मुंबई - राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांबाबत महायुतीला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. कैबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरअध्यक्ष सुनील मोदी यांनी दाखल याचिका केली होती. मात्र, हायकोर्टाकडून महाविकास आघाडीचे याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जातोय.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोष्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कैबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारनं हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
