Advertisement

संपादकीय अग्रलेख - दहशतवादविरोधी लढाई आवश्यक पण कठोरतेचा देखावा नको

प्रजापत्र | Friday, 25/04/2025
बातमी शेअर करा

 पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी जी क्रूरता दाखविली, त्याला कठोर शब्दात नव्हे तर कठोर कृतीनेच उत्तर द्यायलाच हवे, याबाबत कोणाच्याही मनात कसलाही किंतु असण्याचे काहीच कारण नाही. दहशतवादी कृत्यांना आणि त्या कृत्यांची पाठराखण करणारांना  सोडले जाणार नाही याचा एक देश म्हणून खम्बिर संदेश जगभरात गेलाही पाहिजे , पण हे प्रत्यक्ष कृतीतून दिसावे. केवळ मोठमोठ्या घोषणांचा गवगवा करताना त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हे देखील दफेशल समजायला हवे.
 
पहलगाममध्ये जे काही घडले त्यामुळे निःसंशयपणे सारा देश हळहळला आहे. अतिरेक्यांच्या या क्रूर कृत्याची प्रत्येक भारतीयाच्या मनात चीड आहे आणि साहजिकच असले भ्याड आणि अमानवी कृत्य करणारांना कठोर शासन झाले पाहिजे , पुन्हा कोणाची असे काही करण्याची हिम्मत झाली नाही पाहिजे असे उत्तर देशाने द्यावे अशी प्रत्येकाची अपेक्षा आणि इच्छा असणे देखील साहजिकच आहे. त्यामुळेच पहलगाम घटनेनंतर आता आपण देश म्हून काय भूमिका घेणार याची प्रतीक्षा सर्वांनाच होती. विरोधीपक्षांनी देखील दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण देश म्हणून एक्टरीत लढली पाहिजे हे स्पशस्त करण्यात आले. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तशी स्पष्ट भूमिका घेतली , आपण सारे सरकारसोबत आहोत हे दाखविले याचेही स्वागतच केले पाहिजे. त्यामुळे आता सरकारने खरोखरच कठोर पाऊले उचलली पाहिजेतच. पण ज्या पद्धतीने सिंधू कराराचा मुद्दा किंवा अटारी सीमा बंद करण्याचा निर्णय याचाच गवगवा केला जात आहे आणि हे निर्णय क्रांतिकारी म्हणून समोर आणले जात आहेत, ते खरोखरच तितके प्रभावी ठरणार आहेत का ?
पाकिस्तान जर भारतात दहशतवादी कृत्यांना पाठबळ देत असेल तर त्याचे दाणापाणी बंद केले पाहिजे ही झाली जनभावना. पण निव्वळ जनभावनेवर राजकारण -याठिकाणी राजकारण म्हणजे दोन देशांमधील संबंधांचे राजकारण असे अपेक्षित आहे - चालत नसते. ते दाणापाणी आपण लगेच बंद करू शकतो का हे पाहणे देखील महत्वाचे असते . सिंधू करामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील उत्तरेतल्या नद्यांच्या पाणीवाटपाचे सूत्र ठरले आहे आणि भारताने तो करार स्थगित करण्याचे ठरविले तर पाकिस्तानची अडचण होईल हे नक्की . पण हे कधी होणार , तर ज्यावेळी उत्तरेतल्या नद्यांचे पाकिस्तानला जाणारे पाणी भारताला रोखता येईल किंवा देशात इतरत्र वळविता येईल तेव्हा. आज आपल्याकडे तशी काही यंत्रणा आहे का ? तर याचे खरेखुरे उत्तर नाही असे आहे. त्यामुळे आज आपण सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित केला म्हणजे उद्यापासून लगेच पाकिस्तानातील जनता पाण्यावाचून तडफडून मरेल असे काही समजण्याची मानसिकता केवळ समाजमाध्यमांमधील उतावीळ अर्धवटरावांचीच असू शकते , त्याला वास्तवाचा काहीच आधार नाही. तोच प्रकार अटारी सीमा बंद करण्याचा , या सीमेवरून आपण केवळ पाकिस्तानसोबत व्यवहार करतो असे नाही , तर अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार देखील याच सीमेवरून होतो, मग त्याचे काय नियोजन आहे ? याशिवाय इतर बाबतीतलेही असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला धडा शिकवायचा याबद्दल कोठेही दुमत नसले तरी त्याचे केवळ भावनिक राजकारण होऊ नये इतकेच अपेक्षित आहे.
 

 

Advertisement

Advertisement