आरक्षणाच्या धोरणातून जे उपेक्षित आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळणे अपेक्षित आणि अभिप्रेत होते. मात्र आरक्षणाचा फायदा , उपेक्षित घटकांमधील शेतीच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचत नसेल तर त्यात काही बदल आवश्यक होतेच. अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील जातींचे उपवर्गीकरण करून आरक्षण धोरण राबविण्याला मान्यता देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उपेक्षितांच्या उत्थानासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलले असून राज्यांना दिशा दाखवून दिली आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या प्रवर्गातीलजातींचे उपवर्गीकरण करून त्यांच्यात आरक्षणाची विभागणी करता येईल, राज्यांना त्यांच्या राज्यातील परिस्थितीनुसार त्यासाठी धोरण ठरविता येईल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. २००४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्सीय खंडपीठाचा अशा वर्गीकरणाला प्रतिबंध करणारा निकाल बदलत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. हे करताना आरक्षणाचे मूळ तत्व आणि आरक्षणाच्या हेतूबद्दल देखील न्यायालयाने भाष्य केले आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून कोणत्याही जातिप्रवर्गातील उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळालीला हवी आणि त्या प्रवर्गातील सर्व जातींना ही संधी मिळावी हे धोरण न्यायालयाने उचलून धरले आहे. त्यामुळेच आता अनुसूचित जाती, जमातीमध्ये त्या त्या राज्यसरकारला स्थानिक परिस्थिती पाहून उपवर्गीकरण करता येईल.
अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाचा विचार करू गेल्यास या प्रवर्गात देशभरातील सुमारे १ हजार १०९ जाती येतात. महाराष्ट्रात देखील अनुसूचित जाती समूहामध्ये येणाऱ्या जातींची संख्या सुमारे ११० आहे. मात्र आजच्या सामाजिक परिस्थितीत आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगती साधत असलेल्या जातींचा विचार केला तर ती संख्या फार कमी आहे. ज्या जातींना शिक्षणाचे महत्व समजले, त्या जातींनी शिक्षण घेतले आणि साहजिकच आरक्षित जागांवरून रोजगार निर्मिती आणि इतर बाबींमध्ये त्या जाती पुढे येत गेल्या . अनुसूचित जाती प्रवर्गामधीलच एखाद्या जातीतील एक पिढी शिक्षित झाली, कि मग त्यांची पुढची पिढी अधिक विकसित होत गेली, मात्र हे शैक्षणिक अभिसरण प्रवर्गातील सर्व जातींपर्यंत पोहचू शकले नाही. काही मोजक्याच आणि संख्येने बहुसंख्य असलेल्या जातींना आरक्षणाचा जितका फायदा झाला, तितका त्याच प्रवर्गातील इतर जातींना झाला नाही. जे अनुसूचित जातींचे तेच अनुसूचित जमातींचे. आरक्षणाचे लाभ या जमातींमधील मोजक्या समूहांना मिळाले मात्र अनेक समूह अजूनही यापासून वंचित आहेत. त्यामुळेच मागच्या २-३ दशकांपासून या प्रेवर्गांमध्ये उपवर्गीकरण असावे असा मतप्रवाह होताच. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या याचिका दाखल झालेल्या आहेत. मात्र २००५ मध्ये इ व्ही चीनय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार प्रकरणात आंध्र प्रदेश सरकारला अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरण करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्सीय पिठाच्या निकालाने प्रतिबंधित केले होते. त्यानंतर पंजाब सरकारच्या बाबतीत देखील अशीच याचिका दाखल झाली, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती ७ सदस्सीय पीठाकडे वर्ग केली. त्यातून आताच निकाल आलेला आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्ग हा विविध जाती समूहांचा एकजिनसी समूह आहे, त्यामुळे त्यात उपवर्गीकरण योग्य नाही अशी जी भूमिका घेतली जात होती, त्याला आताच्या निकालाने छेद बसला असून उपवर्गीकरणामुळे या समूहाच्या एकजिनसीपानावर काहीच फरक पडणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
हे सारे करतानाच आता अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाला देखील अप्रगत उत्पन्न गटाचे (नॉन क्रिमीलेअर ) तत्व लावायला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखविला आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची ज्या लोकांना आवश्यकता आहे, त्यांना याचा लाभ घेता येईल असे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत आरक्षित प्रवर्गात येणाऱ्या जातिसमूहातील काही मोजक्याच व्यक्तींना या आरक्षणाचा फायदा होत होता. एखाद्या कुटुंबाची दुसरी तिसरीच नव्हे तर चौथी पिढी देखील आरक्षणाचा लाभ उठवत सरकारी नोकरीत असते आणि त्याचवेळी त्याच प्रवर्गातील दुसऱ्या एखाद्या जातील एका पिढीसाठी देखील याचा लाभ होत नाही अशी विषमता देखील निर्माण झालेली आहे हे वास्तव आहेच. तसेच अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाला आतापर्यंत नॉन क्रिमीलेअर चे तत्व लागू नसल्याने देखील 'आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावचा कार्यक्रम ' समजणारे काही अर्धवटराव या आरक्षण धोरणाचाच विरोध करायचे, त्यांना जे कोलीत मिळत होते , ते आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील नॉनक्रिमिलेअर बाबतीतल्या मुद्द्याने गळून पडणार आहे. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने एक महत्वकांक्षी आणि मैलाचा दगड ठराव असा दिशादर्शक निकाल न्यायालयाने दिला आहे. याची अंमलबजावणी करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आता वेगवेगळी राज्यसरकारे किती आणि कशी दाखवितात त्यावर देखील फार काही अवलंबून असेल.
