व्यक्तीने महत्वकांक्षी असले पाहिजे, महत्वकांक्षा ही माणसांना काम करण्याची प्रेरणा देतात, त्यामुळे प्रत्येकाच्या आयुष्यात महत्वकांक्षेचे महत्व असतेच. मात्र कोणी केवळ महत्वकांक्षेची स्वप्नेच पाहणार असेल आणि त्या तुलनेत कृतीच होणार नसेल तर अशा स्वप्नरंजनाला काय म्हणावे? आणि हे स्वप्न रंजन स्वतः पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती करणार असेल तर त्याकडे देशातील जनतेने पाहायचे तरी कसे? केवळ महत्वकांक्षा ठेवण्याऐवजी त्याच्या पूर्तीची वाट आणि 'नीती' पंतप्रधानांनी दाखवायला हवी.
‘भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र करणे ही प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे,’ असे प्रतिपादन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केले. या महत्वकांक्षेत वावगे असे काहीच नाही. उलट या महत्वकांक्षेचा कालावधी पंतप्रधान म्हणतात इतका दीर्घकालीन असावा असे कोणालाच वाटणार नाही. भाजपच्या भक्तांना तर खरेतर मागच्या दहा वर्षातच हे सर्व होणे अपेक्षित होते. एकदा का नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले की मग देश विश्वगुरू झालाच अशीच काय ती मनीषा प्रत्येक भाचप भक्ताची होती. आणि त्यासाठीच मागच्या दहा वर्षात जगभरात आपला दरारा कसा वाढला आहे, आपले पंतप्रधान कोणत्याही देशात गेले की तिथे त्यांचे राजेशाही स्वागत कसे होते याचे वेगवेगळे नेरेटिव्ह मांडण्यातच मागच्या दहा वर्षातला भक्तांचा काळ गेला आहे.
मात्र आता १० वर्ष निरंकुश सत्ता उपभोगल्यानंतरही देशाचे पंतप्रधान विकसित भारतासाठी थेट २०४७ या वर्षाकडे बोट दाखविणार असतील आणि पुन्हा 'ही तर जनतेची महत्वकांक्षा' असे म्हणणार असतील तर मागच्या दहा वर्षात भाजपने काय केले? ज्या अमृत काळाची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली होती, या अमृत काळात म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाचा चौफेर विकास झाला आहे असे मोदी आणि त्यांची भक्त मंडळी सांगत होती त्याचे काय? विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे हे मान्यच. तसेच विकास काही एका दिवसात किंवा वर्षात साधता येणारी गोष्ट देखील नाही, त्यामुळे त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण असायला देखील हरकत नाही, मात्र त्यासाठी तो कालावधी इतकाही मोठा नसावा, की ज्यासाठी आणखी २३ वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागेल. भारताने विकसित राष्ट्र झालेच पाहिजे, आपल्या देशाचा व्यापार उदीमापासून ते प्रत्येक क्षेत्रात दबदबा असलाच पाहिजे. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात केवळ भारताचे पंतप्रधान नाही तर सामान्य नागरिक गेला तर त्याला आदराची वागणूक मिळाली पाहिजे असे स्वप्न म्हणा किंवा महत्वकांक्षा असण्यात काहीच गैर नाही. आणि प्रत्येक भारतीयांची ही महत्वकांक्षा पूर्ण करण्याची जबादारी साहजिकच सरकारची असते.
आतापर्यंत काँग्रेसने मागच्या ७० वर्षात काय केले असा सवाल वारंवार विचारून देशाची आतापर्यंतची प्रगतीच नाकारण्याचा नाठाळपणा करणाऱ्या भाजपच्या सरकारला आता देशाला विकसित राष्ट्र करण्यासाठी २०४७ ची वाट पाहायला का लावायची आहे? मागच्या दहा वर्षात या देशाने काय काय अनुभवले? अभिव्यक्तीची गळचेपी, स्वायत्त म्हणवणाऱ्या संस्थांचे कणाहीन होणे, रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर नजर ठेवून चालणारा सरकारी कारभार, देशाच्या पासपोर्टची घसरत चाललेली पत, डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर कोसळणारा रुपया आणि अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील. आपल्या पंतप्रधानांना ते कोणत्याही देशात गेल्यानंतर शाही वागणूक मिळते, याचा आनंद आहेच, त्याने कोणत्याही भारतीयाचा उर अभिमानाने भरून येईलच, पण त्याचवेळी भारतीय विद्यार्थ्यांना विदेशात कोणत्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे, तातडीने व्हिजा घेऊन आपल्या देशातील नागरिकांना सहज जाता येईल अशा देशांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, विदेशातून आपल्याकडे येणाऱ्या गुंतवणुकीचा ओघ कमी होत चालला आहे त्याबद्दल आपले पंतप्रधान काय बोलणार आहेत? आणि सामान्यांची पत वाढावी, देशाचा व्यापार वाढावा, देश जागतिक पातळीवर सर्वात मोठा निर्यातदार व्हावा, जगाला अनेक बाबींवर आपल्यावतर विसंबून राहण्याची आवश्यकता भासावी यासाठी मागच्या दहा वर्षात काय धोरणे आखली गेली. नेहरूंचे विदेशी धोरण असेल किंवा इंदिरा गांधींचे 'अलिप्त राष्ट्र गट' धोरण, काही काळ वाजपेयींचे विदेशी धोरण देखील नेहरूंच्याच पाय वाटेवरचे होते, पण आता त्या धोरणाचे काय झाले? आणि मोदींच्या धोरणाचा देशाला जगात काय फायदा झाला? विकसित राष्ट्र व्हायचे तर केवळ पंतप्रधानांच्या विदेश दौऱ्याने ते साधणार आहे का ? देशाची अर्थव्यवस्था आज कोणत्या अवस्थेला आहे? जीडीपी काढण्याचे निकषच बदलायचे आणि आपण किती समृद्ध होत आहोत हे सांगायचे म्हणजे कुपोषण लपविण्यासाठी पोषण निर्देशांकच खाली आणायचे असेच सारे धोरण सध्या सुरु आहे. आणि ते बदलत नाही तोपर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण व्हावे कसे? त्यासाठी आणखी २३ वर्षे वाट पाहावी लागणार असेल तर मग भाजपचे वेगळेपण ते काय?
