मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एक तोडगा सुचवला आहे. याबाबत त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना याबाबत सल्लाही दिला आहे. यासर्व बाबींची माहिती शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पवार म्हणाले, सरकारच्यावतीनं मुख्यमंत्र्यांनी दोन-तीन दिवसांपूर्वी माझ्याशी चर्चा केली. यामध्ये मी त्यांना एकच गोष्ट सांगितली की या एकूण परिस्थितीची मला काळजी वाटते. त्यामुळ त्यातून मार्ग निघावा असं वाटतं. पण मला आज अडचण अशी दिसते की सरकारनं ज्या योग्य पद्धतीनं चर्चा करायला पाहिजे ती केलेली नाही. कारण असं चित्र दिसतं की जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील काही लोक संवाद ठेवतात. तर त्यांना विरोध करणारे लोकांसोबत त्यांच्याशी सरकारमधील दुसरे लोक चर्चा करतात हे कशासाठी? सरकार म्हणून त्यांनी सगळ्यांना विश्वासात घ्यावं.
कारण ओबीसींशी चर्चा करण्यासाठी सरकार छगन भुजबळांना सांगायचं दुसऱ्यांशी चर्चा करताना स्वतः करायची तर काहींना बाजुला ठेवायचं यामुळं कारण नसताना गैरसमज होतात. त्यामुळं परिस्थिती हवीतशी राहत नाही. त्यामुळं मला असं वाटतं की आता सरकारनं सुसंवाद ठेवण्याची आमची तयारी आहे हे जे आम्हाला सांगितलं त्यासाठी आम्हीच त्यांना असं सुचवलं की तुम्ही जरांगेंना आणि त्यांच्या सहकार्यांना बोलवा. तसंच ओबीसींच्या संबंधिचा आग्रह धरणारे छगन भुजबळ आणि हाकेंसह त्यांच्या सहकाऱ्यांना बोलवा तसंच आमच्यासारख्या लोकांची काही उपयुक्तता असेल तर त्यांनाही बोलवा आणि यातून एकवाक्यता करायला सामुहिक आपण प्रयत्न करु, ज्यामुळं राज्यातील वातावरण सामाजिक ऐक्याच्या दृष्टीनं अनुकुल राहिलं.
शरद पवारांच्या पक्षाची भूमिका काय?
ओबीसींतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं किंवा नाही हेच सध्याच्या आरक्षण मुद्यांचं मूळ आहे. याबाबत शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षानं आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, जरांगेंनी हे देखील सांगितलं होतं की, शरद पवारांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नाहीतरी आमचा आग्रह राहणार नाही. त्यामुळं हा प्रश्न सुटावा हा आमचा आग्रह आहे. तसंच ज्या ज्या घटकातून हा प्रश्न सुटणार असेल तर त्या सर्वांना बोलवून प्रश्न सोडवावा असं आम्हाला वाटतं. माझ्या पक्षाची भूमिका ही सुसंवादाची आणि चर्चेची असून जो काही मार्ग असेल त्याला अनुकुलतेची आहे.
लोकसभेत जाऊन उपयोग नाही
प्रश्न पहिला राज्य राज्याचं नेतृत्व राज्य सरकार यांच्याकडून जर या प्रश्नावर तोडगा निघत असेल तर ते आधी पाहावं लागेल. त्याला आधी हातभार लावून तो सोडवण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. कारण दिल्लीत जाऊन काही उपयोग होणार नाही. हा प्रश्न इथंच सोडवला पाहिजे. असं काही लोकांचं मत आहे की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर नेण्यात यावी. पण हा विषय राज्याच्यापुरता सिमित नाही. संसदेत इतरांनी देखील हे मान्य केलं पाहिजे.
