काँग्रेसची राजवट असताना सर्वोच्च न्यायालयानेच एकदा सीबीआयला 'सरकारी पोपट ' असे म्हटले होते, आता पुन्हा सीबीआयने सरकारच्या पिंजऱ्यातील पोपट होऊ नये अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे . केजरीवाल यांच्या अटकेच्या प्रकरणात सीबीआयचे जे काही वर्तन होते , त्याला चपराक लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही अपेक्षा व्यक्त केली , मात्र मागच्या काही काळात सीबीआयच काय जवळपास सर्वच संवैधानिक संस्था इतक्या कणाहीन झाल्या आहेत की आता त्यांना हा पिंजरा तोडून खुलेपणाने विहार करण्याची शक्ती उरली आहे का ?
कवी जगदीश खेबुडकर यांचे 'आकाशी झेप घे रे पाखरा ' हे गीत अत्यंत लोप्रिय झाले होते. परवशता दिसायला कितीही सुंदर , अगदी सोनेरी असली तरी त्यात खरे सुख नसते हे सांगण्यासाठी कवी जगदीश खेबुडकर सोन्याच्या पिंजऱ्यातल्या , रोज मोतीचारा खाणाऱ्या पोपटाला 'कर विहार सामर्थ्याने ' असा सल्ला देतात. आज देशातील संवैधानिक संस्थांना हेच गीत नवीन संदर्भाने ऐकवणियाची वेळ यावी हे तसे एकूणच समाजव्यवस्थेचे दुर्दैवच. निवृत्तीनंतरच्या चांगल्या पुनर्वसनासाठी म्हणा किंवा आणखी कोणत्या तरी कारणांसाठी स्वायत्त म्हणवणाऱ्या संस्थांनी आपली स्वायत्तता सरकारसमोर गहाण टाकली आहे आणि सीबीआय किंवा ईडी किंवा आणखी काही संस्था काय, त्या सरकारी इशाऱ्यावर बोलणारे पोपट झाल्या आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकालपत्र दिले, त्यातून न्यायालयाने सीबीआयच्या अशा पोपटपंचीवरच आसूड ओढले आहेत. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे. हे केवळ कागदावर असून चालणार नाही. सीबीआयने निष्पक्ष असले पाहिजे , किंवा सीबीआय निष्पक्ष आहे असे केवळ बोलून चालणार नाही, तर सीबीआयला आपल्या कृतीतून ते दाखवावे लागेल. देशातील प्रत्येकाला तसे वाटले पाहिजे. कारण आजकाल असण्यापेक्षा देखील वाटण्याला अधिक महत्व आलेले आहे, त्यामुळे सीबीआयने आता पिंजऱ्यातून बाहेर पडावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
खरेतर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा उल्लेख सरकारी पोपट असा केला होता, त्यावेळी आज सत्तेवर असलेल्या भाजपनेच काय रान उठविले होते. दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्यापासून ते अनेक भाजपनेत्यांनी यावर मोठमोठी भाषणे दिली होती. आजच्या भाजप नेत्यांना कदाचित याचा विसर पडला असेल. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या टिपणीला एक दशकांपेक्षा अधिकच काळ उलटून गेल्यानंतरही सीबीआयसारख्या संस्थेची पोपटाची प्रतिमा बदलत नाही, उलट अधिकच बिघडत असेल तर सीबीआय याचा विचार करणार का नाही ? त्यावेळी सीबीआयटीला आणि केंद्र सरकारला नावे ठेवणारे भाजपवाले आता काय बोलणार आहेत?
मुळात कोणत्याही संस्थेची प्रतिमा आणि स्वायत्तता जपण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात ते त्या त्या संस्थेने. सीबीआयटीच्या पातळीवर असे काही प्रयत्न झाल्याचे किमान देशवासीयांच्या माहितीत तरी नाही. केजरीवाल प्रकरणात तर सीबीआयचा ढोंगीपणा किंवा सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचणे अधिकच उघडे पडले. ज्या केजरीवाल यांची सीबीआयने अबकारी धोरण प्रकरणात चौकशी केली होती, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल २२ महिने ज्यांच्या अटकेची सीबीआयला आवश्यकत्या वाटली नव्हती, त्याच अरविंद केजरीवाल यांना याच प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात जामीन मिळताच, अटक करण्यासाठी सीबीआयने जी काही घाई केली, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले असून हे सारे न्यायसंगत होते असे आम्ही कसे समजायचे असा सवाल विचारला आहे. याच विषयावरून आता सीबीआयने सरकारी पिंजऱ्यातून बाहेर पडावे अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे आसूड सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले याचा विचार सीबीआय किंवा समक्ष म्हणा किंवा त्याच पंगतीतल्या इतर यंत्रणा करणार आहेत का ? आपल्याकडे एक म्हण आहे, लेकी बोले सुने लागे म्हणून किंवा दुसरी एक म्हण आहे ती 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ' अशी. यातील कोणताही न्याय लावायचा म्हटलं तर आज जे उद्गार सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआयच्या संदर्भाने काढण्याची वेळ आली, ईडी ची पावले देखील त्याच वाटेवरून पडत आहेत , त्यामुळे उद्या ईडीसारख्या संस्थेबद्दल देखील असेच काही म्हणण्याची वेळ येईल. जोडीला आयकर विभाग आणि अगदी निवडणूक आयोग अशा संस्था देखील आहेतच. सीबीआयच्या प्रकरणातून या संस्था काही धडा घेणार आहेत का आणि शहाणे होणार आहेत का ? विशेष म्हणजे सोनेरी पिंजऱ्याचे सारे पाश तोडून टाकण्याची व्यवसायिक इच्छाशक्ती आणि खऱ्या अर्थाने 'स्वसामर्थ्याने ' विहार करण्याची क्षमता आपल्या या स्वायत्त म्हणविणाऱ्या संस्थांमध्ये उरली आहे का ?
