बीड दि. २३ (प्रतिनिधी ) : केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते त्या (Jal Jeevan Mission beed) जलजीवन अभियानाला बीड जिल्ह्यात सध्या निधीचा दुष्काळ पाहायला मिळत आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील जलजीवनचा २०० कोटींचा निधी परत गेला होता, त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात जलजीवन अभियानासाठी निधीच आलेला नसल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सरकारच्या १०० दिवसाच्या कार्यक्रमात 'हर घर जल' देण्यासाठी बीड जिल्हापरिषदेला उद्दिष्ट दिले, त्याचे(Zilla parishad beed) जिल्हापरिषदेच्या कागदावर अत्यंत उत्तम असे नियोजन केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक (village)गावात निधीअभावी कंत्राटदारांनी कामे थांबविली आहेत त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात या गावांना टँकरद्वारेच पाणी पुरवावे लागणार आहे.
बीड जिल्ह्यात जल जीवन योजना अगदी सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आहे. सुर्तृत्वातील कामाची कंत्राटे देण्यावरून वाद निर्माण झाले होते. त्यामुळे अनेक दिवस ही टीपॉजनं चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली होती. आता मार्च अखेरीस या योजनेचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना बीड (Beed)जिल्ह्यातील सुमारे १००० योजना अजूनही 'प्रगतीपथावर ' या गोंडस नावाखाली आहेत . मागच्या काळात बीड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काही कंत्राटदारांना कामे वेळेत न केल्याने काळ्या यादीत टाकण्याच्या नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र आता कामे रखडण्याची महत्वाचे कारण समोर येत आहे.
जलजीवन योजनेला बीड (Beed)जिल्ह्याला मागच्या वर्षभरात निधीच मिळालेला नसल्याचे आता सांगितले जात आहे. मागच्या मार्च अखेरीस (२०२४ ) जल जीवन अभियानाचे २०० कोटी रुपये परत गेले होते. त्यानंतर आता यावर्षात अनेकदा मागणी करूनही निधीच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. खरेतर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आणि मंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालणे आवश्यक आहे, मात्र यासाठी कोणीच बोलायला तयार नाही.
पैसेच नसतील तर कामे कशी करायची
एखाद्या जल जीवन योजनेचे काम करायचे असेल तर त्या गावात लेबर आणि इतर सर्व गोष्टी न्याव्या लागतात . त्यासाठी पैसा लागतो. मात्र मागच्या काही महिन्यात कंत्राटदारांना एक रुपयाही मिळाला नाही. 'आमच्याकडून कामे करायला उशीर झाला तर आम्हाला नोटीस पाठवता , दंड करता, आता सरकार जर आम्हाला निधीच देणार नसेल तर आम्ही कामे कशी करायची ? ' असा सवाल आता कंत्राटदार विचारत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार योजनांमध्ये कोठे टाकीचे , कोठे उद्भवाचे तर कोठे आणखी कोणते काम झाले आहे, पण निधी नसल्याने आता ते काम ठप्प आहे .
टँकर लागले तर सरकारचा जास्त निधी होणार खर्च
मार्च अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील जल जीवन अभियानाची नवीन आणि दुरुस्तीची सारी कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. जेणेकरून या गावांना टंचाई कालावधीत टँकरची आवश्यकता पडणार नाही असे अपेक्षिले जात होते. मात्र अजूनही जिल्ह्यातील १३०० गावांपैकी बहुतांश ठिकाणची कामे अर्धवट आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा रेटा असल्याने ३०० च्या आसपासची गावे 'हर घर जल ' घोषित करण्यासाठी सध्या धावपळ सुरु आहे. मात्र निधी नसेल तर कामे कार्याची कशी अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आता ज्या ठिकाणी जल जीवनचे काम सुरु आहे मात्र पूर्ण झालेले नाही, त्या ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवावे लागले तर त्यासाठीचा खर्च अर्थातच जास्त असणार आहे.