मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार आणि पेन्शन खासगी बँकांमध्ये जमा करता येणार आहे. तशी राज्य सरकारने आता परवानगी दिली आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी बँकिंगही प्रायव्हेट बँकांमार्फत  करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे.  याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.तथापि, मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल.  त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितानी करून घ्यावी लागेल.