सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग गठीत करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता पुढील वर्षभरात आठवा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी जाहीर करेल आणि  कदाचित २०२६ मध्ये सरकारी कर्मचारी नव्या वेतनश्रेणीत नाहून निघतील. मात्र हे सारे होत असताना शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार , बेरोजगार यांच्यासाठी काय आहे ? वाढत्या महागाईत त्यांनी कसे जगायचे ?
 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर अगोदरच केंद्राचे आणि राज्याचे बजेट बऱ्यापैकी बिघडले आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नाचा मोठा वाट सध्या वेतन आणि सेवानिवृत्तिवेतन यावर खर्च होतो, काही भाग कर्ज आणि त्याचे व्याज यावर यावर खर्च होतो आणि विकासाच्या योजना राबवायला फार थोडी रक्कम शिल्लक राहते हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव आहे. मात्र असे असले तरी कोणाला नाही म्हणायचे नाही, त्यातही जो संघटित वर्ग आहे त्याला कोणत्याच गोष्टीला नकार द्यायचा नाही , असे लोकानुनयी वर्तन झाडून साऱ्या सरकारांचे राहिलेले आहे. आठव्या वेतन आयोगाचे गठन हा देखील त्याच धोरणाचा एक भाग आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही मिळणार असेल तर त्याला विरोध करण्याची आमची भूमिका नाही, मात्र ज्यावेळी आपण समाजवादी तत्वज्ञान स्वीकारतो, घटनेच्या प्रास्ताविकात समता , मग ती आर्थिक देखील आली,प्रस्थापित करण्याची खात्री देतो , त्यावेळी देशातील सर्वच समाजघटकांचा विचार सरकार करीत आहे का ? याचा विचार करणे क्रमप्राप्त असते. आज सातव्या वेतन आयोगानंतरच सरकारी कर्मचारी आणि सामान्य व्यक्ती, यांच्यातील आर्थिक दरी किती रुंदावलेली आहे याची जाणीव सर्वांनाच आहे. एकीकडे मागच्या काही वर्षात रोजगार निर्मितीवर भर देणारी ठोस पाऊले सरकारकडून उचलली गेली नाहीत. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी अमुक एक गुंतवणूक केली असे सांगायचे आणि त्यातून निर्माण होणार, कोणताही शाश्वती नसलेला रोजगार म्हणजे रोजगार निर्मिती म्हणायचे असली धूळफेक सुरु आहेच. प्रत्यक्षात देशातील बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही, म्हणून अनेकजण गुन्हेगारीकडे वॉल्ट आहेत. शेतकऱ्याचे सारे अर्थचक्र कोलमडले आहे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता सातत्याने वाढतो, पण असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी , बेरोजगार, कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे झाल्याने कोलमडून पडलेला छोटा व्यापारी या साऱ्या घटकांचे काय ? त्यांना महागाईचा सामना करण्यासाठी कोणत्या योजना आल्या ? सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही मिळणार असेल तर त्याला विरोध नाही, मात्र एका घटकाच्या पोषणाचा विचार करताना इतर घटकांच्या कुपोषणाकडे सरकारचे लक्ष जाणार आहे का नाही ? आणि ते तसे जाणार नसेल तर सामाजिक परिस्थिती काय असेल ?
कोणत्याही प्रकारची विषमता , मग ती सामाजिक असेल  किंवा आर्थिक, राजकीय , ती सामाजिक अस्वस्थतेलाच जन्म देत असते. समाजातील एक दोन घटक गडगंज होणार असतील आणि तितर घटकांना जगण्यासाठी आवश्यक तितके देखील मिळणार नसेल तर भविष्यात ते अराजकाला निमंत्रण असेल. याचाही विचार सरकार पातळीवर व्हायला हवा. या देशातील बहुसंख्य वर्गासाठी देखील काही कल्याणकारी योजना किंवा आयोग दिले जाणार आहेत का ? हे सरकार सर्वांचे हित पाहणारे असावे, मूठभर लोकांच्या साठी झटणारे नसावे अशी अपेक्षा सामान्यांना असेल तर त्यात गैर काय ?