बीड दि. १६ (प्रतिनिधी ) : (Beed)मागच्या सरकारच्या काळात मोठा गाजावाजा करून राज्याचे वाळू धोरण बदलण्यात आले होते. सामान्यांना सहाशे रुपये ब्रासने वाळू देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, याचा प्रत्यक्ष लाभ किती लोकांना मिळाला हे कोडे असतानाच आता फडणवीस सरकार हे धोरणच बदलणार आहे. राज्यातले वाळू धोरण बदलायचे असल्याचे सांगत राज्यभरातील वाळू घाटांच्या कंत्राटांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता चोरटी वाळू सोन्याच्या भावाने विकली जात असून एका हायवासाठी सुमारे पन्नास हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
मागील सरकारच्या काळात राज्याच्या वाळू धोरणामध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने वाळू डेपोसाठी कंत्राटे द्यायची आणि ग्राहकाला सहाशे रुपये ब्रासने वाळू मिळेल असे ठरविण्यात आले होते. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आल्या आणि प्रत्यक्षात फार कमी लोकांना त्याचा फायदा झाला होता. आता कोठे ते धोरण रुळू लागले होते . मात्र आता शासनाने पुन्हा वाळू धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील वाळू घाटांची कंत्राटे स्थगित करण्यात आली आहेत. बीड (Beed)जिल्ह्यात देखील दहा वाळू घाटांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या , त्याला देखील आता स्थगिती देण्यात आली आहे. याचा मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.
राज्यभरात अधिकृत वाळूपेक्षाही अनधिकृत वाळूचाच वापर जास्त होतो. मात्र मागच्या काळात अनेक ठिकाणी (Sand Smuggling) वाळू तस्करीवर कारवाया सुरु झाल्या, त्यामुळे चोरट्या वाळूचे भाव देखील वाढले आहेत. कोणी यापूर्वी साठवून ठेवलेली वाळू विक्रीला काढत आहेत , मात्र अशा वाळूसाठी तब्बल पन्नास हजार रुपये हायवा असा दर निघत आहे. त्यातही आता लवकर नव्याने वाळू घाट सुरु होणार नसतील तर वाळूला सोन्याचा भाव येणार आहे. त्यामुळे सरकारने जे काही धोरण ठरवायचे असेल ते ठरवावे मात्र वाळू घाट सुरु करावेत अशी सामान्यांची इच्छा आहे.