'शतप्रतिशत' हेच भाजपचे स्वप्न, भूक, अपेक्षा आणि सर्वकाही आहे. जोपर्यंत भाजपला सत्ता मिळाली नव्हती, तोपर्यंत आपदधर्म म्हणून भाजपने आघाड्यांचे राजकारण केले. वाजपेयीनीं रालोआच्या माध्यमातून सत्ताकारण केले. मात्र आघाड्यांच्या राजकारणात करावी लागणारी कसरत करण्याइतके प्रगल्भ नेतुत्व आता भाजपकडे उरलेले नाही, त्यामुळेच मागच्या दशकभरापासून भाजप 'शतप्रतिशत' चाच नारा देत आलेला आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत पुन्हा रालोआला महत्व द्यावे लागणे ही भाजपची राजकीय अपरिहार्यता असली तरी भाजप मुळातच विस्तारवादी आहे आणि हा विस्तार अर्थातच मित्रांच्या प्रदेशात घुसखोरी करूनच झालेला आहे, याचे भान आणि जाणीव आता तरी भाजपच्या मित्रपक्षांनी ठेवायला हवी.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा बिगुल येत्या आठवडाभरात वाजेल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने आली तयारी आणि मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच महायुती अभेद्य किंवा एकत्र आहे असे जरी आज सांगितले जात असले तरी शेवटच्या क्षणी अजित पवार महायुतीसोबत असतीलच याची खात्री आज ना भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आहे, ना राष्ट्रवादीच्या. या निवडणुकीत खरी कसोटी लागणार आहे ती भाजपची. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात फारसे यश मिळाले नाही. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र या महत्वाच्या राज्यांनी भाजपला धडा शिकविला आणि त्यामुळेच भाजपची स्वबळाची हवा गेली, या पक्षाला केंद्रात सत्तेसाठी रालोआला गोंजारावे लागले. आणि तेच भाजपच्या जिव्हारी लागलेले आहे. आता भाजपची भूमिका 'सत्ता सर्वार्थ साधनम' अशीच असल्याने सत्ता मिळविण्यासाठी, टिकविण्यासाठी भाजप काहीही करू शकतो हे वेगळ्याने सांगण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुती ही भाजपची आजची गरज आणि अपरिहार्यता दोन्ही आहे. म्हणूनच भाजप महारालक्ष्य असल्याचे अमित शहा यांनीच सांगितले आहे.
२०२९ ची निवडणूक भाजपला एक देश एक निवडणूक या धोरणातून लढवायची आहे. म्हणजे त्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होतील असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे साहजिकच भाजपला आपल्या केंद्रीय नेत्यांच्या 'क्षमतेवर' एकहाती निवडणूक जिंकण्याची आशा आहे. त्यावेळी कदाचित केंद्रीय नेतृत्वाचा लोलक अमित शहांच्या बाजूला झुकलेला असू शकतो, म्हणून देखील अमित शहा आता 'शतप्रतिशत' साठी २०२९ कडे बोट दाखवीत आहेत. हे सारे लक्षात येण्यासाठी भाजपच्या बदलत चाललेल्या राजकीय चारित्र्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागते.
सत्ता मिळवायची असेल तर आघाडीचे राजकारण अपरिहार्य आहे याची जाणीव भाजपचा पूर्वश्री असलेल्या जनसंघाला झालेली होती, त्यातूनच मग जनता सरकारचा प्रयोग केला गेला, मात्र त्यातून फारसे काही चांगले म्हणावे असे भाजपच्या पदरात पडले नाही. मात्र याचा फायदा झाला तो इतकाच की नंतर ज्या भाजपने जन्म घेतला, त्या भाजपचे नेते असलेल्या वाजपेयी अडवाणींच्या गाठीला आघाडीच्या राजकारणाचा अनुभव आलेला होता. म्हणूनच १९९५ नंतर भाजपने काँग्रेस विरोध हेच धोरण पुढे करीत आघाडीच्या राजकारणाला महत्व दिले. त्या राजकारणात भाजपला मोठी ओढाताण करावी लागली असली तरी त्यावेळी त्यासाठीची राजकीय प्रगल्भता असणारे नेतृत्व भाजपकडे होते. आताच्या भाजपच्या नेतृत्वाकडे तसेही 'सर्वसमावेशकता' आहे का याबद्दल संशय आहेच. आणि त्याहीपलीकडे मागच्या काही काळातील सत्तेमुळे भाजपमध्ये एककल्लीपणा वाढलेला आहे. असेही मागच्या दोन दशकात भाजपचे धोरण वर्चस्ववादी, विस्तारवादी राहिलेले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला स्वतःचा विस्तार करण्याचा अधिकार आहे, याबाबत कोणाचे दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही, पण हा विस्तार करताना , ज्यांना आपण मित्रपक्ष म्हणतो, त्यांचाच शक्तिपात करून, त्यासाठी कोणत्याही पातळीला जाऊन, स्वतःची शक्ती वाढविणे याला राजकारणात फार चांगले नक्कीच म्हणता येणार नाही. मात्र भाजपने महाराष्ट्र असेल किंवा, राजस्थान असेल किंवा आसाम, ओरिसा याठिकाणी स्वतःच्याच मित्र पक्षांच्या प्रभावात घुसखोरी करून मित्रपक्षांनाच संपविण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. भाजपचे हे बदलते राजकीय चारित्र्य भाजपसोबत राजकीय मैत्री करणारांची धोकादायक आहे. म्हणून आज भलेही अमित शहा महाराष्ट्राचा आगामी मुख्यमंत्री महायुतीचा असेल असे म्हणत असतील, आणि शतप्रतिशतसाठी २०२९ सांगत असतील, पण विधानसभा निवडणुकीनंतर ते खरोखर २०२९ ची वाट पाहतील का? महाशक्तीचा वापर करून जसे महाराष्ट्रात २०२१-२०२४ या काळात भाजप वागला तसे पुढे लगेच महायुतीमधील सध्याच्या मित्रांसोबत वागणारच नाही याची शाश्वती कोणी द्यायची. भाजपचे मित्रपक्ष आणि महाराष्ट्राच्या मतदारांनाही याचा विचार करावा लागेल.
