बीड दि. २८ (प्रतिनिधी ) : बीडचे नूतन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आपण लोकाभिमुख प्रशासनावर भर देणार असल्याचे सांगितले होते, त्यानुसार त्यांनी पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता स्वतः जिल्हाधिकारी आठवड्यातील तीन दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमधील तळमजल्यात बसून जनतेच्या समस्या ऐकणार आहेत. सोमवार, मंगळवार आणि गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांचा जनता दरबार असणार आहे.हे पाऊल चांगले असले तरी वेगवेगळ्या कारणांनी संचिका अडवून ठेवणाऱ्या आणि सामान्यांना हेलपाटे घालायला लावणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी शिस्त लावणार का हा मोठा प्रश्न असणार आहे. बीडच्या जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विवेक जॉन्सन यांनी प्रशासनात एकेक बदल करायला सुरुवात केली आहे. आता बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जॉन्सन आठवड्यातील तीन दिवस कक्षाबाहेर येऊन सामान्यांचे गाऱ्हाणे ऐकणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यात जिल्हाधिकारी सोमवार, मंगळवार, गुरुवार हे तीन दिवस दुपारी १२ ते २ या काळात सामान्यांना भेटणार असून त्यांच्या तक्रारी, निवेदने स्वीकारणार आहेत. या तक्रारींवर लगेच दाखल घेतली जाऊन त्या संबंधितांकडे वर्ग करण्याच्यी यंत्रणा निर्माण केली जात आहे. तसेच या तीन दिवसांव्यतिरिक्त इतरवेलीही सामान्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भ्रमनधवनीवर तक्रारी पाठविता येणार आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी जनतेला सहज उपलब्ध होतील .
यापूर्वी केंद्रेकरांनी पाडला होता पायंडा १३ वर्षांपूर्वी सुनील केंद्रेकर बीडचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी या तळमजल्यात जनता दरबार घेण्याची सुरुवात केली होती. ते स्वतः या ठिकाणी बसून जनतेच्या तक्रारींवर लगेच संबंधितांना संपर्क साधून त्या प्रकरणातील; अडचण काय याची विचारणा करायचे आणि आवश्यक त्या सूचना देखील द्यायचे. त्यातून अनेकांचे प्रश्न मार्गी लागत होते. आता विवेक जॉन्सन यांनी पुन्हा तीच वाट निवडली आहे.
अर्धन्यायीकच्या नावाखालील विलंबाचे काय ? महसूल विभागात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते नायब तहसीलदारांपर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांसमोर जमीन आणि इतर विषयांची प्रकरणे चालतात. सामान्यांसाठी ही प्रकरनेच मोठी डोकेदुखी ठरलेली आहेत. अनेक अधिकारी सदर प्रकरणे अर्धन्यायिक आहेत म्हणजे यात आपल्याला कोणी विचारूच शकत नाही या अविर्भावात आहेत. आपण या प्रकरणाचे 'स्वामी ' आहोत अशा थाटात अधिकाऱ्यांकडून अशी प्रकरणे जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली जात आहेत. अनेक प्रकरणात तर आरएफओ (निकालासाठी राखीव ) झाल्यानंतर देखील महिनामहीना निकाल दिला जात नाही. पुन्हा हा निकाल देऊन जणू काही आपण सामान्यांवर उपकार करत आहोत अशी भाषा या अधिकाऱ्यांकडून वापरली जाते . कोणी काही विचारण्याचा प्रयत्न केला तर विरोधात निकाल देण्याची भीती असल्याने सामान्यांना 'शिव शिव ' करत बसण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अतिरतिक्त पदभाराच्या काळात आलेल्या संचिका देखील जाणीवपूर्वक अडवून ठेवल्या जात आहेत, यामागचे हेतू सामान्यांना समजत नाहीत असे नाही, पण बोलता येत नाही आणि सहन देखील होत नाही अशी सामान्यांची अवस्था आहे. त्यामुळे देखील अनेकांना शासकीय कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत आहेत . अशा अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी गतिमान प्रशासनाची लस देणार आहेत का ? हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.
