बीड दि. २५ (प्रतिनिधी ) ; मागच्या सरकारच्या काळात बीड जिल्ह्यात रोजगारहमीच्या कामांना निकष डावलून थेट मंत्रालयातून देण्यात आलेल्या मंजुऱ्या असतील किंवा व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना मंजुरी देताना झालेला गोंधळ, यामुळे बीड जिल्ह्यातील नरेगा वादात अडकली असतानाच आता बीड जिल्ह्यात रोज चाळीस डिग्री तापमानात सामान्यांना बाहेर पडणे अवघड झाले असताना जिल्ह्यात तब्बल ८८ हजार मजूर रोजगार हमीवर काम करीत असल्याचे चित्र आहे. या विभागाच्या दैनंदिन अहवालावरून हा आकडा समोर येत आहे. त्यामुळे मग ८८ हजार मजुरांना रोजगारहमीवर जावे लागत असेल तर ही या जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता आहे का बोगसगिरीचा कहर आहे याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.
बीड जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना तशी नेहमीच चर्चेत असते . ज योजनेच्या माध्यमातून काही मूठभर लोकांच्या तिजोऱ्या भरण्याची कामे यापूर्वी झालेली आहेत. यातील अनेक कामांच्या चौकशा झाल्या , काही प्रकरणात कागदी घोडे नाचविले गेले , पण कारवाई काही झाली नाही. मागच्या काही काळात हमखास पैसे मिळविण्याचा मार्ग म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. मागच्या सरकारच्या काळात कुशल अकुशलचे निकष धाब्यावर बसवून थेट मंत्रालयातून मोठ्याप्रमाणावर कामांना मंजुरी देण्यात आली, यात मोठ्याप्रमाणावर 'मालपाणी ' चालल्याचे सांगितले जाते. त्या कामांना कुशलचा निधी अद्याप मिळालेला नाही, त्यामुळे त्यातील अनेक गुत्तेदारांवर दिवाळखोरी जाहीर करण्याची वेळ आली आहे.
त्यातच आता जिल्ह्यात नरेगाच्या इतर कामांमधील बोगसगिरी देखील समोर येत आहे. नरेगाच्या दोन दिवसाच्या अहवालानुसार आजघडीला जिल्ह्यात नरेगाची ७ हजार ३५७ कामे सुरु असून त्यावर चक्क ८८ हजार ७२४ मजूर काम करत असल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. मागच्या पंधरा दिवसात बीड जिल्ह्यात तापमान दिवसेंदिवस उच्चांकी पातळी गाठत आहे. रोजच पॅरा चाळिशीला स्पर्श करत असल्याने या तापमानात घराच्या बाहेर पडणे देखील अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील सुमारे ८८ हजार लोकांना रोजगार हमीवर काम करण्याची वेळ आलेली असेल तर जिल्ह्यातील दुष्काळाची ही दाहकता राज्य शासनाने गांभीर्याने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मजुरांना उन्हातान्हात काम करण्याची वेळ आलेली असेल तर उद्या या मजुरांच्या आरोग्याच्या देखील प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे आता नरेगाच्या कामावर खरोखर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मजूर आहेत का ? ८८ हजार मौरांचा आकडा हा नेमका दुष्काळाचा कहर आहे का बोगसगिरीचा कहर आहे याचा शोध नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. यातील बहुतांश म्हणजे ८८ हजार ५३७ मजूर ग्रामपंचायत यंत्रणेच्या कामांवर आहेत , त्यामुळे जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देखील जिल्ह्याची इतकी भीषण अवस्था झाली आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे.
यापूर्वी एका जिल्हाधिकाऱ्यांना बसला होता फटका
बीड जिल्ह्यात नरेगामधील बोगसगिरीचा फटका अधिकाऱ्यांना बसत आलेला आहे. एका प्रकरणात केवळ पर्यवेक्षणात कमी पडले म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची तात्काळ बदली करण्याचे आदेश खुद्द उच्च न्यायालयाने दिले होते . त्यामुळे त्यातून तरी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य तो धडा घ्यायला हरकत नाही .
