बीड दि. ४ (प्रतिनिधी ) : राज्यभरातच आरक्षण आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा विरुद्ध ओबीसी ध्रुवीकरण पाहायला मिळाले होते. विधानसभा निवडणुकीमध्ये तर ते अधिकच वेगाने होईल असे चित्र आहे. त्यातही बीड जिल्ह्यात आता ओबीसींमध्ये असलेली राजकीय अस्वस्थता विधानसभेसाठी इच्छुक असणाऱ्या बहुतांश पुढाऱ्यांची धाकधूक वाढविणारी आहे.
राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलन सुरु झाले आणि त्याला छेद म्हणून ओबीसींचे आरक्षण बचाव आंदोलन सुरु झाले, याचा परिणाम म्हणून राज्याच्या बहुतांश भागात, त्यातही मराठवाड्यात सामाजिक दरी वाढत गेली. बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर तर सामाजिक आणि राजकीय दोन्ही अस्वस्थता वाढत असल्याचे चित्र होते. त्याचा परिणाम साहजिकच लोकसभा निवडणुकीवर झाला. बीडची लोकसभा निवडणूक अशीही मागच्या अनेकवेळा जातीय वळणावर गेलेली होतीच , या लोकसभा निवडणुकीत त्यावर कळस झाला. एकतर जरांगे फॅक्टर आणि त्यात भाजपबद्दल असणारी मुस्लिमांची नाराजी,संविधान बदलाच्या चर्चांमुळे दुरावलेला आंबेडकरी मतदार यासर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून बीडमधूल भाजपच्या उमेदवार पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाला. मात्र आता या पराभवामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी राजकीय दृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे चित्र आहे.
पंकजा मुंडेंच्या पराभवानंतर काही कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या आत्महत्या, त्यानंतर लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन, या आंदोलनाच्या दरम्यान मातोरीमध्ये घडलेली घटना आणि त्यानंतर अनेक ठिकाणी व्यक्त होत असलेला ओबीसी , यामुळे ओबीसी समूहामध्ये असलेली राजकीय अस्वस्थता सातत्याने समोर आलेली आहे. बीड जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी आष्टी, परळी, माजलगाव , केज आणि गेवराई या पाच मतदारसंघात ओबीसींची भूमिका निर्णायक म्हणावी अशी आहे. बीड मतदारसंघामध्ये देखील ओबीसींचे मतदान मोठे आहे, मात्र येथे अल्पसंख्यांक समूहाचे मतदान निर्णायक ठरत आलेले आहे. त्यामुळे ज्या पाच विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ओबीसी निर्णायक आहे, तेथे आता ओबीसी समुह आणि ओबीसींचे नेते काय भूमिका घेतील यावर बरीच राजकीय गणिते अवलंबून असतील. आज तरी जवळपास प्रत्येक मतदारसंघामध्येच ओबीसींचा म्हणून एक किंवा दोन चेहरे समोर येत आहेत. अशावेळी ओबीसी म्हणूनच निवडणूक लढवायचा निर्णय झाला, तर प्रत्येक मतदारसंघातील राजकीय समीकरनेच बिघडणार आहेत आणि आजच्या तारखेत सर्वांना याचीच धास्ती आहे.
बीड जिल्ह्याचे राजकारण अगदी केशरकाकू क्षीरसागर , त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे, जयदत्त क्षीरसागर, पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे असे मोठ्याप्रमाणावर ओबिसिकेंद्री राहिलेले आहे. काही अपवाद वगळता , जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रदीर्घ काळ ओबीसी नेत्यांचे वर्चस्व किंवा पगडा राहिलेला आहे, त्यामुळे देखील या जिल्ह्यातील ओबीसी राजकीयदृष्ट्या अधिक सजग आहे. याशिवाय छगन भुजबळ यांची समता परिषद , महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष , बंजारा समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटना , कल्याण आखाडे यांची सावता  परिषद यासर्वांचा आपापला प्रभाव जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आणि मतदारसंघांमध्ये आहे. त्यामुळे आता ओबीसी म्हणून नेते काय भूमिका घेतात आणि राजकीय जोडे बाजूला ठेवून ओबीसी एकत्र येणार का याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.