंवा घरकुल, त्यासाठी कोणाकोणाला कितीकिती टक्का द्यावा लागतो , अगदी शौचालयामध्ये देखील कोणाची किती टक्केवारी असते हे कोणत्याही पंचायत समितीच्या आवारात सहज जरी फेरफटका मारला तरी समजू शकते. रेशन कार्ड असेल किंवा निराधारांचे अनुदान, त्याच्या संचिका कशा चालतात ? अर्धन्यायिक प्रकरणातील संचिकांची 'निवाडा ' कसा होतो , कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सहीचे 'मूल्य ' किती असते याबद्दल आता जनता अनभिज्ञ राहिलेली नाही. अधिकारी बदलला की त्याची वसुली करणारी यंत्रणा बदलते, मग काही जाणकार आणि विश्वासू अधिकाऱ्यांना मुद्दामहून ते इतर ठिकाणी असतील तरी त्यांना आपल्या जिल्ह्यात आणले जाते, काही अनुभवी लोकांच्या 'काळ्या ' धंद्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, किंबहुना त्याची पाठराखण केली जाते आणि टक्का सुरळीत कसा राहील हे पाहिले जाते , हे आपल्या प्रशासनाचे वास्तवचित्र झालेले आहे. अधिकारी , कर्मचारी तरी काय करणार, त्यांना मोक्याच्या जागा पाहिजे असतील तर त्यासाठी वरपर्यंत पैसे मोजावीच लागतो, त्याची बोली कधी कधी कोटीपर्यंत जाते. बीडसारख्या शहरात मध्यंतरी एका मंडळ अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी लाखोंची उड्डाणे झाल्याच्या चर्चा होत्याच. बरे अधिकाऱ्यांना केवळ बदली , बढतीसाठीच 'प्रोटोकॉल ' करावा लागतो असेही नाही, अगदी कोणत्या मंत्री महोदयांच्या दौरा होणार असेल तरी कोणत्या तरी अधिकाऱ्याचा पाच पन्नास हजाराचा खर्च होणारच हे ठरलेले . अगदी मंत्री महोदय असतील किंवा आणखी कोणते महनीय , त्यांच्या आणि त्यांच्या सोबतच्या लोकांच्या खानपान व्यवस्थेसाठी काय काय मोजावे लागते याचे सुरस किस्से कमी नाहीत. नाही म्हणायला या साऱ्यांसाठी 'राजशिष्टाचार ' विभागाकडे निधी असतो, पण त्यावर भलतेच हात मारतात . त्यामुळे मग टक्का देणे आणि टक्का घेणे यात काही वावगे आहे असे आता कोणालाच वाटत नाही इतके त्याचे सार्वत्रिकीकरण झाले आहे.
बरे हे फक्त गाव पातळीवर किंवा जिल्हास्तरावर चालते असेही नाही, मंत्रालयाची अवस्था यापेक्षा वेगळी आहे का ? नुकत्याच झालेल्या मार्चएंड्ला अनेक खात्यांमध्ये काही विशिष्ट कामांचा उल्लेख करून निधी आला, तीच कामे मंत्रालयातून का निवडली गेली असतील हे वेवेगळे सांगण्याची आवश्यकता आहे असे वाटत नाही. भूसंपादनाचा निधी मिळवायचा असेल किंवा 'कुशल' चा , त्यासाठी काय काय करावे लागते याचे जाणकार प्रत्येक तालुक्यात , जिल्ह्यात सहज भेटतील . कोणत्या प्रकारची कामे मंजूर करून आण्यासाठी कोणकोणत्या पातळीवर किती टक्के मोजावे लागतात आणि अगदी सचिव पातळीवर देखील समोरच्या कागदावर कसे आकडे लिहून दिले जातात हे आता राज्याला नवीन राहिलेले नाही. त्यामुळे गल्ली ते दिल्ली , सारे राज्यच 'टक्क्याचे' आहे आणि या व्यवस्थेत 'सब घोडे बारा टक्के ' आहेत, ज्यांना या व्यवस्थेचा भाग व्हायचे नाही त्यांना मात्र सातत्याने होणाऱ्या बदल्यांचे धक्के आहेत, त्यामुळे एकट्या परभणीचे काय घेऊन बसणार ?
