मागच्या काही दिवसात बीड जिल्ह्यात सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांचे पेव फुटले आहेत. जणू काही जिल्ह्याचे भवितव्यच या ऊर्जा कंपन्यांच्या जीवावर असल्यासारखे सरकार या कंपन्यांसाठी पायघड्या अंथरत आहे आणि या कंपन्यांकडून सामान्य शेतकरी , गायरान धारक यांचा अक्षरशः छळ होत आहे. मात्र सरकारचेच या साऱ्या बाबींना संरक्षण असल्याने लोकप्रतिनिधी देखील मूग गिळून बसले आहेत. मागच्या काही काळात जिल्ह्यातले सहाशे हेक्टर गायरान सौर ऊर्जा कंपन्यांसाठी लीजवर देण्यात आले आहे. पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या दिमतीला पोलीस आणि प्रशासन आहे, वाली नाही तो फक्त शेतकऱ्यांना . त्यामुळे आता मायबाप सरकारने शेतकरी आणि सामान्यांना बेदखल करून अक्खा जिल्हाच या ऊर्जा कंपन्यांना देऊन टाकायला हरकत नाही.
बीड जिल्ह्यात उद्योग येत नाहीत हे वास्तव आहे, मात्र हेच कारण सांगून मागच्या काही काळात ऊर्जा कंपन्यांसाठी बीड जिल्ह्यात पायघड्या घातल्या जात आहेत. राज्यातील इतर कोणत्याही भागापेक्षापेक्षा बीड जिल्ह्यात या ऊर्जा कंपन्यांच्या स्वागतासाठी सारे प्रशासन आणि सरकार झटत असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेच्या गोंडस नावाखाली वेगवेगळ्या सौर ऊर्जा कंपन्यांना मागच्या काही काळात जिल्ह्यातील सुमारे ५९५ हेक्टर गायरान लीजवर देण्यात आले आहे. या कंपन्यांना जिल्ह्यात सुमारे २२०० एकर जागा हवी आहे, त्यापैकी १४७२ एकरचा आगाऊ ताबा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक ठिकाणच्या गायरानावर लोक शेतीसाठी जमीन कसत होते, आता त्यांना हटविण्यासाठी या कंपन्यांकडून चक्क पोलीस बंदोबस्ताची मागणी होते, प्रशासन देखील त्यासाठी युद्ध पातळीवर हालचाली करताना दिसत आहे. एखाद्या गट नंबरमधील एखादी जमीन नको, दुसरी पाहिजे असे कंपनीने म्हणायचा अवकाश, सारे प्रशासन अंग झटकून कामाला लागते, यात गायरान धारक मात्र बेदखल केले जात आहेत. पुन्हा सरकारचेच धोरण आहे म्हणायला प्रशासन तयार आणि सरकारसाठी सुरु आहे म्हणल्यावर लोकप्रतिनिधी तरी काय बोलणार ?
दुसरीकडे पवनऊर्जा कंपन्यांची दांडगाई वेगळीच आहे. त्यांनीच दलालांना हाताशी धरायचे, एकाच भागात शेतकऱ्यांना वेगवेगळे दर द्यायचे , त्याच्या उभ्या पिकात गाड्या घालायच्या आणि तरीही शेतकऱ्यांनी त्यांना अडवायचे नाही. कोणी अडविलेच तर कारवाई करा म्हणायला मायबाप सरकार तयार आहेच, आणि प्रशासन आणि पोलीस तर त्यासाठी अधिकच उत्सुक असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. आता शेतकऱ्यांनी स्वतः आपले उभे पीक कापून स्वतःच्या खर्चाने या कंपन्यांच्या वाहनांना रस्ता करून द्यावा असे आदेश अद्याप निघाले नाहीत हेच शेतकऱ्यांचे नशीब
हे सारे इतक्यावर थांबत नाही, कंपन्यांनी कोणतीही खातरजमा न करता जमीन घेतली, त्यावर मोठे कार्यालय बांधले , नंतर ती जमीन सरकारची असल्याचे म्हणजेच तलावासाठीची असल्याचे समोर येते, खोक्या सारख्या कोणी वनविभागाच्या जागेवर घर बांधले म्हणून ते रात्रीतून पाडले जाते , मात्र एखाद्या खाजगी कंपनीने तलावाच्या जागेवर कार्यालय बांधले तर, 'त्या तलावात खरोखर पाणीसाठा होतो का ? आणि त्या जागेची आवश्यकता आहे का ? ' याचा शोध घ्यायला सांगितले जाते, म्हणजे सारे काही या कंपन्यांच्या सोयीचे कसे होईल हेच पाहिले जात आहे. या साऱ्यामधून जिल्ह्याचे काय भले होणार आहे हे माहित नाही. यातून खरेच जिल्ह्याचे भविष्य घडणार असेल तर मायबाप सरकारने शेतकऱ्यांना बेदखल करून मूठभर ऊर्जा कंपन्यांना जिल्हाच आंदण देऊन टाकावा म्हणजे मग पुन्हा कोणी काही बोलणारच नाही.
