Advertisement

गुन्हेगारी ठेचून काढा , दोषींना शिक्षाही द्या, पण जिल्हा बदनाम किती करायचा ?

प्रजापत्र | Saturday, 28/12/2024
बातमी शेअर करा

दुखरी बाजू /संजय मालाणी
बीड दि. २७  : (Beed) मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची झालेली हत्या ही नृशंस म्हणावी अशीच आहे, त्यातील आरोपी जे कोणी असतील त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. जिल्ह्याची बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था देखील सुधारलीच पाहिजे. यासाठी ठोस पावले उचलावीत लागतील. (Beed) जिल्ह्यातील जे काही गुन्हेगारी तत्व आहेत त्यांच्या नगण्य ठेचा, त्यांना शिक्षा द्या , पण काही मूठभर लोकांमुळे देशभरात बीड जिल्ह्याची जी बदनामी होत आहे, ती बदनामी तर थांबवा. आज गुन्हेगारीच्या घटनानंही जातीय, धार्मिक रंग चढत आहे, त्याचा परिणाम समाजातला एकमेकांबद्दलचा अविश्वास वाढला आहे, त्यामुळे हे वातावरण बदलण्यासाठी काय करणार आहोत याचाही विचार सर्वानीच करण्याची आवश्यकता आहे.

 

मागच्या पंधरा दिवसात (Beed) बीड जिल्ह्याचे जे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे ते भयावह म्हणावे असे आहे. मुंबई पुण्यातले लोक बीडमधील नातेवाईकांना फोन करून 'तुमच्या जिल्ह्यात खरेच आपल्या समाजाच्या माणसांना रस्त्यावरून चालत सुद्धा येत नाही का ? ' असा सवाल करीत आहेत . बीड जिल्ह्यात जणू काही सारेच रानटीपणाच्या पुढे गेले आहे असे बीडच्या बाहेरच्या लोकांना वाटत आहे. आणि जिल्ह्याचे असे चित्र निर्माण होणे जिल्ह्याच्या दृष्टीने येथील समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे.
बीड जिल्ह्यात राज्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गुन्हेगारी अधिक आहे का तर निश्चितच आहे, ती राजकारण्यांनीच पोसली का तर याचेही उत्तर होय असेच आहे. या जिल्ह्यातली अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी अवैध धंद्यावर अवलंबून आहे का तर याचेही उत्तर होय असेच आहे. पण या साऱ्या प्रकारचं थेट संबंध येणारी लोकसंख्या किती आहे हा मोठा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात गुटखा माफिया, भूमाफिया, वाळूमाफिया, पिस्तूल शौकीन , हवेत गोळीबार करणारे, तस्कर , पांढरपेशे दरोडेखोर , आर्थिक गुन्हेगार अशा सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांची यादी केली, अगदी राजकारण्यांच्या मांडीला मांडी लावून चालणारे आणि त्यांच्या आश्रयाने आपले काळे धंदे करणारे लोक, धान्य माफिया , योजना लागणारे कंत्राटदार कार्यकर्ते , परीक्षांमध्ये बोगसगिरी करणारे, नोकर भरतीत फसवणूक करणारे  बोगस पीक विमा भरणारे शेतकरी असे सारे सारे एकत्र आणले तरी तो आकडा ५० हजाराच्या पुढे नक्कीच जाणार नाही. जिल्ह्याची आजची लोकसंख्या ३० लाखाच्या घरात आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे सारे महाभाग २ टक्के देखील नाहीत. मग या २ टक्क्यांमुळे आज देशभरात बीड जिल्ह्याची बदनामी होत आहे त्याचे काय ?

 

एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर त्याचा क्षोभ उसळणे समजू शकते, मात्र आज ज्या साऱ्याच लोकप्रतिनिधींना अचानक जिल्ह्याच्या कायदा सुव्यवस्थेचे कोडे सात्वत आहे, किंवा जे कोणी हे सगळीकडेच होत असते असे म्हणत आहेत, काही अपवाद वगळता मागच्या दोन दशकात याच लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्तेच्या दोऱ्या आहेत. या साऱ्याच लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून राजकारण , समाजकारण केले आहे. एकमेकांचा प्रचार केला आहे, एकमेकांचे गोडवे गायिले आहेत. बीडचा बिहार हे वाक्य तर मागच्या दोन दशकांपेक्षाही अधिक काळापासून आहेच, मग हे चित्र बदलण्यासाठी मागच्या दोन दशकांमध्ये या साऱ्याच लोकप्रतिनिधींनी नेमके केले तरी काय ? आज जे ज्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या गप्पांच्या पुस्तकाची चर्चा आहे, त्या अधिकाऱ्याने तरी जिल्ह्यात काय दिवे लावले होते, त्या अधिकाऱ्याच्या काळात तलाठी आणि कारकून भरती बोगस झाली म्हणून रद्द करावी लागली , त्या अधिकाऱ्यांनी ज्या घटनांचा उल्लेख केला त्या टाळण्यासाठी स्वतः काय केले याचे उत्तर त्यांनी कधी शोधले नाही . बीडमध्ये बाहेर जिल्ह्यातून यायचे, इथल्या काही लोकांना हाताशी धरून घोटाळे करायचे , इथून गडगंज कमवून जायचे आणि पुन्हा जिल्ह्याला बदनाम करायचे असे काहींचे धोरण राहिलेले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातले अधिकारी आणि माध्यमे सर्वानीच आता  एखाद्या जिल्ह्याची किती बदनामी करायची याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
बीड जिल्ह्यातून बाहेर रोजगारासाठी जाणाऱ्या, स्वतःच्या गुणवत्तेवर चांगली नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी त्यांचे बीडचे असणे अडचण ठरणार असेल, बीड जिल्ह्यात सोयरीक नको असे बाहेरच्यांना वाटणार असेल, बीड जिल्ह्यात गुंवतवणूक करायचीच नको अशी परिस्थिती निर्माण होणार असेल तर यासार्यांमधून आपण पुढच्या पिढीसाठी काय वाढून ठेवणार आहोत. ज्या घटना निषेधार्ह आहेत, त्यांचा जोरदार निषेध व्हायलाच हवा. ज्यांनी कुकर्म केले ते गुन्हेगार कोणीही... अगदी कोणीही असले तरी त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, त्यासाठी मोर्चे देखील निघायलाच हवेत, (खरेतर असेच मोठे मोर्चे जिल्ह्यातील आर्थिक गुन्हेगारांच्या अटकेसाठी निघायला हवे होते आणि त्यात सर्व लोकप्रतिनिधींनी सहभागी व्हायला हवे होते ) मात्र कोणत्याच परिस्थितीमध्ये (Beed) बीड जिल्हा आता सामान्यांना राहण्यासारखा राहिलेला नाही असे चित्र बाहेर निर्माण होऊ नये.
हा जिल्हा मातीतून मोती पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आहे, हातावर पोट असतानाही लेकरांना अधिकारी करणाऱ्या मात्यापित्यांचा आहे, उसतोडून सन्मानाने जगणाऱ्या कामगारांचा आहे. बिगारी काम करून भूक भागविणाऱ्यांचा आहे. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आहे, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील आणि अशा लोकांची संख्या मोठी आहे, म्हणजे ९७-९८ % आहे. मग या लोकांची ओळख पुसून टाकून (Beed) बीड जिल्हा म्हणजे केवळ गुन्हेगारी असा शिक्का बसने परवडणारे नाही. जिल्ह्यात अराजक आहे असे म्हणण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी देखील उपाययोजनांवर भर दिला असता तर अधिक बरे झाले असते आणि जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर टीका करणतानाच लोकप्रतिनिधींनी देखील, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असतेत, कोणत्याही संघटनेचे असोत उपाययोजनांवर चर्चा केली आणि 'मी स्वतः गुन्हेगारी मानसिकतेला, विकृतीला खतपाणी घालणारच नाही, समोरच्या विरोधकाची गुंड वापरले तरी मी वापरणार नाही ' अशी भूमिका घेतली तरी जिल्ह्याचे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही. आजच्या परिस्थितीत हे बोलणे फारसे कोणाला रुचणार नाही कदाचित, कारण एखाद्या विषयात वाहवत जाताना वास्तवाचा विचार करण्याची हिंमत सहसा कोणी दाखवत नाहीत, पण जिल्ह्याच्या भविष्यासाठी, येथील पुढच्या पिढ्यांसाठी आपणच आपला जिल्हा किती बदनाम करायचा हे ठरवावे लागेल
.

Advertisement

Advertisement