केंद्र सरकारने देशातील दहा लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी अलीकडेच हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयामुळे देशातील साखरसाठा कमी होणे, पर्यायाने साखरेच्या दरात वाढ होणे, जागतिक बाजारातील चढ्या दरांचा फायदा मिळणे व शेतकर्‍यांची ऊस देयके देण्यासाठी पैसे उपलब्ध होणे, असे लाभ साखर उद्योगाला होणार आहेत. भारतात साखर उद्योगावर लाखो लोकांचे आयुष्य अवलंबून आहे.
देशातील ऊस गाळप हंगाम मध्यावर आला असताना, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशांतर्गत साखर उत्पादनात तब्बल २० लाख टनांची घट झाली आहे. हंगामाअखेरीस ही घट ४० लाख टन होईल, असा ताजा अंदाज आहे.राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या आकडेवारीनुसार, मकरसंक्रांतीपर्यंत देशातील साखर उत्पादन १३० लाख टनांवर आले आहे.गतवर्षी ते १५१ लाख टन होते. त्यामुळे कारखान्यांच्या तोट्यात वाढ होणार आहे. गतवर्षी ५२४ कारखान्यांनी ऊस गाळप केले होते. यंदा ही संख्या ५०७ पर्यंत घसरली आहे. साखरेचा सरासरी उतारा ९. ३७ टक्क्यांवरून ८.८१ टक्क्यांपर्यंत उतरला आहे. गेल्यावर्षी या कालावधीत १६१२ लाख टन ऊस गाळप झाले. यावर्षी ते १४८२ लाख टन इतकेच झाले आहे. महाराष्ट्रात १०० लाख टन गाळप कमी झाले आहे. आता केंद्र सरकारने सी हेवी मोलॅसिस किंवा मळीपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५६. ६८ रुपयांवरून ५७.९७ रुपये केला आहे.
खरे तर, इथेनॉलचा दर आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्याचीदेखील उसाच्या फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस, म्हणजेच एफआरपीशी सांगड घालावी. एफआरपी वाढवताना इथेनॉल व साखरेचे दरही वाढवावेत, अशी राज्य सहकारी साखर महासंघाची मागणी होती. पण दुर्दैवाने ती पूर्ण झालेली नाही. देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे गेल्या काही वर्षांत साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन दिले.त्यासाठी कारखान्यांना अल्प व्याजदराने अर्थसाह्य केले. खेरीज इथेनॉल पुरवठा केल्यानंतर, त्याची देयके २१ दिवसांमध्ये कारखान्यांना मिळू लागल्याने, कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा काही अंशी हलका झाला. पण इंधनाची मागणी वाढण्यासाठी त्याचे इंधनात २० टक्के मिश्रण करण्याचे धोरण अद्याप शंभर टक्के राबवले जात नव्हते. ते राबवले जावे, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून होत होती. आता इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारत येत्या तीन महिन्यांत साध्य करेल, अशी घोषणा नुकतीच केंद्रीय रस्ते व वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी कोल्हापुरात केली आहे.या घोषणेचे साखर उद्योगाने जोरदार स्वागत केले होते. मात्र, त्याचवेळी इथेनॉल खरेदीदर समाधानकारक असणे आवश्यक आहे, याचे भान केंद्राने ठेवले पाहिजे. मुळात पर्यावरणपूरक इंधन असलेल्या इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी देशात ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होऊन २४ हजार कोटी रुपयांच्या परदेशी चलनाची बचत झाली होती.
दहा वर्षांपूर्वी भारतात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण जे दीड टक्का होते, ते २०२४ पर्यंत १५ टक्क्यांवर गेले. यापूर्वी इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांचा नफा वाढला. त्यातून कारखान्यांना उसाची थकबाकी भागवता आली होती. गेल्या दहा वर्षांत इथेनॉल विक्रीतून कारखान्यांनी ९४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे. मात्र गतवर्षी हंगाम सुरू झाल्यावर इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. असो. या पार्श्‍वभूमीवर, साखर निर्यातीचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक, म्हणजे पावणेचार लाख टन कोटा मिळाला आहे.
