बीड , धाराशिव आणि शेजारच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात ऊर्जा कंपन्यांचे सुरु असलेले काम भेदभावाला वाढविणारे आहे. एकाच गावात , एकाच शिवारात, शेजारशेजारच्या शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी कंपनी वेगवेगळा मावेजा देणार असेल तर शेतकऱयांमद्ध्ये असंतोष निर्माण होणारच , त्यावर मावेजाचे एकसमान धोरण हे उत्तर असायला हवे, मात्र त्या ऐवजी शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून दडपशाही केली जात असेल तर हे सरकारला शोभणारे नाही. ऊर्जा कंपन्या गरिबांना दडपशाही आणि विरोधापुढे शरणागती या तत्वाने चालणार असतील, तर विरोध वाढतच जाणार आहे.
----
एखाद्या भागात ज्यावेळी उद्योग यावेत असे म्हटले जाते , त्यावेळी ते उद्योग त्या भागाला पूरक असे असावे लागतात . या उद्योगांमधून त्या भागाचा विकास होणे अपेक्षित असते, न की त्या भागाचे सामाजिक स्वास्थ्यच या उद्योगांनी बिघडवून टाकावे. सध्या ऊर्जा कंपन्यांच्या बाबतीत हेच होत आहे. बीड, धाराशिव आदी भागात या ऊर्जा कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांची झोप उडालेली आहे.
खाजगी कंपन्या ज्यावेळी एखाद्या नफा कमविण्याच्या उद्योगासाठी जमीन संपादित करू पाहत  असतील तर त्यावेळी सरकार नावाच्या यंत्रणेने शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मुळात खाजगी लोकांच्या व्यवहारात सरकारने संरक्षक म्हणून समोर यायलाच नको, पण उद्योगवाढीच्या उदात्त हेतूने यायचेच असेल, तर किमान समन्यायी धोरण तरी असायला हवे. पण ऊर्जा कंपन्यांच्या बाबतीत सरकारला या 'राजधर्मा'चा विसर पडला आणि सरकारच विसरल्यावर प्रशासनाला तरी राजधर्म कसा आठवणार , यात भरडला जातोय तो मात्र सामान्य शेतकरी .
या ऊर्जा कंपन्यांना ज्या जमिनी हव्या आहेत, त्या खरेदीचे कोणतेही एकसमान धोरणच कंपन्यांकडे नाही . सरकारी प्रकल्पांसाठी ज्यावेळी जमीन संपादित केली जाते , त्यावेळी त्या भागातील शीघ्र प्रगणकाचे (रेडी रेकॉनर )  दर पाहिले जातात , त्या भागात एकसमान दराने मावेजा जाईल हे पाहिले जाते, मात्र खाजगी कंपन्यांना ही कोणतीच बंधने पाळायची नाहीत , त्यामुळे एकाला एकरी ३ लाख , तर त्याच्या शेजारीच दुसऱ्याला एकरी ५-६ लाख देण्याचे काम या कंपन्यांनी केले आहे. कोणी जमीन देणार नाही, किंवा काम अडविणार म्हटले की त्याच्यासोबत बोली वाढवत जायचे आणि एखादा गुपचूप तयार असेल तर त्याला पैसे कमी द्यायचे हे उद्योग या कंपन्यांनी केले. हे सारे करताना आम्हाला खाजगी खरेदीचा अधिकार असल्याचे कंपन्या सांगतात , मग जर खाजगी खरेदी मनमानी पद्धतीने केली असेल, तर ताबा घेताना पोलिसांचा आणि प्रशासनाचा आधार का घेतला जातो याचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. गावागावात या कंपन्यांनी दलाल पोसलेत, त्या दलालांनी शेतकऱ्यांचा खिसा मध्येच मारला आणि आता शेतकरी रस्ता अडविणार असले की अगदी जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी देखील बांधावर जायला तयार , इतका सारा पुळका या कंपन्यांचा सरकार आणि प्रशासनाला आलेला आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पत्र लिहिल्याने आयुक्तांच्या पातळीवर कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांची बैठक झाली, तेथे बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मावेजाच्या 'एकसमान धोरणा'साठी बराच जोर लावला, मात्र मुजोर कंपन्या ते ऐकायला तयार नाहीत , कंपन्यांचे ऐकायला मात्र सरकार आणि प्रशासन तयार आहे. ज्याचे कोणी नाही, त्याचे ऐकायला सरकार आणि प्रशासन कोणीच तयार नाही, विरोध केला तर कंपन्या शरण येतात हे आता शेतकऱ्यांना कळायला लागले आहे, त्यामुळे देखील तक्रारी वाढल्या आहेत हे मान्यच करावे लागेल, पण ही वेळ आणली कोणी ? कंपन्यांनी सर्वांसाठी समान धोरण आणले असते आणि दलाल पोसण्याऐवजी ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या मावेजावर खर्च केली असती तर आजच्या अडचणी निर्माण झाल्या नसत्या आणि शेतकऱ्यांमधला  असंतोष देखील वाढला नसता , पण मुजोर कंपन्या ते करायला तयार नाहीत . सरकार आणि प्रशासन भलेही आज शेतकऱ्यांची बाजू घेत नसेल, पण आज ना उद्या लोकप्रतिनिधींना यावर तोंड उघडावे लागेल, कारण भविष्यात लोकप्रतिनिधींना मतदान मागण्यासाठी लोकांकडे जायचे आहे, ऊर्जा कंपन्या मतदान करणार नाहीत , याचे भान जेवढ्या लवकर येईल , तेवढे बरे .