एकीकडे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार असलेले माणिकराव कोकाटे हे 'मंत्र्यांनो , आता तरी सुधरा' म्हणत सरकारला घरचा आहेर देतात तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजित पवार आणि गिरीश महाजन यांच्यातच निधीवरून खडाजंगी झाल्याची चर्चा होतच राहते. राज्यातील महायुती सरकारमधील 'एकोप्याचे' हे वास्तव चित्र आहे. विधानसभा निवडणुकांना अवघे ३ महिने उरले असताना राज्याच्या सरकारमधील घटकपक्षांची धुसफूस मात्र वाढतेच आहे.
महाराष्ट्रात पुढच्या तीन महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांना महायुती आणि महाविकास आघाडी म्हणून सामोरे जाण्याचे दोन्ही बाजूंनी सांगितले जात आहे. महाविकास आघाडी विरोधी पक्षात आहे, त्यामुळे त्यांच्यात किमान बऱ्यापैकी एकवाक्यता दिसून तरी येते. मात्र महायुतीचे तसे नाही. एकीकडे भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व अजित पवारांना सोबत ठेवणे ही अपरिहार्यता असल्याचे सांगते तर दुसरीकडे संघ परिवार आणि भाजपमधील कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते मात्र अजित पवारांना दोष देत असतात, जसे अजित पवारांचे तसेच एकनाथ शिंदेंचे. राज्यातील निवडणूक महायुती म्हणून लढवायच्या आणि पुढचा मुख्यमंत्री देखील एकनाथ शिंदेंचं असा शिंदेंच्या आमदारांना ठाम विश्वास आहे, तर मुख्यमंत्रीपदाचे नंतर बघू अशी भूमिका भाजपचे नेते घेत आहेत. म्हणजे एकुणात काय, तर महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये परस्परांबद्दल कोठेच एकवाक्यता नाही.
हे सारे सुरु असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी महायुती सरकारमधील काही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. वेगवेगळ्या पक्षाचे मंत्री कुणाचंही काम करत नाहीत. मंत्र्यांनो आता तरी सुधरा, लोकाभिमुख काम करा. जर कुणी नखरे केले आणि निधी वाटपावरून फाईल अडविण्याचा प्रयत्न केला तर रस्त्यावर यावं लागेल, असा इशारा देत आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. दुसरीकडे महायुतीमधील आमदारांमध्ये निधी वाटपावरून धुसफूस सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. विधानसभेच्या आचार संहितेला आता फार तर दीड दोन महिने उरले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघातील कामे उरकण्याची, जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याची घाई आहे, त्याचवेळी सरकारच्या पातळीवर मात्र तशी गती मिळताना दिसत नाही. महायुतीच्या सरकारमधील मंत्री सरकारचे असण्यापेक्षा आपापल्या पक्षाचे जास्त आहेत. त्यामुळे महायुतीमधील आमदारांची आपल्या पक्षाकडे नसलेल्या खात्यामधील कामे मंजूर करून घेण्यात अडचणी आहेतच.
हे केवळ आमदारांपुरते असते तरी एक वेळ समजण्यासारखे होते. मात्र महायुतीच्या मंत्र्यांमध्ये देखील एकवाक्यता नसल्याचे आता चर्चिले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आणि ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यातच निधीवरून खडाजंगी झाल्याची चर्चा आहे, असे घडल्याचे कोणी अधिकृतपणे कबूल करीत नाही, मात्र त्याचवेळी असं घडलेच नाही असेही सांगत नाहीत, याचाच अर्थ चर्चांमध्ये काहीतरी तथ्य आहे असाच आहे. 'आता काय जमिनी विकून निधी देऊ का?' असे म्हणण्यापर्यंतची वेळ जर राज्याच्या अर्थमंत्र्यांवर येत असेल तर सरकारी तिजोरीची अवस्था कशी असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असेही अजित पवारांकडे जेव्हा अर्थ खाते असते, त्यावेळी ते इतरांच्या खात्यांना निधी देताना हात आखडता घेतात, हा त्यांच्यावरचा सार्वत्रिक आरोप आहेच. एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदार ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडले होते ते हेच कारण पुढे करून. आता शिंदे स्वतः मुख्यमंत्री आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री असतानाही खुद्द गिरीश महाजनांसारख्या फडणवीसांच्या लाडक्या आणि भाजपमधील वरिष्ठ मंत्र्याला जर निधीसाठी घासाघीस करावी लागणार असेल तर सरकारमध्ये सारे काही आलबेल आहे असे म्हणण्याचे धाडस करायचे कसे ?
