जालना : मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन आहे. सरकारमधील हे तिघेही जुनेच नव्याने आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा दीड वर्षापासूनचा प्रश्न त्यांना नवीन नाही. त्यामुळे पाच जानेवारीपर्यंत (२९ दिवस) मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी, अन्यथा पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे कोट्यवधी मराठा समाज सामुदायिक उपोषणासाठी येईल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
जालना येथे जरांगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, मराठा समाजात गोरगरीब लोक आहेत. या समाजाला आरक्षणाची गरज असून मागील दीड वर्षापासून आरक्षणाचा हा लढा सुरू आहे. सरकारमधील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री जुने असून केवळ खांदेपालट झाली आहे. त्यामुळे या सरकारला नवीन निवेदन देण्याची गरज नाही.
सगेसोयऱ्यांची आमची व्याख्या त्यांना परत सांगण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर, मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतरही मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, तर अंतरवाली सराटी येथील उपोषणाची तारीख जाहीर केली जाईल.परंतु, आता राज्याचे पालकत्व मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पाच जानेवारीपर्यंत वेळ आहे. जर त्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढला नाही, तर अंतरवाली सराटी येथे सामुदायिक बेमुदत उपोषण केले जाईल, असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
समाज माझ्यासोबत कोणी, कितीही आरोप केले तरी मी त्याकडे लक्ष देत नाही. दीड वर्षात किती मोठे काम झाले, याची कल्पना मराठा समाजाला आहे. माझ्यावर टीका करणाऱ्यांना हे सहा महिन्यांनंतर लक्षात येईल. मला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, समाज माझ्यासोबत आहे. त्यामुळे आंदोलनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर अंतरवाली सराटीमध्ये लाखांत नाही, तर कोटीत मराठा समाज एकत्र येईल, असेही जरांगे म्हणाले.
