राज्यात मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून मराठा आणि ओबीसी समाजातील दरी प्रचंड वाढल्यानंतर आणि सरकारकडून ती कमी होण्यासाठी कोणत्याही हालचाली होत नसताना आता छगन भुजबळ शरद पवारांना साकडे घालीत आहेत. ज्या शरद पवारांवर आतापर्यंत आरक्षणाच्या विषयावरून सत्ताधारी टीका करीत होते, त्याच शरद पवारांना आता आरक्षणाच्या विषयातली सोडवणूक करण्यासाठी बोलावले जात असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे. या साऱ्या विषयावर राजकारणापलीकडे जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
बारामती येथे झालेल्या जनसन्मान सभेत शरद पवार यांच्यावर टीका केल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी छगन भुजबळ थेट शरद पवारांच्या भेटीला गेले. या भेटीचे राजकीय अर्थ काय निघायचे ते निघत राहतील , मात्र ही भेट आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात जी अशांतता निर्माण झालेली आहे, ती शांत करण्यासाठी शरद पवार काय करू शकतात हे आजमावण्यासाठी , किंबहुना त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी ही भेट होती, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या सत्तेत असले तरी छगन भुजबळ यांचे मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून सरकारमधील अनेक मंत्र्यांसोबत मतभेद आहेत, खुद्द मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अनेकदा छगन भुजबळ यांना आवडलेली नाही आणि त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन आक्रमक झाल्यानंतर त्याला प्रतिक्रिया म्हणून तितक्याच तोडीच्या ओबीसी आंदोलनाला बळ दिले हे वास्तव आहे. कदाचित यामुळेच मराठा आरक्षण आंदोलक राज्यातील इतर कोणत्याही नेत्याचा इतका दुस्वास करीत नाहीत , तितका छगन भुजबळ यांचा करतात . जरांगे यांच्या टीकेचे सर्वाधिक धनी छगन भुजबळ हेच झालेले आहेत . त्यामुळेच आता याविषयावर छगन भुजबळ स्वतःच शरद पवार यांना साकडे घालणार असतील, तर त्याला एक वेगळा अर्थ आहे.
मुळातच महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाच्या विषयावरून मागच्या दोन दशकात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्राचा चेहरा पुरोगामी असताना या राज्यात आरक्षणाच्या विषयावरून होत असलेले राजकारण आणि आता तर दोन समाजघटकांमध्ये निर्माण झालेली दुही, द्वेषाचे वातावरण राज्याच्या प्रतिमेला धक्के देणारे आहे. याच महाराष्ट्रात शरद पवारांनी देशात सर्वात अगोदर मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केलेली होती. महाराष्ट्राच्या सामाजिक जडणघडणीची जाण असणारा शरद पवारांच्या इतका उंचीचा नेता आज तरी दुसरा नाही. त्यामुळेच आता मराठा आरक्षण आंदोलन असेल किंवा ओबीसींचे आंदोलन, शरद पवारांच्या भुमीकेकडे राज्याचे लक्ष आहे. शरद पवार हे सामाजिक विषयात संतुलित भूमिका घेण्यासाठी म्हणून जसे ओळखले जातात , तसेच प्रसंगी क्रांतिकारी निरामय घेणारे म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे. एखादा समाजाच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार असेल तर त्याची कितीही मोठी राजकीय किंमत चुकविण्याची तयारी शरद पवारांची असते हे इतिहासात पाहायला मिळाले आहे. महिला आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी असेल किंवा मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने सुरुवातीचे नामांतर आणि ते शक्य होत नसल्याने नामविस्ताराचा केलेला निर्णय , दुसरा कोणी मुख्यमंत्री असता तर असे निर्णय घेतले असते का याबद्दल शंका आहे. त्यामुळेच आता महाराष्ट्र अस्वस्थ असताना, अशांत असताना आणि सामाजिक विद्वेषाचा स्फोट होईल अशी परिस्थिती असताना शरद पवार यांनी यात खरोखर पुढाकार घ्यावा. किमान सध्याच्या राज्यकर्त्यांना हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने मार्ग दाखवावा. आज सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या विषयावर राजकारणापलीकडचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
