मागच्या चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून बीड (Beed)जिल्हा राज्यात चर्चेत आहे. कधी केज, कधी आष्टी, कधी माजलगाव तर कधी आणखी कोणत्या ठिकाणाहून (Crime)गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना घडतात आणि त्या घटनांचे सोयीसोयीनुसार राजकारण केले जाते पण या घटनांच्या मूळ कारणांचा विचार केलाच जात नाही. प्रत्येक घटनेला कोणत्यातरी जातीशी, कोणत्या तरी राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षाशी जोडण्यातच धन्यता मामण्याची मानसिकता समाजाची आणि राजकारण्यांची देखील झाली आहे. या मानसिकतेत बदल झाल्याशिवाय आणि अगदी कोणत्याही घटनेत होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप थांबल्याशिवाय केवळ चार दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून हा रोग दूर होणार नाही.

मागच्या वर्षाच्या अखेरीस (Santosh deshmukh)संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाने सारे राज्य हादरले आणि बीडच्या (Beed)कायदा सुव्यवस्थेबद्दल 'अराजक ' असा शब्द वापरून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच बीड जिल्ह्याच्या अब्रूची लक्तरे थेट राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात देखील टांगली. (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्र्यांनी वापरलेल्या शब्दाबद्दल काही भाष्य करायचे नाही, मात्र त्यानंतर अगदी आजपर्यंत देखील बीड जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था सुरळीत झाली आहे असे म्हणता येईल अशी परिस्थिती नाही. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्र्यांनी बीडच्या (Beed police)पोलीस अधीक्षकांची बदली करण्याची घोषणा केली आणि या जिल्ह्यात नवीन अधिकारी देण्यात आले. त्यानंतर मागच्या एका बैठकीत पालकमंत्र्यांनी त्यांना 'तुम्हाला येथे पाठवूनही गुन्हेगारीच्या घटना कमी का होत नाहीत ' असा सवाल विचारला होता. मुळात एखाद्या जिल्ह्यात चार दोन खात्याचे अधिकारी बदलले की लगेच जिल्ह्याच्या मानसिकतेत जादू झाल्यासारखा बदल होईल अशी अपेक्षा करणे देखील अवास्तव आहे.
जिल्ह्यातील महत्वाच्या पदांवरील अधिकारी आणि त्यांच्या भूमिका महत्वाच्या असतातच, नाही असे नाही. पण त्याहीपेक्षा त्या जिल्ह्यातील राजकारणी आणि मुख्यतः समाज , यांच्या भूमिका काय आहेत हे देखील अधिक महत्वाचे असते. ज्या जिल्ह्यात राजकारण हाच एकमेव सदासर्वकाळ चालणारा 'उद्योग' झालेला आहे, त्या जिल्ह्यात बहुतांश प्रमाणात प्रत्येक व्यक्ती कोणाचा ना कोणाचा कार्यकर्ता, निकटवर्तीय , खाजगीतला असे काहीनाकाही असणारच. त्या व्यक्तीचे कोणासोबत तरी फोटो असणारच, पण म्हणून लगेच त्याचे संबंध थेट त्या नेत्याशी जोडणे जितके चुकीचे तितकेच अनेक प्रकरणात राजकारण्यांना  इतरांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले गुन्हे गंभीर वाटतात मात्र स्वतःच्या जवळच्यांना त्याच कृती केल्या तर मात्र व्यवस्थेने  त्यांना माफ केले पाहिजे अशी अपेक्षा असते, ही अशी अपेक्षाच मुळात सामाजिक अस्वास्थ्याला आणि तरुणाईच्या गुन्हेगारी मानसिकतेला खतपाणी घालणारी असते . आम्ही फुकट खाऊ, आम्हाला कोणी बिल मागायला नको अशी मानसिकता तयार होत असेल तर त्यामागे कोठेतरी आपल्याला कशातूनही वाचविणारी यंत्रणा आहे हा जो विश्वास असतो, त्यातूनच तरुणाईमध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाची विकृती वाढत आहे. या ठिकाणी कोणाएकाला दोष द्यायचा नाही, मात्र इतरांच्या कार्यकर्त्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली जात असताना , आपल्या कार्यकर्त्यांना मात्र ' वेगळी ' वागणूक देण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर जमेल त्या मार्गाने दबाव आणण्याची मानसिकता जिल्ह्यातून संपलेली नाही, किंवा संतोष देशमुख हत्येनंतरही या पुढारी मानसिकतेत काही फरक देखील पडलेला नाही. त्यामुळेच जिल्ह्यात सर्वांनाच अधिकारी शासनाचा किंवा नियमाने काम करणारा असण्यापेक्षा  आपल्या मर्जीने चालणार असावा लागतो. जिल्ह्यातील गुन्हेगारी मानसिकता कमी होत नाही यामागे हे देखील एक कारण आहे. 'आपले साहेबच मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांना आणतात ' हे कार्यकर्त्यांना माहित असेल तर मग असे कार्यकर्ते व्यवस्थेला जुमानतील कशाला ? आणि आजघडीला जिल्ह्यात काय किंवा राज्याच्या बहुतांश भागात काय, अशी मर्जीतले अधिकारीच आले पाहिजेत यासाठीची जी मानसिकता आहे ती सर्वांचीच आहे. 'उडिदामाजी काळे गोरे , काय निवडावे निवडणारे ? ' म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. जोपर्यंत समाज ज्यांना नेते म्हणतो, त्यांच्या मानसिकता बदलणार नाहीत, चूक ते चूकच , मग ते आपल्या कितीही जवळच्या कार्यकर्त्याने केले असेल तरी त्याला दया दाखवायला आपण सांगणार नाही, भलेही त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागली तरी हरकत नाही अशी भूमिका ज्यावेळी सारेच घेतील , त्यावेळी जिल्ह्याचे, राज्याचे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही, कारण कोणत्याही अपप्रवृत्तीला 'सरळ ' करण्याची शक्ती कायद्यामध्ये आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये आहे, फक्त त्यांना दबावरहीत काम करू देण्याची आणि त्यासाठी समाजाने देखील त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.