तिजोरीत ठणठणाट,अर्थसंकल्पीय तरतूदही नाही तरी देखील प्रशासकीय मंजुर्‍यांची हजारो कोटींची उड्डाने सध्या राज्य सरकार करत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात केवळ १८ हजार कोटींची तरतूद असतांना ६४ हजार कोटींचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ ही कामे झाली तरी कंत्राटदारांना त्यांची देयके मिळतील की नाही याची कोणतीच शाश्‍वती नाही. असे असेल तर कल्याण नेमके कोणाचे आणि कसे होणार आहे?

राज्याला सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. आठवड्यातून दोन-दोन वेळा होणार्‍या मंत्रीमंडळाच्या बैठका आणि रोजच शासन पातळीवर वेगवेगळ्या घोषणा यांचा जणू रतीब लागला आहे. शासन आदेश रोज किती निघतात याची तर गणतीच नाही. राज्य शासनाचा एक - एक विभाग रोज शेकडोंच्या संख्येने निर्णय घेत आहे की, काय? असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. अर्थात जो कोणी जे काही मागेल ते त्याला देवून टाकायचे. उद्या ते आश्‍वासन खरोखरच पुर्ण करता येईल का? याची फिकीर करण्याइतकी राजकीय नैतिकता आता उरलेली नाही. त्यामुळे कोणाला वेतनवाढ, कोणाला अनुदान, कोणाला आणखी काही आणि प्रत्येक विभागात विकास कामांच्या नावाने कोटी-कोटीचे कार्यारंभ आदेश. एकदा का एखाद्या कामाला मंजुरी मिळाली की त्या भागातील लोकप्रतिनिधी नारळ फोडायला तयार आहेतच. मग ते काम झाले नाही तरी फार कोणी बोलत नाही. असेही जनतेची स्मरणशक्ती अल्पकाळाची असते असे म्हणतात त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी एखाद्या कामाचे भुमिपूजन झाले होते हे देखील नंतर विसरले जाते आणि त्याचे कोणाला काही वाटतही नाही.एक वेळ राज्याच्या तिजोरीत भरभराट असती तर अशा पद्धतीने विकास कामांना मंजुर्‍या देण्यासाठी किंवा कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्याबाबत कोणी आक्षेपही घेतले नसते. पण राज्याच्या तिजोरीची अवस्था वित्त विभागाला सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही अशातली. एखाद्या संचिकेला निधी नाही म्हणून विरोध करावा तर वरून अख्खे मंत्रीमंडळ ओरडायला तयार आणि मंजुरी द्यायची तर निधी आणायचा कोठून? अशा अवस्थेत वित्त विभागाचे अधिकारी अडकलेले आहेत. ठाणे मेट्रोच्या संबंधीत प्रकल्पांना निधीच्या चणचणीचा अडसर लावल्यानंतर जी परिस्थिती उद्भवलेली होती ती वित्त विभागाच्या अधिकार्‍यांना कोणाला सांगताही येत नाही अशी होती. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाबतीत तोच प्रकार समोर आला आहे. मागच्या काळात सर्वच आमदारांना खुष करायचे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागातून तब्बल 64 हजार कोटींचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र या कामांसाठीची आर्थिक तरतूद केवळ 18 हजार कोटींची आहे म्हणजे 25% इतकीच आहे. मधल्या काळात मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास खात्याची अवस्थाही अशीच होती. पदाधिकार्‍यांच्या पत्रावर कोट्यावधींची कामे मंजुर केली गेली, अनेक आमदारांना  कोटी-कोटीचा निधी मंजुर केला गेला. मात्र आता त्यासाठी द्यायला आर्थिक तरतूदच नाही. त्यामुळे मंजुर कामांचे कार्यारंभ आदेश रोखून धरा असे सांगण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. मोफतच्या वेगवेगळ्या योजना जाहीर झाल्यामुळे जानेवारी महिन्यात कर्मचार्‍यांचे पगार तरी होतील का? असा प्रश्‍न सध्या प्रशासनात खोचकपणे विचारला जात आहे. मात्र इतके सारे होवूनही सरकारला याचे कोणतेच गांभिर्य यायला तयार नाही. रोज नव्या नव्या घोषणा करण्यापासून सरकार परावृत्त होत नाही. आता आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पुन्हा होत आहे. कदाचित विद्यमान मंत्रीमंडळाची ही शेवटची बैठक असेल त्यामुळे आज तर घोषणांची ढगफुटी होते की काय? अशी परिस्थिती आहे. या सार्‍या घोषणांची अवस्था ‘बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी, खावोनिया तृप्त कोण झाला?’ अशी झालेली आहे.