माध्यमांनी पिडीतांचा आवाज व्हावे हे अपेक्षीत आहे. त्यासाठी शोध बातमीदारी याचे देखील एक वेगळे महत्व आहेच पण एखाद्याला सार्वजनिक आयुष्यातून उठवायचेच हे ठरवून जेव्हा अगदी बालकांच्याही खाजगीपणावर अतिक्रमण केले जाते त्यावेळी तो सर्वार्थाने मर्यादाभंग ठरतो. सध्या असा निर्लज्जपणा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी सुरू केला आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या कौटूंबिक वादाच्या प्रकरणात न्यायालयाने काही अंतरीम आदेश दिले. खरेतर इतर कोणाच्या कौटूंबिक वादाच्या विषयात माध्यमांनी फार कधी रस दाखविल्याचे फारसे कोणाला स्मरत नसावे. देशाचे सोडा अगदी राज्यापूरते पहायचे म्हटले तरी आपल्या राज्यातही वेगवेगळ्या कौटूंबिक न्यायालयात रोज शेकडो खटले सुरू असतात. त्यात वेगवेगळे आदेश होतात. अनेक ठिकाणी अनेक प्रकरणे रखडलेली देखील असतात मात्र या कशाशीच माध्यमांना फार काही देणे घेणे नसते. मुळात कौटूंबिक न्यायालयातले वाद हे एखाद दुसरा अपवाद वळगता फार काही समाजाला रस असणारे किंवा समाजाला दिशादर्शक म्हणावे असे असतात असेही नाही. खरेतर हे वाद त्या संबंधीत कुटूंबांच्या खाजगीपणाचे विषय असतात. परंतू त्यातील एखादा व्यक्ती राजकीय, सामाजिक जीवनातील असेल तर माध्यमे त्यात रस घेतात. त्यातही ती व्यक्ती धनंजय मुंडेंसारखी असेल तर मग माध्यमांना जणू काही रात्रीचा दिवस करावा लागतो. हे सारे करताना आपण एखाद्याच्या खाजगीपणावर अतिक्रमण करत आहोत याचेही भान माध्यमकर्मींना राहत नसल्याचे चित्र मागच्या दोन महिन्यांना महाराष्ट्रात दिसत आहे.
 संतोष देशमुख हत्या प्रकरण हा संपूर्णतः वेगळा विषय आहे. या विषयाबद्दल राज्यातल्या प्रत्येकालाच संवेदना आहेत, आत्मियता आहे. या हत्या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी ही देखील सर्वांचीच भावना आहे पण म्हणून राज्यातील कोणत्याही गोष्टीचा थेट संबंध देशमुख कुटूंबाला न्याय देण्यासाठी म्हणून जोडायचा जो द्राविडी प्राणायाम सध्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी सुरू केला आहे तो माध्यमांच्या कुठल्याच संहितेत बसणारा नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी काही तरी दाखवायचे आणि समाज माध्यमांमधील उतावळ्यांनी लगेच त्यावर मल्लीनाथी करायची हे सारे सध्या सुरू आहे. धनंजय मुंडे राज्याचे मंत्री म्हणून त्यांचे राजकीय, सामाजिक आयुष्य पारदर्शी असले पाहीजे यात काहीच वाद असण्याचे कारण नाही. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक जीवनाची चिकित्सा केली गेली तर त्यातही फारसे वादग्रस्त काही नाही. मात्र राजकीय, सामाजिक जीवनातील व्यक्तीलाही काही व्यक्तीगत आयुष्य असते. राजकीय, सामाजिक जीवनातील व्यक्तीची चिकित्सा करताना त्यालाही काही व्यक्तीगतपणाच्या, खाजगीपणाच्या मर्यादा असतात याचे भान माध्यमांनी ठेवणे अपेक्षीत आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या संदर्भाने कौटूंबिक न्यायालयाने काही अंतरीम आदेश दिल्यानंतर एखाद्याच्या घरात घुसून त्या घरातील बालकाला जबरदस्तीने काहीतरी बोलायला भाग पाडणे हा निव्वळ टीआरपीसाठी माध्यमांनी केलेला निर्लज्जपणा आहे. एखादा व्यक्ती मी बालक आहे, मला काही बोलायचे नाही, माझ्या भावनांसोबत खेळू नका असे सातत्याने सांगत असताना पुन्हा पुन्हा कॅमेरे घेवून त्याला काहीतरी बोलायला भाग पाडणे हे कोणत्या पत्रकारीतेचे लक्षण आहे? माध्यमांनी अन्यायाविरोधात आवाज उठविला पाहीजे, कोठे अन्याय होत असेल तर तो शोधून काढला पाहीजे मात्र हे सर्व करताना प्रत्येकाला स्वतःच्या खाजगीपणाचा अधिकार आहे याची जाणीव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना करून देण्याची आवश्यकता आहे. माध्यमांना ज्या राज्यघटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे त्याच राज्यघटनेने या देशातील प्रत्येक नागरीकाला त्याचा खाजगीपणाचा अधिकार देखील दिलेला आहे आणि त्यात अनाधिकार ढवळाढवळ करण्याचा हक्क कोणालाच नाही,अगदी माध्यमांनाही नाही. याचे भान मागच्या काही काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे विसरली असल्याचे चित्र आहे.
आज हे बोलणे कोणाला एखाद्याची बाजू घेणारे वाटू शकते. राज्यातील राजकीय, सामाजिक वातावरणच इतके कलूषित करून ठेवण्यात आले आहे की सध्या संपूर्ण विवेकाने विचार करायला कोणी तयार नाही. झुंडीची भाषाच बोलली जात आहे. एक वेगळा उनमाद सध्या समाजमनामध्ये निर्माण करून ठेवण्यात आला आहे याचेही श्रेय अर्थातच 24 तास केवळ टीआरपीसाठी काहीही करणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचेच आहे. मात्र असे असले तरी परखड सत्य मांडणे ही देखील माध्यमांचीच जबाबदारी आहे आणि कोणाच्याही खाजगी जीवनात एका मर्यादेपलिकडची ढवळाढवळ अपेक्षीत नसते हे ते सत्य आहे. आज काहींना हे पटले नाही किंवा एखाद्या व्यक्तीचा खाजगीपणा जगजाहीर करून कोणाला आनंद होत असेल तरीही हा प्रकार काळ सोकावण्यासारखा आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या कॅमेर्‍याला आणि बुमला भावना, संवेदना आणि संहिताही राहिलेली नाही. त्यांना केवळ टीआरपी देणारा चेहरा हवा आहे. त्यामुळे आज एखाद्या कुटूंबाचा खाजगीपणा देखील माध्यमांचा अधिकार माननार्‍या वर्गाला देखील हीच माध्यमे उद्या कधी उघडी करतील आणि त्यांचा खाजगीपणाही बाजारात मांडतील हे सांगता येत नाही. दुःख म्हतारी मेल्याचे नसते तर काळ सोकावण्याचे असते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या निर्लज्ज मर्यादाभंगाचा काळ असाच सोकावला तर सामाजिक संतुलन ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.