राज्याला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. महिना सव्वा महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागलेली असेल. महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्ही करून आता मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काय काय करता येईल हे पाहिले जात असून राजकीय यात्रांच्या घोषणा सर्वच पक्षांकडून होत आहेत. अजित पवारांच्या जनसंवादाला उत्तर देण्यासाठी आता शरद पवार गटाची शिवस्वराज्य यात्रा निघणार आहे. राज ठाकरे देखील राज्याच्या दौर्‍यात उतरलेले आहेत. प्रकाश आंबेडकरांची यात्रा झालेली आहे. या सार्‍या यात्रांमधून सामान्यांच्या जगण्या मरण्यांचे प्रश्‍न खरोखरच चर्चीले जाणार का केवळ राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या ‘बहू गलबल्या’तच विधानसभांच्या आक्षता पडणार हे आता पाहावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राने महायुतीला धक्का दिल्यानंतर भाजपपासून महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांनी मतदारांना चुचकारण्यासाठीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जर सारे काही वेळापत्रका प्रमाणे घडणार असेल तर कदाचित एक सव्वा महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागलेली असेल आणि ऑक्टोंबरच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल त्यामुळे आता मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना वेळ तसा कमी राहिलेला आहे. त्यातही एकदा का निवडणुकीची आचारसंहिता लागली की मग आयोगाच्या अनेक नियमांचे निर्बंध वाढत जातात. लाजेकाजे का होईना बोलण्यावर काही ताळतंत्र ठेवावा लागतो, किंबहूना निवडणुक आयोग कार्यवाही करू शकते, किमान डोळे वटारू शकते इतकी भिती असते. आचासंहितेच्या अगोदर तशी काही फार बंधने नसतात, बाकी स्वतःची नैतिक बंधने हा प्रकार आता राजकारणात उरला आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्याच्या अगोदरच मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केला आहे. असेही मागच्या एक दीड दशकात आचारसंहितेपूर्वीच वेगवेगळ्या यात्रा काढण्याचा पायंडा महाराष्ट्रात पडलेला आहेच. कधी संघर्ष यात्रा, कधी जनादेश, त्याही अगोदर देता की जाता आणि अशाच अनेक यात्रा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायम चर्चेत राहिलेल्या आहेत.
आता ही तशाच यात्रांना सुरूवात झाली आहे. काही यात्रा सुरू असून काही यात्रांची घोषणा झालेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक नुकसान झाले ते अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे. अजित पवारांच्या पक्षाला राज्यातील जनतेने सबशेल नाकारले त्यामुळे आता अजित पवारांना त्याच मतदारांसोबत ‘जनसंवाद’ करण्याची इच्छा झाली आहे. दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षाने शिवस्वराज्य यात्रेची घोषणा केली. या यात्रांच्या माध्यमातून आपण सामान्यांसाठी काय करणार आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याचे स्वागत करायला देखील हरकत नाही. मात्र अशा आतापर्यंतच्या राजकीय यात्रांचा महाराष्ट्राला आलेला अनुभव तितकासा चांगला आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. मागच्या काही काळात तर सारेच राजकीय कार्यक्रम म्हणजे राजकीय धुळवड अशाच प्रकारात गणले जातील असे झाले आहेत. त्यामुळे अशा कोणत्या यात्रांमधून आता राज्यांसमोरच्या प्रश्‍नांवर खरोखर चर्चा होणार आहे का? हाच मोठा प्रश्‍न आहे.
भाजपकडून अजून तरी एखादी यात्रा घोषीत झालेली नाही. त्या ऐवजी प्रत्येक मतदार संघात वेगवेगळ्या जाती समूहांच्या बैठका घेण्यावर या पक्षाचा भर असणार आहे. एकनाथ शिंदेंनी आपले वेगळेपण दाखवत मेळावे सुरू केलेले आहेतच. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम मतांचा मोठा फटका बसला होता. त्यासाठी विरोधकांनी खोटे नेरेटीव्ह जनतेत मांडले असा भाजपचा आक्षेप आहे. आता ते दूर करण्यासाठी भाजपकडून मतदारांना रूंजी घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीतील महाराष्ट्रातील यशामुळे महाविकास आघाडीला बळ मिळालेले आहे. विरोधी पक्षात असताना सरकारवर आरोप करणे सोपे असते त्यामुळे महाविकास आघाडी या यात्रांच्या माध्यमातून सरकारच्या कारभारावर तोफ डागणारच आहे पण त्यासोबतच वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाचा वाढत चाललेला अनुशेष, लाडका भाऊ सारख्या योजनांमधील फोलपणा त्याच्या आडून बेरोजगारी लपविण्याचा प्रयत्न, आरक्षणा सारख्या विषयावरून निर्माण झालेली सामाजिक अस्वस्थता, राज्यातील बिघडलेली कायदा, सुव्यवस्था, शेतीमालाचे प्रश्‍न, जिएसटीमधून होणारी व्यापार्‍यांची होरपळ या आणि अशा प्रश्‍नांना किमान विरोधी पक्षांच्या यात्रांमधून तरी स्थान मिळणार का? हा प्रश्‍न आहेच. तसे झाले नाही तर मात्र केवळ राजकीय आरोपांच्या गलबल्यातच मतदारांना विधानसभेच्या आक्षता टाकाव्या लागतील.
