मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची झालेली हत्या निर्घृण अशीच आहे आणि त्यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे यावर देखील कोणाचे दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही . मात्र आता या प्रकरणावरून राज्यभरात जो राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि यातील राजकीय रंग गडद होत आहे , यातून पुन्हा दोन समाज समोरासमोर येतील का काय अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे, हे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी घातक आहे. त्यामुळे आता संतोष देशमुख हत्येचा तपास यावरून हा विषय भलतीकडेच जाणार नाही याची काळजी सर्वानीच घेण्याची आवश्यकता आहे.
मागचा संपूर्ण एक महिना संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि आवादा कंपनीला मागण्यात आलेल्या खंडणीच्या प्रकरणावरून राज्यभरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणावरून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच बीड जिल्ह्यात अराजकासारखी स्थिती असल्याचे स्पष्टपणे सांगितल्याने तर बीड जिल्ह्याच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. संतोष देशमुख यांची हत्या असेल किंवा जिल्ह्यातील खंडणीखोरी, वाढती राजकीय गुंडगिरी हे चिंतेचे विषय नक्कीच आहेत, मात्र त्यावर बोलताना त्यावरचा उपाय म्हणून केवळ कोणाचा तरी राजीनामा हे उत्तर तरी कसे असू शकेल हा देखील महत्वाचा विषय आहे.
मुळात संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी ही सर्वांचीच मागणी आहे, ती जनभावना आहे. त्या प्रकरणाचा तपास देखील वेगाने सुरु आहे. यातील जे कोणी गुन्हेगार असतील त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्यासाठी, त्यांना कोणत्या पळवाटांचा लाभ होऊ नये यासाठी जी काही भूमिका जनभावना म्हणून घेणे आवश्यक असेल ती घेतली गेलीच पाहिजे. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी यात पुढाकार घेतला पाहिजे यातही काही वावगे नाही, किंबहुना लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्वांचे ते कर्तव्य देखील आहे. मात्र या प्रकरणाच्या मागून सध्या राज्यभरात जिल्ह्याची जी प्रतिमा निर्माण केली जात आहे त्याचे काय ?
बीड जिल्ह्यात राजकीय आशीर्वादाने गुंडगिरी पोसली गेली हे काही आजचे नाही, मात्र आता ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या बाजूनी वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींवर आरोप होत आहेत , कोणाचे कार्यकर्ते कोणाला कोणत्याही भाषेत बोलत आहेत, सोशल मीडियावर तर जणू धुळवड सुरु आहे, त्या साऱ्याने बीड जिल्ह्याच्या प्रतिमेला जो तडा गेला आहे, ते नुकसान कसे भरून निघणार आहे ?
मुळातच संतोष देशमुख यांची हत्या असेल किंवा आवादा कंपनीला खंडणी मागण्याचा झालेला गुन्हा , ही प्रकरणे गुन्हेगारी स्वरूपाची आहेत, आणि ते हाताळण्यासाठी आपल्याकडे गुन्हेगारी कायदे आहेत. मात्र आता या गुन्ह्यांना जो जातीयतेचा रंग लावला जात आहे, किंवा लावून घेतला जात आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील सामाजिक सलोखा अधिकच बिघडत आहे. एकीकडे हे सारे प्रकरण सुरु असताना , कोणत्या जातीचे किती कर्मचारी हा विषय पुढे आणला जातो, यातून सामाजिक दुभंगाशिवाय काय हाती लागणार आहे ? अंजली दमानिया काय किंवा मधूनच एकेकाळचे जिल्हाधिकारी असलेल्या सदानंद कोचे यांच्या पुस्तकाचा सन्दर्भ काय , कायदेशीरदृष्ट्या या दोघांच्याही आरोपांना संदर्भमूल्य किती हा संशोधनाचा विषय आहे. आ. सुरेश धसांनी धनंजय मुंडेंवर टीका करायची, धनंजय मुंडे समर्थकांनी मग आ. सुरेश धस यांच्यावर आरोप करायचे , कोणी आणखी कोणत्या घोटाळ्यांचा उल्लेख करायचा, राज्यात संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी मोर्चे निघू लागल्यानंतर आता या मोर्चामधील वक्तव्यावरून मनोज जरांगे आणि इतरांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी दुसऱ्या समाजाने पोलीस ठाण्यात ठिय्या द्यायचा , हे सारे किती दिवस चालणार आहे ? या साऱ्या प्रकाराला कोठेतरी पूर्णविराम मिळणार आहे का नाही ? मागच्या महिनाभरापासून राज्यात बीड जिल्हा म्हणजे काहीतरी भीषण, भयानक असे जे चित्र निर्माण झाले आहे त्याचे काय ? या काळात सामान्यांचे अनेक प्रश्न दुर्लक्षित झाले आहेत त्याचे काय ? संतोष देशमुख कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि दोषींना कठोर शासन झालेच पाहिजे, पण मग त्यासाठी कोणाच्या तरी राजीनाम्याची मागणी किंवा त्याला तितक्याच राजकीय पद्धतीने दिले जाणारे उत्तर हा मार्ग असू शकतो का ? जिल्ह्यातील सर्वानीच आता याचा विचार करणे आवश्यक आहे. रविवारी एका पोलीस ठाण्यात मनोज जरांगे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला, आता उद्या आणखी कोणी आंदोलनात उतरले तर हे सारे किती दिवस आणि कोणत्या मार्गाने जाणार आहे ?
