राजकारणात एकदा का राजकीय संकेत, सारासार विवेक याचा ऱ्हास व्हयला सुरुवात झाली, की मग राजकारणच दर्जा खालावतच जातो , त्याची घसरगुंडी सुरु होते, हे रोखणे ज्यांच्या हातात असते, त्यांनीच या घसरगुंडीची मौज घेण्याचा खेळ सुरु केला तर काय होते, हे सध्या महाराष्ट्रात आणि काहीप्रमाणात देशातही दिसत आहे.
महाराष्ट्र हे कधीकाळी राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत असे राज्य होते. या राज्यात विरोधीपक्षावर टीका करताना देखील काही संकेत पळाले जायचे. अगदी राजकीय व्यासपीठावरून कोणी काय बोलायचे याचे भान असायचे आणि कोणी चुकीचे बोलत असेल तर त्याला समाज देण्याचा मोठेपणा त्याच पक्षाच्या नेत्यांकडसे होता. एकदा एका निवडणुकीच्या निमित्ताने शालिनीताई पाटलांनी यशवंतरावांवर टीका केली होती. ती टीका जिव्हारी लागलेल्या यशवंतरावांच्याच पक्षाच्या एका बड्या नेत्याने शालिनीताईंवर टीका केली, ती टीका साहजिकच त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याच्या संदर्भाने होती. कार्यकर्त्यांना वाटले बरे झाले, शालिनीताईंना त्यांच्याच शब्दात उत्तर मिळाले. मात्र त्याचवेळी यशवंतरावांनी त्या नेत्यांना 'राजकीय जीवनात काही पथ्ये पाळायची असतात. तुम्ही केलेली टीका माझ्यावरील प्रेमापोटीच आहे, मात्र ही भाषा आपल्या राजकीय संस्कारात बसत नाही. ' असे सांगत पुढे संपूर्ण प्रचाराच्या कालावधीत त्या नेत्यांना भाषण बंदी केली होती. हा आहे महाराष्ट्राचा राजकीय , वैचारिक वारसा . मात्र आज महाराष्ट्र कोणत्या वळणावर येऊन पोहचला आहे ?
सुडाचे राजकारण हा महाराष्ट्राचा प्रांत कधीच नव्हता , मात्र आज केंद्रीय सत्तांचा वापर करून काय काय केले जात आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. छगन भुजबळ, नवाब मलिक यांच्याबाबतीत काय झाले आणि हेच नेते सत्तेच्या वळचणीला आल्यानंतर ईडीची त्यांच्याबद्दलची मते कशी बदलली हे राज्याने अनुभवले आहे. आता अनिल देशमुख प्रकरणाचा दुसरा अंक सुरु झाला आहे. अनिल देशमुखांनी गृह मंत्र्यांवर आरोप करताच थेट न्यायालयीन कोठडीतील आरोपी असलेला निलंबित पोलीस अधिकारी आंतरराष्ट्रीय वृत्त वाहिनीला प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध होतो आणि तो पुन्हा अनिल देशमुखांवर आरोप करतो , हे सारेच आपल्या व्यवस्थांची घसरण किती झाली आहे हे सांगायला पुरेसे आहे. नागपुरात जे पोस्टर वॉर अनिल देशमुख आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या समर्थकांमध्ये सुरु आहे ते देखील साऱ्या सामाजिक संकेतांना धाब्यावर बसविणार आहे. फडणवीस ठाकरेंमधील एकमेकांना बघून घेण्याचे इशारे, कोणी वाघ तर कोणी ढेकूण अशा उपमा देऊन साऱ्या राज्याचेच प्राणी, कृमी संग्रहालय केले जात आहे कि काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. कोणी कोणावर टीका करावी आणि ती कोणत्या शब्दात करावी याचा काही धरबंध कोणालाच राहिलेला नाही. तो जसा राजकारण्यांना राहिलेला नाही , तसाच वेगवेगळ्या विषयांवर आंदोलने करणाऱ्या आंदोलकांना देखील राहिलेला नाही . संविधानाने प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्याचा उपभोग प्रत्येकाने घ्यायला हरकत नाही, मात्र हे करताना त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातून 'वाचाळपणाचे ' प्रदर्शन होऊ नये याची काळजी घ्यायला कोणीच तयार नाही.
अगदी गल्लीबोळात लेकरे ज्या भाषेत आता भांडत नाहीत, त्यापेक्षा खालची भाषा मुंबईत आणि अगदी राज्याच्या कायदेमंडळात कायदा बनविणारे वापरीत आहेत. आपल्या नेत्याचे समर्थन करताना इतरांना कोणत्या भाषेत प्रत्युत्तर द्यायचे याचा काहीच धरबंध कोठेच राहिलेला नाही. भाजप यात निःसंशयपणे जास्त पुढे आहेच, मात्र इतर कोणते राजकीय पक्ष त्याला अपवाद आहेत असे ,म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. काही अपवाद असतीलही, पण ते मोजकेच. ते वगळले तर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये वाचाळांचा भरणा असून वाचाळपणालाच प्रसिद्धी मिळण्याचा हा काळ आहे.
जे राज्याचे तेच देशात सुरु आहे. देशाच्या कायदेमंडळाच्या सर्वोच्च सभागृहात विकासाची चिंता होण्याऐवजी एखाद्या सदस्यांची जात किंवा धर्म काढला आहे. बिहारसारख्या राज्यात सत्तेतले लोकच महिलकांच्या संदर्भाने आक्षेपार्ह भाषणे करतात , म्हणजे एकूण काय तर कमी अधिक फरकाने ठिकठिकाणी राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांची भाषा घसरत चालली आहे. राजकारणातील विवेकाची घसरण सुरु आहे आणि या घरसरगुंडीवर खेळण्यासाठी नेत्यांमध्ये जणू स्पर्धा लागली आहे.
