प्रशासनाने हो म्हणायला आणि शासनकर्त्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे तरच राज्याचा गाडा व्यवस्थित चालतो असे सांगितले जायचे, मात्र आजच्या काळात महाराष्ट्रात तरी शासनकर्ते कशालाच नाही म्हणायला विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने अगदी 'जो जे वांच्छिल तो ते लाहो' पद्धतीने रोज एका महामंडळाची घोषणा होत आहे. भलेही निधी नसेल, कार्यालय नसेल किंवा त्यातून काहीच निघणार देखील नसेल, मात्र मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी म्हणून असे पांढरे हत्ती तयार केले जात आहेत. त्यातून ना समाजाचे भले होणार आहे ना कोणाचे, पण मताची बेगमी करण्यासाठी ते उपयोगी पडतील या स्वप्नांमध्ये सरकार आहे.
मागच्या काही दिवसात महाराष्ट्रात अनेक जाती समूहांसाठी, वर्गांसाठी म्हणून वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. किंबहुना त्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाची घोषणा करताना त्यासाठी अर्थातच निधीची देखील घोषणा केली जाते, मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी किती महामंडळांना खरोखर निधी मिळणार हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. सरकार रोज एका नव्या महामंडळाची घोषणा करते, मात्र त्यासाठीचा निधी अर्थसंकल्पितच करण्यात आलेला नाही. अगोदरच लाडकी बहीण सारख्या योजनांसाठी इतर ठिकाणचा अर्थसंकल्पित निधी पुनर्विनियोजनाच्या नावाखाली वळविला जात आहे. अनेक महत्वाचे कार्यक्रम रद्द करून त्याचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी देण्यात येत आहे, असे असताना रोज वेगवेगळ्या समूहांसाठी ज्या महामंडळांची घोषणा केली जात आहे, त्या महामंडळांना खरोखर निधी द्यायचा कोठून?
मुळातच महाराष्ट्रात आर्थिक विकास महामंडळांची योजना आली होती, ती उपेक्षित समूहाला आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांची उन्नती साधता यावी म्हणून, मात्र काही अपवाद वगळता या महामंडळाने कोणाचे भले केले हे सारा महाराष्ट्र पाहत आहे. महात्मा फुले महामंडळाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला, मात्र लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे काय झाले, या महामंडळाच्या योजनांमधून कोणाचे घर भरले गेले, कोणाला कारावासात राहावे लागले हे महाराष्ट्र अजून विसरलेला नाही. वसंतराव नाईक भटके विमुक्त महामंडळाच्या माध्यमातून साधे शैक्षणिक कर्ज घ्यायचे म्हटले तर किती अपेक्षेत सोसाव्या लागतात हे या महामंडळाच्या लाभार्थ्यांनाच माहित. अगदी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची परिस्थिती देखील फारशी वेगळी नाही. मुळातच या साऱ्याच महामंडळाच्या बहुतांश योजना सध्या बँक केंद्री झालेल्या आहेत. ज्यांची बँकेत पत आहे अशांनाच या महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेता येतो, ज्यांची बँकेत पतच नाही किंवा ज्यांना बँका दारात देखील उभे करीत नाहीत नाहीत अशांसाठी या कोणत्याच महामंडळाचा फारसा काही उपयोग होताना दिसत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या म्हणजे सक्रिय असलेल्या सुमारे ३० महामंडळांची अवस्था अशी असताना आता नव्याने रोज ज्या महामंडळांच्या घोषणा होत आहेत, त्या महामंडळांच्या माध्यमातून असे काय साधणार आहे?
मुळातच आर्थिक विकास महामंडळे म्हणजे सुरुवातीच्या काळात सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबड्या म्हणूनच समजली गेली. जोपर्यंत समाजाची मानसिकता अंडी खाण्यासाठी कोंबडी जगविण्याची होती, तो पर्यंत सारे काही सुरळीत सुरु होते, मात्र आता कोंबडीच कापून खाण्याची मानसिकता सर्वच पुढाऱ्यांमध्ये आणि समाजामध्ये देखील वाढीस लागली आहे, त्यामुळे महामंडळे शेवटच्या घटक मोजण्याच्या मानसिकतेत आहेत, त्यामुळे अशा महामंडळांच्या माध्यमातून काही कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करता येण्यापलीकडे सामान्यांना किंवा ज्यांना खरी आवश्यकता आहे, त्यांना याचा फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. पंधरा हत्ती घराची शोभा वाढविण्यासाठी म्हणून बरा असतो, पण तो पोसणे आतबट्ट्याचे असते, एक तर तो काम काहीच करीत नाही आणि त्याला खायला मात्र भरपूर लागते, त्यामुळे आपल्या महामंडळांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही, मग यातून साधणार तरी काय?
