बीड दि. २२ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यात प्रशासनाने सध्या वाळू माफियांना रडारवर घेतले आहे. वाळूची तस्करी केल्याचा ठपका ठेवत मोठ्या प्रमाणावर वाहनांना नोटीस वाजवण्यात आल्यानंतर आता वाळू माफियांकडून देखील प्रशासनाला काटशह देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. प्रशासनाच्या नोटिसीतील मुद्दे खोडता यावेत यासाठी काहींनी थेट आयआरबीचे मुख्यालय गाठले आहे, तर काहींनी माहिती अधिकाराचे अस्त्र उपसत मागच्या काळात टोलनाक्यावरील महसूल विभागाची तपासणी पथके नेमके काय करीत होती याची माहिती जमविणे सुरु केले आहे.
बीड जिल्ह्यातील मोठे अर्थकारण वाळूच्या तस्करीभोवती फिरत आलेले आहे. या वाळूच्या तस्करीतून अनेकांचे हात सोन्याचे झाले तर काहीजण देशोधडीला देखील लागले आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच जिल्ह्यातील वाळू तस्करी राज्याच्या पटलावर मांडल्याचे निमित्त झाले आणि त्यानंतर बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट टोलनाक्यावरील सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घेत अनेक वाहनांना वाळू तस्करीचा ठपका ठेवत नोटीस बजावल्या. सुरुवातीच्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर त्या मागे घेत प्रशासनाने पुन्हा नव्याने वेगळ्या शबत नोटीस दिल्या आहेत.
आता दुसऱ्या बाजूने प्रशासनाला काटशह देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. टोलनाक्यावरील ज्या फुटेजचा 'अभ्यास ' स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनाही केला होता , त्याच फुटेजशी संबंधित टोल पावत्यांचे वेगळे 'वजन ' आपल्याला कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी वापरता येते का याचा अभ्यास आता सुरु आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने वाळू तस्करीचा आरोप केल्यानंतर आता जिल्ह्यात वाळू तस्करी होत होती, तर प्रत्येक टोलनाक्यावरील महसूल विभागाच्या पथकांना ती का दिसली नाही, महसूल विभागाची पथके नेमके काय करीत होती, याच्या माहितीची विचारणा आता केली जात आहे. साहजिकच या माहितीचा वापर वाळू तस्करीच्या आरोपातून बचावासाठी करण्याची खेळी खेळली जाऊ शकते. दुसरीकडे बीडचाच टोलनाका फुटेज पॅटर्न इतर टोलनाक्यांवर वापरण्याच्या दिशेने पाऊले टाकली जात आहेत . त्यामुळे आता येते काही दिवस आणि प्रशासन आणि वाळू धंद्यातील इतर यांच्यातील शह काटशह जिल्ह्याला पाहायला मिळणार आहे.
अभ्यासाला प्रत्यक्षाचे प्रमाण
बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील वाळू तस्करीच्या 'साखळी ' चा सविस्तर अभ्यास केला आहे. या साखळीतील प्रत्येक दुव्याची माहिती 'स्त्रोता मार्फत ' घेतल्यानंतर त्यांनी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटीतून 'याची देही , याची डोळा ' या साऱ्या खेळाची अनुभूती देखील घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभ्यासाला प्रत्यक्षाचे प्रमाण आहे. साखळीमध्ये कोठे घाव घातल्यावर साखळी तुटू शकते याची देखील माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची मोठ्याप्रमाणावर सेवा बीड जिल्ह्यात झालेली आहेच , त्यामुळे त्यांना येथील 'व्यक्ती परिचय ' देखील चांगला आहे. आता फक्त जे पहिले, अनुभवले , दिसले त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याच्या कौशल्यावर पुढील भवितव्य ठरणार आहे.
अधिकाऱ्यांवर देखील व्हावी कारवाई
बीड जिल्ह्यातील वाळू तस्करीच्या चर्चा राज्यात झाल्या. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी वाळू माफियांचा उद्धार सभागृहात केला. ही माफियागिरी काही आपोआप झाली नाही. या माफियागिरीला साहजिकच महसूलमधीलच अनेकांचे आशीर्वाद होते आणि आहेत. गोदावरीमधून वाळू बेकायदा आणली जाते असा जर प्रशासनाचा आरोप असेल तर या काळातल्या तहसीलदारांनी नेमके काय केले ? वाळू तस्करीचा ठपका ठेवत ज्यांच्यावर कारवाई झाली ते नेमक्या कोणाच्या 'पखाली ' वागवीत होते , त्याचे पाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत मुरले असेलच ना, त्याचाही शोध जिल्हाधिकारी घेणार आहेत का ? महसूलच्या पथकांच्या स्थापना झाल्या होत्या, काही भरारी पथके होती, त्यांच्या भराऱ्यांमधून काय सिद्ध झाले याचाही जाब विचारला जाणे अपेक्षित आहे. जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अगोदर आपले घर स्वच्छ केले तरच त्यांच्या इतरांवरील कारवाईचे नैतिक बळ अधिक वाढेल .
